खासदारांच्या वर्तनाने लोकशाहीच्या मंदिरास धोका

संसदेत सदस्य व मंत्र्यांच्या अनुपस्थित राहण्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नाराजी व्यक्त करणे स्वाभाविक आहे. सदस्यांच्याच वर्तनाने संसदेच्या प्रतिष्ठेस कमीपणा येणे ही भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय आहे. अनेक संसद सदस्य सभागृहातील उपस्थितीस गांभीर्याने घेत नाहीत. ते चर्चेसाठी आलेल्या विधेयकाचा नीट अभ्यासही करत नाहीत व सार्थक अशी चर्चाही करत नाहीत. गडबड, गोंधळ करणे ही जणू एक परंपरा बनू पाहत आहे. त्याने संसदरूपी लोकशाहीच्या मंदिरास गंभीर धोका आहे.
गेल्या मंगळवारी अनेक मंत्री राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला त्यांच्या खात्यांशी संबंधित पुरवणी प्रश्नांना उत्तरे देण्यासाठी सभागृहात हजर नव्हते, ही चिंतेची बाब आहे. साहजिकच उपराष्ट्रपती व राज्यसभेचे सभापती हामीद अन्सारी यांनी यावरून नाराजी व्यक्त केली. भाजपा संसदीय पक्षाच्या बैठकीतही हा विषय निघाला व सर्व मंत्री आणि संसद सदस्यांनी सभागृहात हजर राहायला हवे, अशी समज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना द्यावी लागली. मंत्री व सदस्यांनी संसदेत उपस्थित न राहणे ही जणू एक परंपरा बनून गेली आहे. येथे मला याचे स्मरण द्यावेसे वाटते की, ३० नोव्हेंबर २००९ रोजी सकाळी ११ वाजता संसदेत प्रश्नोत्तराचा तास सर्वप्रथम थांबवावा लागला होता. विषयपत्रिकेनुसार त्यावेळी एकूण ३८ सदस्यांचे प्रश्न विचारले जायचे होते. त्या दिवशी ३८ पैकी फक्त चार सदस्य सभागृहात हजर होते. मी १८ वर्षे राज्यसभेचा सदस्य होतो व त्या काळात ‘कोरम’ पूर्ण न होण्याची वेळ आल्याचे प्रसंग मी अनेक वेळा पाहिले. लोकसभेतही अशीच परिस्थिती असते. माझ्या मते ही स्थिती बदलण्यासाठी सर्वात जास्त गरज आहे ती संसद सदस्यांच्या मनात संसदीय प्रतिष्ठेचा भाव निर्माण करण्याची. यावेळी याची प्रकर्षाने गरज आहे कारण सध्याच्या १६ व्या लोकसभेत ३१५ सदस्य पहिल्यांदाच निवडून आलेले नवे आहेत. याहून जास्त म्हणजे ३७६ सदस्य प्रथमच निवडून आले होते सन १९७७ मध्ये. यावेळी लोकसभा सदस्यांमध्ये भाजपाचे ५९ टक्के सदस्य नवे आहेत. याउलट काँग्रेसच्या नवोदित सदस्यांचे प्रमाण २० टक्के आहे. राज्यसभेतही नव्या सदस्यांची संख्या शंभराहून अधिक आहे. आपण संसदेत कशासाठी आलो आहोत व आपले कर्तव्य काय आहे, याची जाणीव या सदस्यांना असायला हवी. संसदेत एक प्रश्न विचारला जाणे व त्याचे उत्तर देणे यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च होतात, याचे भान त्यांनी ठेवायला हवे.
काही दिवसांपूर्वी २१ मार्च रोजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना भेटलो. माझ्यासोबत विविध पक्षांचे अनेक वरिष्ठ संसद सदस्यही होते. गप्पांमध्ये राष्ट्रपतींनी संसदेचे कामकाज निर्विघ्नपणे चालत नसल्याबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली. मजेची गोष्ट अशी की, चर्चा करा, अडथळे आणू नका असे सत्ताधारी पक्ष म्हणतो. पण तोच पक्ष जेव्हा विरोधी पक्ष होतो तेव्हा स्वत:च गोंधळ घालून अडथळे आणतो. मी राज्यसभेत असताना मी सभागृहाच्या कामात कधीच अडथळा आणला नाही. कधीही सभागृहात व्यत्यय आणणार नाही, असे आम्ही सोनिया गांधी यांनाही सांगितले होते. येथे मी देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचा आवर्जून उल्लेख करीन. नेहरूंनी नेहमीच संसदेची प्रतिष्ठा वर्धमान कशी होईल यासाठी प्रयत्न केले. नेहरू विरोधकांच्या मताचा नेहमीच आदर करायचे. त्या काळात सत्ताधारी पक्षाचे मौलाना अबुल कलाम आझाद, डॉ. भीमराव आंबेडकर, गोविंद वल्लभ पंत, सी. डी. देशमुख, टी. टी. कृष्णमाचारी, तर विरोधी पक्षांत श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ए. के. गोपालन, आचार्य कृपलानी, हिरेन मुखर्जी, राम मनोहर लोहिया असे दिग्गज पहिल्या रांगेत असायचे. फार उच्चकोटीची चर्चा व्हायची. एकमेकांवर कडाडून टीकाही व्हायची. पण हे करताना दुसऱ्याबद्दल मनात कायम आदरभाव असे. एकमेकांची भाषणे लक्षपूर्वक ऐकली जायची. त्यावेळी तरुण असलेल्या अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या भाषणांची नेहरू तारीफ करायचे. फिरोज गांधी खूप तिखट बोलायचे, पण त्यांचे भाषणही शांततेने ऐकून घेतले जायचे. राज्यसभा सदस्य या नात्याने तीन कार्यकाळांमधील अनुभवावरून मला असे जाणवले की, अनेक संसद सदस्य विधेयकांचा अभ्यास करत नाहीत. अभ्यासच नाही म्हटल्यावर ते त्या विधेयकावर साधक-बाधक मत तरी कसे मांडणार? सर्वच पक्षांच्या सदस्यांची ही अवस्था आहे. मला आठवते की, काँग्रेस सदस्यांच्या उपस्थितीची खात्री करण्यासाठी सोनिया गांधी यांनी एक रजिस्टर ठेवले होते. पण ही भूषणावह स्थिती नव्हती. संसदेत आपण आवर्जून उपस्थित राहायला हवे, याची जाणीव सदस्यांना स्वत:हून मनापासून व्हायला हवी.
अर्थसंकल्पाच्या प्रती जाळल्याबद्दल काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रात विधानसभेच्या १९ आमदारांना नऊ महिन्यांसाठी निलंबित केले गेले. मार्च २०१० मध्ये राज्यसभेत महिला आरक्षण विधेयकास विरोध करणाऱ्या सदस्यांनी सभापती हामीद अन्सारी यांच्याशी झटापटी करून विधेयकाच्या प्रती फाडल्या होत्या. आता तर संसद व राज्य विधिमंडळांना आखाड्याचे स्वरूप आले आहे, असे म्हणणे चूक ठारणार नाही. अनेक विधानसभांमध्ये खुर्च्या फेकल्या गेल्या व सदस्यांनी एकमेकांना मारहाणही केली. १४ फेब्रुवारी २०१४ रोजी तेलंगणवर चर्चा सुरू असताना लोकसभेत राजगोपाल या सदस्याने काळ्या मिरीच्या पाण्याचा फवारा मारला होता, हे कोणीही विसरू शकत नाही. त्याने अनेक सदस्य जायबंदी झाले होते. एकसारखा मनात विचार येतो की, कधीकाळी असे गोंधळी संसदेवर निवडून जातील, असा विचार तरी देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देणाऱ्या महापुरुषांच्या व संसदीय कार्यप्रणालीची घडी बसविणाऱ्या विद्वानांच्या मनात कधी आला असेल का? आता तर परिस्थिती खरंच खूप खराब झाली आहे. संसदेची प्रतिष्ठा अबाधित ठेवायची असेल तर सर्व पक्षांना एकत्र येऊन कठोर निर्णय घ्यावाच लागेल!
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
ब्रिटनमधील ताजी दहशतवादी घटना हा सर्व जगाला धडा आहे. अशा प्रकारच्या एकल हल्लेखोरास ओळखून वेळीच अटकाव करायचा व त्यामागील प्रेरणास्रोत असलेल्या ‘इस्लामिक स्टेट’चा पाडाव कसा करायचा, हा खरा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. वास्तव असे आहे की, प्रत्येक देश कोणती संघटना दहशतवादी आहे, हे आपल्या पातळीवर ठरवीत असतो. जी अमेरिका इराकमध्ये इस्लामिक स्टेटच्या दहशतवाद्यांना मारत आहे तीच अमेरिका सीरियामध्ये ‘इसिस’ला मदत करत आहे कारण तेथे रशिया त्यांच्या विरोधात आहे. इकडे ज्या तालिबानने अफगाणिस्तानातून रशियन सैन्याला घालविले तीच रशिया आता अफगाणिस्तानातून अमेरिकी सैन्याला हाकलण्यासाठी तालिबानींना मदत करत आहे. जगातील प्रमुख सत्तांनी असेच दुटप्पी धोरण सुरू ठेवले तर दहशतवाद्यांचे न फावले तरच नवल.

विजय दर्डा
(लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)