संपादकीय - उशिरा सुचलेले शहाणपण

एकीकडे सरकारी नोकऱ्या घटत असताना आणि अनेक ठिकाणी भरतीच होत नसताना आरक्षण दिल्यानंतरही रोजगाराचा प्रश्न सुटणार का, हा प्रश्न आहे.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील वातावरण तापल्यानंतर सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने एक सकारात्मक पाऊल गुरुवारी पडले. राज्य मागासवर्गीय आयोग आता सरसकट सर्वच जातींचे मागासलेपण तपासणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबाबत राज्य मागासवर्गीय आयोगाला सर्वेक्षण करायला सांगितल्यानंतर आता येत्या आठवडाभरात सर्वेक्षण सुरू केले जाणार आहे. या आयोगाच्या अहवालावर मागासलेपण ठरणार असल्याने या अहवालाला महत्त्व आहे. आयोगाचा मागासलेपणाबाबतीत सर्व्हे करण्याचा निर्णय स्तुत्य असला, तरी ते उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे. सामाजिक न्यायाची आणि आरक्षणाची मागणी दीर्घकाळापासून होत आहे; मात्र आंदोलने, उपोषण झाल्याशिवाय समस्येवर उपाय शोधायचा नाही, या ‘सरकारी’ पद्धतीचा फेरविचार करायला हवा. सर्वोच्च न्यायालयानेमराठा आरक्षण फेटाळून लावल्यानंतर आयोगाने याबाबत सर्व्हे करावा, असे सांगितले होते; पण त्यानंतर काहीही झाले नाही. विविध समित्यांची स्थापना, त्यांची निरीक्षणे यांवर प्रामुख्याने भर दिला गेला.

आरक्षणाबाबत ठोस काही हाती लागत नसल्याने आंदोलनांची धार वाढली. आता मात्र सर्वच जातींचे मागासलेपण पाहण्याचा निर्णय झाल्याने त्याआधारे आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. हा सर्व्हे आणि त्याचा अहवाल तरी आता वेळेत सरकारला सादर केला जाईल, ही अपेक्षा आहे. तोपर्यंत आंदोलकांनी संयम ठेवण्याची गरज आहे. मागासलेपण संपून सर्वांना मुख्य प्रवाहात घेण्याचा आरक्षण हा एक मार्ग आहे. वास्तविक मागासलेपण ठरविण्यासाठी जे काही निकष असतात, त्यातील जात हा एक निकष आहे. हा निकष महत्त्वाचा आहे. शिवाय सामाजिक, शैक्षणिक, कौटुंबिक, आर्थिक पार्श्वभूमीदेखील महत्त्वाची असते. अशा अनेक निकषांचा अभ्यास करून सामाजिक न्यायाच्या दिशेने जाता येते. आरक्षणाची मागणी वाढण्यामागे देशातील रोजगाराची आणि शिक्षणाची स्थितीदेखील कारणीभूत आहे. शिक्षण सामान्यांच्या आवाक्यात राहिलेले नाही. शेतीप्रधान देशात शेतकऱ्यांसमोर नको तेवढ्या समस्या उभ्या ठाकल्या आहेत. या समस्यांची तीव्रता कमी व्हावी आणि आपल्यालाही संधी मिळावी, असे सर्व समाजघटकांना वाटणे साहजिकच आहे. सामाजिक न्यायाचा अभ्यास करताना त्यामुळेच धोरणकर्त्यांना देशातील स्थिती नेमकी कळायला हवी. जातीनिहाय जनगणनेचीही मागणी दीर्घकाळापासून होत आहे. बिहारमध्ये नुकताच त्याबाबत सर्व्हे केला गेला. राज्यांना वास्तविक जनगणनेचे अधिकार नाहीत. ते सर्व्हे करू शकतात आणि त्याआधारे केंद्राकडे मागणी करू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयानेही राज्य मागासवर्गीय आयोगाला असाच सर्व्हे करण्यास सांगितले होते; पण ते करण्यास राज्य सरकारला वेळ मिळाला नाही. राज्यातील राजकीय उलथापालथीमध्ये देखील मोठा वेळ गेला. राज्यांनी सर्व्हे केल्यानंतर मागासलेपणाची आकडेवारी त्यातून निश्चितच समोर येईल. त्याआधारे आरक्षणाचा मार्ग सुकर होणार आहे. राज्यांनी केलेली आकडेवारी महत्त्वाची असली, तरी अंतिम निर्णय केंद्रातच होणार आहे, हे विसरून चालणार नाही. या ठिकाणी विशेष नमूद करण्याची बाब म्हणजे खासगी क्षेत्रात आरक्षण नाही.

एकीकडे सरकारी नोकऱ्या घटत असताना आणि अनेक ठिकाणी भरतीच होत नसताना आरक्षण दिल्यानंतरही रोजगाराचा प्रश्न सुटणार का, हा प्रश्न आहे. खऱ्या अर्थाने तो सामाजिक न्याय होईल का, हे विचारणे गरजेचे वाटते. आरक्षणाची मागणी, त्यासाठी होणारी आंदोलने, विविध सर्व्हे हे सामाजिक न्यायासाठी आहेत, हे विसरून चालणार नाही. राजकारण आणि मतांची टक्केवारी असे या जटिल समस्येकडे कुणी पाहून चालणार नाही. सामाजिक शास्त्रज्ञांना सोबत घेऊन कल्याणकारी समाज घडविण्यासाठी पुढील पावले उचलली पाहिजेत. हा आदर्शवाद सामाजिक न्यायाच्या लढाईमध्ये प्रत्यक्ष राजकीय प्रक्रियेत येईल का, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत सुरुवातीला भाजप सरकारच्या काळात आरक्षण दिले गेले. उच्च न्यायालयात ते पात्र ठरले. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र ते फेटाळून लावले. या आरक्षणासाठी लाखोंचे मोर्चे निघाले. मनोज जरांगे पाटील यांचेही आंदोलन सुरू आहे. ओबीसींचे नेते छगन भुजबळ यांनीही एक भूमिका घेतली आहे. ‘सर्वे सुखिनः सन्तु’ अर्थात सर्वजण सुखात राहू देत, हे सांगणारी आपली संस्कृती आहे. या अशा संपन्न देशात सामाजिक न्यायदेखील शांततेच्या मार्गाने होईल, याची खात्री आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने उचललेले पाऊल त्यासाठीच सकारात्मक आहे.