राज्यकर्त्यांमुळे मराठी भाषा व्हेंटिलेटरवर

महाराष्ट्र राज्याची स्थापना १९६० साली झाली, तेव्हा राज्याचा सगळा कारभार मराठीत व्हावा, हे मान्य झाले.

- डॉ. वीणा सानेकर

महाराष्ट्र राज्याची स्थापना १९६० साली झाली, तेव्हा राज्याचा सगळा कारभार मराठीत व्हावा, हे मान्य झाले. तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण हा विलक्षण द्रष्टा माणूस! त्यांनी मराठीसाठी जे स्वप्न पाहिले, ते भव्य-दिव्य होते. ते केवळ स्वप्न पाहून थांबले नाहीत, तर ते सत्यात उतरले पाहिजे, या ध्यासातून त्यांनी मराठीच्या विकासाच्या विविध यंत्रणा निर्माण केल्या. साहित्य संस्कृती मंडळ, विश्वकोश प्रकल्प, विद्यापीठ पाठ्यपुस्तक मंडळ यांची निर्मिती हे त्याचे फलित. मराठीच्या बाबतीत द्रष्टेपणाने अशी ठाम पावले उचलणारा मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला पुढे लाभला नाही, हे विधान दुर्दैवाने करावे लागते.
मराठीसाठी राज्यात स्वतंत्र भाषा विभाग अस्तित्वात आला, तोही राज्याच्या स्थापनेनंतर तब्बल पन्नास वर्षांनी! तो विभाग अस्तित्वात येण्यासाठी मराठी अभ्यास केंद्राने सातत्यपूर्ण तगादा लावला. इतकेच नाही, तर विभागाची रचना कशी असावी, याचा सविस्तर आराखडा शासनाला सादर केला. तो आराखडा म्हणजे राज्यातील भाषा नियोजन कसे असावे आणि त्याकरिता आर्थिक बाबींपासून भाषा विकासाच्या कामापर्यंतचे नियोजन कसे असावे, याचे अत्यंत सखोल आणि विचारपूर्वक मांडलेले प्रारूप होते. अनेकदा पाठपुरावा करूनही विद्यमान भाषाविभाग मंत्र्यांनी त्या आराखड्याच्या चर्चेस केंद्रांच्या सदस्यांना बोलविले नाही. महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे राज्याच्या भाषा विभागाची जबाबदारी आहे.
उत्सवी स्वरूपाच्या घोषणा करणे ही शिक्षणमंत्री महोदयांची प्रिय शैली आहे. त्यांनी तसे वेगवेगळे अनपेक्षित धक्के तमाम शिक्षणक्षेत्राला वेळोवेळी दिले आहेत. त्याविषयी बोलण्याचा मोह टाळून नुकत्याच साजरा झालेल्या भाषादिनाला त्यांनी व्यक्त केलेल्या मतांबद्दल माध्यमांतून जे चित्र समोर आले, त्याने जाणवलेली अस्वस्थता व्यक्त केल्यावाचून राहवत नाही, म्हणून हा लेखप्रपंच! त्यांना मराठी सक्तीची करणे म्हणजे लोकांच्या पायात बेड्या घालणे वाटते.
राज्याचे शिक्षणमंत्री आणि मराठी भाषा विभागाचे मंत्री म्हणून शिक्षणातल्या मराठीबाबतची त्यांची ही विधाने म्हणजे शुद्ध ‘भाषाद्रोह’ आहे. त्यांची ही भूमिका कधी छुपेपणाने कधी उघडपणाने त्यांनी वेळोवेळी व्यक्त केलेली आहे. या भाषादिनाला तर ‘मराठी सक्तीची करता येणार नाही’ असे त्यांचे मत असल्याचे स्पष्टच झाले आहे. केरळ, तामिळनाडू अगदी अलीकडे अस्तित्वात आलेल्या तेलंगणातदेखील त्यांच्या-त्यांच्या भाषेची सक्ती करणे, त्या-त्या राज्याला जमते, पण आमच्या महाराष्ट्रात मात्र शिक्षणात मराठीचा आग्रह धरणे शिक्षणमंत्र्यांनाच पटत नाही. असा आग्रह धरून आमचे लोक मागे पडतील, असे त्यांना वाटते. फ्रेंच, जर्मन, जपानीसारख्या विदेशी भाषा रुजविणे नि त्या राज्यात वाढविणे ही आमच्या राज्य शासनाची जबाबदारी आहे काय? पुस्तकांचे गाव उभारणे, स्पर्धा-कार्यक्रमांचे ‘इव्हेंट’ करून, मराठी जगविणे अशा गोष्टींना उचलून धरणाऱ्या शिक्षणमंत्र्यांना शिक्षणातील मराठी जगली पाहिजे, असे वाटत नाही काय?
भाषाधोरणावर काम करणाऱ्या डॉ.नागनाथ कोत्तापल्ले समितीच्या कार्यकाळाचे २०१४ साल हे बहुधा शेवटचे वर्ष होते. कोत्तापल्ले समितीने तयार केलेला मसुदा हा जनतेसमोर ठेवून शासनाकडून सूचना मागविल्या गेल्या होत्या. वेगवेगळ्या विद्यापीठांमधून त्या मसुद्यावर चर्चा घडल्या होत्या. मुंबई विद्यापीठात आयोजित अशाच एका चर्चेत मीही सहभागी झाले होते. त्या वेळी ‘विद्यमान शिक्षणमंत्री महोदयांना सकारात्मकच बोललेले आवडते,’ असे शासनाच्या वतीने प्रास्ताविक भाषणात सांगितले गेले. त्या वेळी वाटले, सकारात्मक आवडणाºया मंत्रीमहोदयांकडून धोरणावर नक्कीच काहीतरी सकारात्मक होणार, पण त्या भ्रमाचा भोपळा फुटला.
कोत्तापल्ले समितीने अल्पावधी वाढवून मागितला होता, पण त्यांना तो न देता डॉ. सदानंद मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली नव्या समितीची स्थापना करण्यात आली. कोत्तापल्ले समितीनेही शिक्षणातील मराठीबाबत ठामपणे सूचना केलेल्या होत्या आणि डॉ. मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणाºया समितीनेदेखील आपला अंतिम मसुदा शासनाला सादर करूनही वर्ष लोटलेले आहे, असे असूनही ‘८० टक्केच भाषाधोरण तयार आहे.’ असे यंदा भाषादिनी शिक्षणमंत्री म्हणतात, ते का म्हणून? म्हणजे या धोरणात अशा काही सूचना मराठीबाबत आहेत की काय, ज्या शासनाला धोक्याच्या वाटतात? राजकारणात भल्या-भल्यांचे बळी जातात, असे कायमच ऐकले आहे, पण राजकारणात भाषेचा बळी जाताना आज स्पष्ट दिसतो आहे. प्रत्यक्ष भाषा धोरण जाहीर करण्यापेक्षा ‘धोरण-धोरण’ खेळण्यातच तावडे यांना रस आहे.
मराठी जगण्याकरिता तिचे अभ्यासक्रमातील स्थान जपणे गरजेचे आहे. आपली भाषा जगात टिकविण्यासाठी अनेक पातळ्यांवर तिची सक्ती केली जाते, ते गैर नाही. आज जगात बोलबाला असलेली इंग्रजीही लॅटिन नि ग्रीकची सत्ता मोडून काढून सक्तीनेच टिकविली गेली. महाराष्ट्र हा एकमेव असा प्रदेश आहे, जेथे या राज्याची भाषा टाळून परक्या भाषा शिकण्याचा परवाना दिला जातो. आज शासन उदासीन नि समाज तटस्थ अशा कात्रीत मराठी आहे. व्यक्तिमत्त्व बहरते, ती आपली भाषा बेडी वाटू लागली, याचे कारण आपली बेगडी मानसिकता हे आहे. आपण जिच्यायोगे भरारी घ्यायची तिचेच पंख छाटणार आहोत का?

(शिक्षणतज्ज्ञ.)