सावधान! पुढे बरेच खड्डे आहेत!; ...यावरच मुख्यमंत्र्यांच्या कारभाराची भिस्त असेल!

येत्या वर्षभरात महापालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका आहेत. सत्तेतील तिन्ही पक्ष कसं जुळवून घेतात यावर मुख्यमंत्र्यांच्या कारभाराची भिस्त असेल!

यदु जोशी - वरिष्ठ सहाय्यक संपादक, लोकमत

‘वाहन आणि सरकार चालविताना अडथळे येतात. मी कार आणि सरकार दोन्ही चालवतो. खड्डे, स्पीडब्रेकर आले तरी कार आणि सरकारवरील पकड ढिली होऊ देणार नाही,’ असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे परवा म्हणाले. मुख्यमंत्री स्वत: कार चालवतात हे मान्य; पण सरकार फक्त तेच चालवतात असं म्हणणं मात्र फारच धारिष्ट्याचं ठरेल. मातोश्रीहून वर्षावर जाताना मध्ये ‘सिल्व्हर ओक’ लागतो, हे विसरता येणार नाही. आतापर्यंतची सर्कस उद्धव यांना चांगली जमली आहे. तीन पक्षांतील रागलोभ सांभाळत ते सरकारची कार चालवत आहेत; पण खरी आव्हानं तर पुढेच आहेत. परवाच्या ग्रामपंचायत निवडणुकीनं त्याची झलक दाखवली आहे. पक्षांच्या चिन्हावर निवडणूक लढली गेली नाही; पण भाजप, शिवसेना प्रणीत पॅनेलना सर्वाधिक जागा मिळाल्या अशी आकडेवारी मांडली गेली. दोघांची युती असती तर? अर्थात या जरतरला काही अर्थ नाही. खरी परीक्षा अजून बाकीच आहे. येत्या वर्षभरात महत्त्वाच्या महापालिका, बहुतेक सर्व जिल्हा परिषदा, नगरपालिकांच्या निवडणुका आहेत. सत्तेतील तिन्ही पक्ष एकमेकांशी कसं जुळवून घेतात यावर मुख्यमंत्र्यांचा कारभार टिकतो, गतिमान होतो की रखडतो हे ठरेल. खड्डे?- ते तर पुढेच आहेत!

 ग्रामपंचायती जिंकण्याचे दावे किती खरे, किती खोटे हे जाऊ द्या; पण तीन पक्ष एकत्र आले तरी आपण चांगली कामगिरी करू शकतो, हा विश्वास या निवडणुकीनं भाजपला दिला आहे. शिवसेनेचा गड असलेल्या कोकणात भाजपनं दमदार शिरकाव केलाय. महाविकास आघाडीतील तीन पक्षांपैकी सर्वांत जास्त जागा शिवसेना प्रणीत पॅनेलच्या निवडून आल्या याचा मित्र म्हणून आनंद मानायचा की आपल्याला फायदा झाला की तोटा याचा हिशेब मांडायचा; हे काँग्रेस, राष्ट्रवादीला ठरवावे लागेल. राष्ट्रवादी, काँग्रेससोबत गेल्याने शिवसेनेला राजकीयदृष्ट्या फटका बसेल हा तर्क काही खरा ठरताना दिसत नाही.  विरोधी पक्षाची संपूर्ण स्पेस भाजपला मिळतेय हे देवेंद्र फडणवीसांचे विधान महत्त्वाचे आहे. सरकार टिकवताना आपली स्पेस कमी होतेय याचा विचार आज ना उद्या महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्ष करतील तेव्हा आपसात संघर्ष उभा राहील!

येताहेत भाजपची भव्य कार्यालये 
येत्या गुढीपाडव्याला राज्यात एकाचवेळी भाजपच्या तब्बल २५ दिमाखदार जिल्हा कार्यालयाच्या इमारतींचे भूमिपूजन होणार आहे. त्याच्या पूर्वतयारीसाठी गेले तीन दिवस मुंबईत जिल्हावार बैठकी झाल्या. संघटनेच्या दृष्टीने भाजपचे ६५ जिल्हे आहेत आणि प्रत्येक ठिकाणी नजीकच्या काळात भव्य कार्यालय  उभारले जाणार आहे. त्यातील बहुतेक ठिकाणी दहावीस हजार चौरस फूट वा त्यापेक्षाही अधिक मोठ्या जमिनींची खरेदी आधीच झाली आहे. अमित शहा राष्ट्रीय अध्यक्ष असतानाच ही योजना बनली होती. कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकी, त्यांची भोजनव्यवस्था, निवासव्यवस्था इथपासून बरेच काही या कार्यालयांमध्ये असेल. सर्वांत श्रीमंत पक्षाचा हा थाट आहे, तो तसाच दिमाखाचा असणार, यात नवल ते काय?

आंदोलन नाही, फक्त चिंतन!
‘शरद पवारांवर सार्वजनिक जीवनात पन्नास वर्षे ‘तसे’ आरोप झाले नाहीत,’ असं प्रमाणपत्र प्रदेशाध्यक्षांनीच द्यायचं हा भाजपचा वैचारिक गोंधळ आहे. कोंडवाड्यातील जनावरं दरवाजा कधी उघडेल म्हणून दरवाजाकडे तोंड करून बसलेली असतात. भाजपचे काही नेते सत्ता कधी येईल म्हणून अशीच वाट पाहत बसले असतील तर हाती आहे तेही जाण्याची उद्या वेळ येईल. 

राष्ट्रवादीच्या प्रदेश युवक अध्यक्षांवर बलात्काराचा आरोप आहे, त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. दुसरे कोणी  भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष असते तर राज्याच्या गृहमंत्र्यांना घेराव घातला असता. भाजप आंदोलनातून मोठा झाला याचा विसर पडलेला दिसतो. फक्त चिंतनावरच पक्ष कसा चालेल?

मुंडे यांना कोणी वाचवलं?
सहकारी मंत्र्यावर बलात्कारासारखे गंभीर आरोप होऊनही मुख्यमंत्री त्यावर एक शब्दही बोलले नाहीत, असं पहिल्यांदाच घडलं. मुख्यमंत्र्यांचं या विषयावरचं मौन, ‘त्या’ महिलेवर इतरांनी केलेले आरोप, शरद पवार यांनी केलेला बचाव, अजित पवारांनी केलेली धडपड अन् देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेलं अभय यामुळे धनंजय मुंडे वाचले. भाजपवाले आंदोलन करतो म्हणाले, पण एक दिवसाच्या पलीकडे काही आरडाओरड दिसली नाही.  वैयक्तिक मैत्रीतून परपक्षातील नेत्याचं हित जपण्याचा पूर्वी ‘बीड-लातूर पॅटर्न’ होता. ‘नागपूर (महाल)- बारामती कनेक्शन’चीही बरेचदा चर्चा झाली. फडणवीस त्याला अपवाद आहेत. पक्षीय हित अन् वैयक्तिक मैत्री असा टाय आला तर पक्षीय हितालाच पसंती देणारा नेता असल्यानेच इतर पक्षांतील लोक त्यांना टरकून असतात. त्यांचा हा यूएसपी कमी होता कामा नये. 

सीएसआर फंड की खंडणी?
विविध कंपन्यांकडे सामाजिक कामांसाठी देण्याकरिता म्हणून सीएसआर फंड असतो. अनेक कामांसाठी याच फंडातील निधीचा उपयोग केला जातो. राज्यात सध्या त्याचा मनमानी वापर सुरू आहे. मंत्री, पॉवरफुल आमदार दबाव टाकून आपापल्या मतदारसंघात आपणच ठरविलेल्या कामांसाठी हा निधी खर्च करण्यास कंपन्यांवर दबाव टाकतात, अशा उघड चर्चा सतत कानावर येत  असतात. ही खंडणी नाही, फंड  आहे हे समजून घेतले पाहिजे. मुख्यमंत्री कार्यालयात सीएसआरच्या नियोजनाचा स्वतंत्र कक्ष उभारला, तर कंपन्यांच्या या फंडाची मनमानी पळवापळवी होणार नाही.

नितीनभौंना ऊर्जेचे झटके 
ऊर्जामंत्री नितीन राऊत  वाढीव वीजबिल कमी करतो म्हणाले होते, पण अजून तसं काही होत नाही. आता ते म्हणतात की, हे सरकारचं काम आहे. मग, राऊत स्वत:च तर सरकारमध्ये आहेत. ते निर्णय करण्यासाठी वजन का वापरत नाहीत? लोक म्हणतात की, मंत्रालयातील केबिन पॉश बनविण्याइतकं ते सोपं नाही. वित्त विभागाशी (अजित पवार) दोन हात करण्याचा हा विषय आहे. कोरोनाच्या काळात अव्वाच्या सव्वा वीजबिल आकारणी केली गेली, हे वास्तव आहे. राऊत कोणाच्या खर्चानं चार्टर्ड फ्लाईटनं फिरतात, असा सवाल भाजपनं पत्रपरिषद घेऊन केला. भाजपनं वीज सवलतीवर सरकारला घेरलं तर लोकांना न्याय मिळेल.