एक व्हा आणि या संकटाला तोंड द्या

कोल्हापुरात धर्मनिरपेक्षतावाल्यांची परिषद, पुण्यात समतावाल्यांचे संमेलन, औरंगाबादेत सर्वधर्मसमभाववाल्यांची सभा, अमरावतीत नेहरू विचारांचा परामर्ष, चंद्रपुरात गांधीजींचा विचार-विषय, काही ठिकाणी गांधी व आंबेडकरांना जोडून मांडण्याचा तर कुठे त्यांना मार्क्सच्या विचारांसोबत बांधण्याचा प्रयत्न.

- सुरेश द्वादशीवार
(संपादक, नागपूर)

कोल्हापुरात धर्मनिरपेक्षतावाल्यांची परिषद, पुण्यात समतावाल्यांचे संमेलन, औरंगाबादेत सर्वधर्मसमभाववाल्यांची सभा, अमरावतीत नेहरू विचारांचा परामर्ष, चंद्रपुरात गांधीजींचा विचार-विषय, काही ठिकाणी गांधी व आंबेडकरांना जोडून मांडण्याचा तर कुठे त्यांना मार्क्सच्या विचारांसोबत बांधण्याचा प्रयत्न. थोडक्यात साऱ्या महाराष्ट्रात राजकीय, सामाजिक व सांस्कृतिक विचारांचा जागर सुरू झाला आहे. त्याला परिवर्तन आणि प्रबोधनाच्या कडा आहेत. त्याचमुळे त्यात शाहू व फुले यांचाही समावेश आहे. डावा विचार, मध्यममार्गी प्रवाह आणि त्यात दोहोंच्या दरम्यान फिरणारे काही मार्गस्थ यांनी सध्या महाराष्टÑ गाजविला आहे. येत्या काळात हा जागर वाढणार आणि देशव्यापीही होणार आहे. या साºया घटनाक्रमाला २०१९ मध्ये होणाºया निवडणुकांचे अधोरेखन आहे. संघाने खाल्लेली उचल, त्याच्या हिंदुत्वाला मिळालेली सत्तेची जोड आणि धर्म व सत्ता या बाबी एकत्र आल्या की त्यांना आपोआपच चढणारी धार या साºयांची ही सामाजिक प्रतिक्रिया आहे व ती योग्यही आहे.
यातले दुर्दैवी वास्तव एवढेच की या प्रतिक्रियांचे उद्दिष्ट व साध्य एक असले तरी त्यांचे व्यासपीठ वा विचारपीठ एक नाही, त्यांचा मार्ग एक नाही आणि त्यांच्या हातच्या झेंड्यांच्या रंगछटाही वेगवेगळ्या आहेत. त्या तशा असण्याची कारणे जेवढी ऐतिहासिक व राजकीय तेवढीच सामाजिकही आहेत. मुळात या प्रतिक्रिया घेऊन उभी होत असलेली माणसे आजवर एकमेकांच्या जीवावर उठलेलीच दिसली आहेत. त्यांनी परस्परांचे गळे दाबले नसले तरी आवाज दाबण्यासाठी जेवढे करता येईल तेवढे सारे केले आहे. त्यांच्यातील जातीय तेढ कायम आहे आणि त्या तेढीला त्यांनी आपापल्या आवडत्या महापुरुषांची नावेच तेवढी मुलाम्यासारखी दिली आहेत. पण गांधी आणि आंबेडकर पुणे करारासाठी एकत्र आले व सारे जुने विसरून आणि नाईलाज पत्करून त्यांनी त्यावर सह्या केल्या. मार्क्स आणि गांधी एकत्र येण्याची शक्यताच नव्हती. मार्क्सचा वर्गसंघर्ष व सशस्त्र क्रांती गांधींना मान्य होणारी नव्हती. तरीही श्रमजीवींच्या मुक्तीचे त्याचे स्वप्न गांधींच्या अंत्योदयाच्या जवळ येणारे होते. मार्क्सशी असलेला आपला मतभेद आंबेडकरांनीच त्यांच्या काठमांडूच्या भाषणात सांगितला. तो सांगताना मार्क्सहून बुद्ध श्रेष्ठ असेही ते म्हणाले. तरीही दलित व पीडितांच्या उत्थानाचे त्यांनी पाहिलेले स्वप्न मार्क्सच्या श्रमिक मुक्तीच्या योजनेजवळ जाणारे होते. मार्ग भिन्न पण साध्य सामान्य अशी या वर्गांची स्थिती आहे. आताच्या त्यांच्या अनुयायांसमोरही तीच कायम आहे. मात्र त्यांच्यासमोरचे संकट मोठे आहे आणि ते राजकारणात वाढलेल्या धार्मिक उन्मादाचे आहे. गरज आहे ती यांच्या एकत्र येण्याची. मग हे येणे नाईलाजाचे असो वा स्वेच्छेचे.
देशात बहुसंख्याकवादाने थैमान घातले आहे. त्यामुळे येथील अल्पसंख्याकच नव्हे तर गरीब व सामान्यही धास्तावले आहेत. संख्येचे थैमान ही कायद्याची दुर्दशा आहे. या दुर्दशेचा दुष्परिणाम अनुभवत असणाºया शापितांचा वर्गही येथे मोठा आहे. त्यात मुसलमान आहेत, ख्रिश्चन आहेत, दलित आहेत, स्त्रिया आहेत आणि अल्पवयीन मुलीही आहेत. कोणतेही वादळ प्रथम बळी घेते ते सामान्य जनांचा व गरिबांचा. दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हैदराबाद, बिहार व ओरिसासह देशातील अनेक भागांनी हा आतंक अनुभवला आहे. तो कुठे संघटित तर कुठे व्यक्तिगत आहे. मात्र त्यामागे असलेली शक्ती एक आहे व ती प्रबळ आहे. दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी आणि गौरी एकेकटे मारले गेले. पण दिल्ली, अयोध्या व गुजरातेत अशी शेकडो माणसे एकाचवेळी मारली गेली. हे संकट एकाचवेळी छुपे व संघटितहीे आहे. ते सशस्त्र आहे, सत्ताधीश आहे आणि त्याच्या समर्थनार्थ एकवटलेला वर्गही साधनसंपन्न आहे. त्याला तोंड द्यायला आता जीव धरू लागलेल्या या सामाजिक चळवळी कितीशा पुरणार आहेत. शिवाय सगळ्या चळवळींमध्ये सत्ता व सत्तेतून येणारे लाभ यांचे आकर्षण असणारी माणसेही आहेत व संधी मिळताच ती उघडी झालेलीही साºयांनी पाहिली आहेत. म्हणूनच गरिबांचे लढे त्यांच्यातील भेदभाव संपल्याखेरीज यशस्वी व्हायचे नाहीत आणि त्यातील कार्यकर्ते स्वार्थावर उठल्याखेरीज मोठेही व्हायचे नाहीत असे ज्योतिबांपासून गांधीजींपर्यंतच्या साºयांनी सांगितले. मार्क्स व आंबेडकरही हेच म्हणत आले. आपला आताचा सामाजिक पुढाकार यातून काही समजून घेणार आहे की नाही? तो एका वाटेवर, एका साध्यासाठी आणि एका विचारमंचावर येईल की नाही? आणि हो, राजकारणातील जी समर्थ माणसे या कामी उपयोगाची आहे त्यांना सोबत घ्यायला वा त्यांच्यासोबत जायला हे सिद्ध आहेत की नाही? राजकीय लढाई सामाजिक व्यासपीठांना कशी लढता येईल आणि धार्मिक उन्मादाला वैचारिक प्रबोधन कितपत उत्तर देईल? एका साध्यासाठी राजकारणातली माणसे त्यांची परंपरागत वैरे विसरत असतील तर तसे सामाजिक संघटनांना करता येईल की नाही?
१९७५ च्या आणीबाणीने घटना मोडीत काढली आणि नागरी स्वातंत्र्याचे धिंडवडे केले तेव्हा तिला तोंड द्यायला देशातले सारे पक्ष त्यांची ऐतिहासिक वैरे विसरून एकत्र आले. त्या साºयांनी लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांना आपले नेतृत्व दिले. परिणामी त्या आणीबाणीचा १९७७ च्या निवडणुकीत पाडाव झाला. तो अल्पजीवी असेल पण त्याने देशातील लोकशाही सुरक्षित केली. देशापुढचे आताचे संकटही तसेच आहे. त्याला आवर घालायला परस्परांविरुद्ध काट्याची लढत दिलेले काँग्रेस व जनता दल (सेक्युलर) हे पक्ष परवा कर्नाटकात एकत्र आले. त्यासाठी आपले बहुमत विसरून काँग्रेसने जनता दलाच्या कुमारस्वामींना नेतृत्व दिले. पुढारी, प्रवक्ते व कार्यकर्ते यासह बारक्या संघटनांनी आपापल्या खासगी महत्त्वाकांक्षांना जरा आवर घातला की हे साधता येते. आपल्या सामाजिक नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षा याहून मोठ्या वा तीव्र आहेत काय? राजकीय नेत्यांहून मठाधीपतींच्या अहंता मोठ्या असतात असे म्हणतात. कुंभमेळ्यासाठी येणाºया आखाड्यांतील हाणामाºया हे त्याचेच उदाहरण आहे.
आताच्या धर्मांधतेने लोकशाही मूल्यांना व घटनेला दिलेले आव्हान स्वीकारायला अशा त्यागासाठी आपली सामाजिक माणसे तयार होतील की नाही? मठांचे वेगळेपण मठाधीपतीचा एकाधिकार राखते. मात्र असे छोटे एकाधिकार त्यांच्या लहानखुºया झेंड्यांसकट संपविणारा मोठा महंतच पुढे येत असेल तर? आजचे संकट केवळ धार्मिक नाही, ते राजकीय व सत्ताधारी आहे. त्याच्या हिंस्र अनुयायांचा भयकारी वावर देशभरात आहे. त्याला शब्दांनी, चर्चासत्रांनी वा सभा संमेलनांनी आवरता यायचे नाही. त्याचा लोकशाही मार्गाने निवडणुकीत पाडावच करावा लागेल. त्यासाठी ऐक्याची कास धरायची की नाही? समाजकारण व राजकारण या बाबी वेगळ्या मानण्याची व त्या तशा राखण्याची परंपरा कालबाह्य झाली आहे. समाजाच्या स्वास्थ्यासाठी, लोकशाहीच्या मजबुतीसाठी आणि देशाच्या कल्याणकारी भविष्यासाठी आपली माणसे यापुढे तरी मोठी व एक होतील की नाही?