पाण्याच्या हक्कासाठी लढाईचे रणशिंग !

नाशिक, नगर व मराठवाड्यात पाणी प्रश्नावरून कायम तंटे होत आले असले तरी, आता पश्चिमवाहिनी नद्यांच्या गुजरातेत जाणा-या पाण्यावर आपला हक्क सांगत या परिसरातील जलतज्ज्ञ एकवटले आहेत. जलसंस्कृती मंडळाच्या पुढाकाराने नाशिकसह खान्देश व मराठवाड्यातील मान्यवरांच्या नाशकात झालेल्या पहिल्याच जलपरिषदेने यासंदर्भात जनजागरण करीत शासनावर दबाव वाढविण्याचा श्रीगणेशा केल्याने या भागातले पाणी नव्याने पेटणार आहे.

पाणीप्रश्न हा आजवर अनेक पातळ्यांवर निवडणुकांसाठी उपयोगी ठरत आला आहे, मात्र कोणत्याही सरकारने त्याकडे गांभीर्याने लक्ष पुरविलेले नाही आणि जेव्हा केव्हा अगर जिथे कुठे त्याबाबत लक्ष दिले गेले तिथे समन्यायी पाणी वाटपाचा मुद्दा प्रकर्षाने पुढे येताना दिसला आहे. नाशिक-नगरमधील पाणी वाटपाचा मुद्दाही त्यास अपवाद ठरलेला नाही. दुष्काळाची परिस्थिती ओढवते किंवा पिण्याच्या पाण्याकरिता अगर पिकांसाठी आवर्तन सोडण्याची वेळ येते, तेव्हा तेव्हा त्याबाबत खल होतो. प्रसंगी धरणांवर जाऊन समूह शक्तीच्या बळावर पाटचा-यांना पाणी सोडून घेण्याचे प्रकार घडतात, त्यातून प्रादेशिक अस्मितेचे मुद्दे अधिक घट्ट होत जातात पण कायमस्वरूपी व सर्वमान्य तोडगा निघत नाही, हा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. प्रतिवर्षीचा नाशिक, नगर व मराठवाड्यातील हा जलतंटा सोडवतानाच खान्देश परिसरातील पाण्याची तूट भरून काढण्याच्या दृष्टीने पश्चिमवाहिनी नद्यांचे पाणी गिरणा, गोदा व तापी खोºयात वळविण्याची चर्चा गेल्या अनेक वर्षांपासून होते आहे. त्याबाबत वेळोवेळी सर्वेक्षणे झाली असून, मांजरपाडा प्रकल्पांतर्गत एका वळण बंधाºयाचे कामही हाती घेतले गेले आहे. छगन भुजबळ सत्तेत असताना हाती घेतले गेलेले व वादग्रस्तही ठरलेले सदर काम नंतर निधिअभावी रेंगाळलेच, हा भाग वेगळा. परंतु ते होत असताना महाराष्ट्रातील पाणी गुजरातेत नेण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्यानेच या पाण्यावर महाराष्ट्राचा हक्क सांगण्यासाठी नाशकातील जलपरिषदेच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा रणशिंग फुंकले गेले आहे.

नार, पार, पिंजाळ तसेच दमणगंगा या पश्चिमवाहिनी नद्यांचे सुमारे सव्वाशे ते दोनशे टीएमसी पाणी गिरणा, गोदावरी व तापी खोºयात वळविल्यास तेथील पाणीप्रश्न सुटणार आहे. त्यातल्या त्यात गिरणा व गोदा खोरे हे कायम तुटीचे खोरे राहिले आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील ज्या ५४ टक्के भागासाठी केवळ २४ टक्केच पाणी उपलब्ध असते, त्यात मराठवाड्याचा समावेश आहे. राज्य शासनाने जलतज्ज्ञ डॉ. माधवराव चितळे समितीचा जो अहवाल फार पूर्वीच स्वीकारला आहे, त्यात गोदावरी खोºयात ६६ तर गिरणा खोºयात १० टीएमसी पाणी वळविण्याचे सुचविले होते. परंतु गेल्या १८ वर्षांत त्याची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. परिणामी नाशिकसह जळगाव खान्देशातील व नगरसह मराठवाड्यातील पाण्याची तूट कायम असताना केंद्राच्या दबावातून सदरचे पाणी गुजरातेतील मधुबन धरणात नेण्याचे घाटत आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी गुजरातेत न जाऊ देण्यासाठी जलसंस्कृती व जलचिंतन या संस्थांसह सूर्यकांत रहाळकर, ‘मेरी’चे माजी महासंचालक डॉ. दि.मा. मोरे, माजी आमदार नितीन भोसले, राजेंद्र जाधव, सरोजिनी तारापूरकर, देवांग जानी, प्राजक्ता बस्ते, औरंगाबादच्या वैधानिक जलविकास मंडळाचे एस.ए. नागरे, ई. बी. जोगदंड, नगरचे जयप्रकाश संचेती, अरुण घाडगे आदी विविध मान्यवर सरसावले आहेत.

चितळे अहवालाची अंमलबजावणी रखडली असल्याने व कोणत्या खोºयात किती पाणी आहे, याची वेगवेगळी आकडेवारी देण्यात येत असल्याने सर्वप्रथम या खो-यांमध्ये नेमके किती पाणी आहे, त्याची निश्चिती करण्याची मागणी नाशकातील जलपरिषदेत केली गेली आहे. त्यासाठी दोन्ही राज्यांची मिळून एक समिती नेमण्याची किंवा स्वतंत्र लवाद नेमण्याची माागणीही करण्यात आली आहे. राज्यातील जनता तृषार्त असताना येथले पाणी गुजरातकडे वळविण्याबद्दल व त्यासाठी केंद्रासह महाराष्ट्र आणि गुजरातेत असलेल्या एकपक्षीय सरकारमुळे दडपण-दबाव येत असल्याबद्दल या बैठकीत तीव्र रोष व्यक्त करण्यात आला असून नाशिक, खान्देश-मराठवाड्यातील १३ जिल्ह्यांमध्ये जनजागरण करीत पाण्यासाठी लोकलढा उभारण्याचा आणि केवळ तितकेच नव्हे तर संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याच्या धर्तीवर चळवळ उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे यंदा नाशिक जिल्ह्यातील सर्व धरणे ‘ओव्हर फ्लो’ व जायकवाडीतील पाणीसाठा समाधानकारक पातळीवर असतानाही पाणी पेटणे स्वाभाविक ठरून गेले आहे.