मांजराच्या गळ्यात घंटा...

चारित्र्यहनन करणाऱ्या, स्रियांच्या आत्मसन्मानाला ठेच पोचविणाऱ्या, धर्म-जाती-भाषेच्या आधारावर समाजात विषारी प्रचार करणाऱ्या, दुही पसरविणाऱ्या मजकुरावर निर्बंध हा सरकारच्या घोषणेचा मूळ हेतू आहे.

अनियंत्रित व बेलगाम झालेल्या, विषारी प्रचारातून रोज विखार पेरणाऱ्या, अफवांची परिणती मॉब लिंचिंगपर्यंत नेणाऱ्या सोशल मीडियाच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण, या जटिल प्रश्नाचे थोडेसे उत्तर गुरुवारी केंद्र सरकारने दिले. स्मार्टफोन हातात आलेल्या प्रत्येकाच्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग बनलेली ही माध्यमे तसेच सर्व प्रकारचा डिजिटल मीडिया, चित्रपटांची जागा घेऊ पाहणाऱ्या वेब सिरीजचे प्रदर्शन करणारे ओटीटी प्लॅटफॉर्म आदींवर नियंत्रणाची घोषणा करताना सरकारने देशहित, देशाचे सार्वभौमत्व हे मुद्दे समोर केले असले तरी शेतकऱ्यांसह विविध घटकांमधील असंतोष, आंदोलने आदींच्या काळात हे निर्बंध येत आहेत, हे विसरून चालणार नाही.

चारित्र्यहनन करणाऱ्या, स्रियांच्या आत्मसन्मानाला ठेच पोचविणाऱ्या, धर्म-जाती-भाषेच्या आधारावर समाजात विषारी प्रचार करणाऱ्या, दुही पसरविणाऱ्या मजकुरावर निर्बंध हा सरकारच्या घोषणेचा मूळ हेतू आहे. त्यासाठी एक व्यवस्था येऊ पाहात आहे. सोशल मीडिया कंपन्यांनी आक्षेपार्ह पोस्टसंबंधी भारतातील किंवा भारतात राहणारे तीन अधिकारी नेमावेत व ते कायम सरकारी यंत्रणेच्या संपर्कात असावेत. न्यायालय किंवा सरकारी विभागाने आदेश दिल्यानंतर आक्षेपार्ह मजकूर, छेडछाड केलेली छायाचित्रे चोवीस तासांत काढून टाकावी लागतील. यासोबतच अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे अशा आक्षेपार्ह मजकुराचा उगम नेमका कुठे झाला हे सांगणे बंधनकारक आहे.

सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षासह बहुतेक सगळे राजकीय पक्ष आयटी सेल, सायबर कुली, ट्रोल यांच्या मदतीने प्रतिस्पर्ध्यांवर चौफेर हल्ले चढवतात, हे आजचे वास्तव आहे. भाजप तर सोशल मीडियाचा असा वापर करूनच २०१४ मध्ये सत्तेवर आला. या आघाडीवर आपण कमजोर असल्याचे लक्षात आल्यानंतर सगळ्यांनीच भाजपचा कित्ता गिरवला. त्यामुळे राजकीय विरोधकांच्या चाली व चारित्र्याचे हनन करणाऱ्या पोस्टवर बंदी आली तर सगळ्याच पक्षांसाठी काम करणारे पगारी ट्रोल बेरोजगार होतील व आयटी सेल, सोशल मीडिया वॉररूमला टाळे लावावे लागतील. खऱ्यांपेक्षा खऱ्या वाटाव्यात अशा फेक न्यूज आणि त्यावर आधारित प्रोपगंडा, प्रचार-प्रसार म्हणजेच निवडणुका जिंकण्याचे धाेरण व तेच राजकीय डावपेच अशा वातावरणात खोटेपणाचे मूळ शोधणे कोणत्या राजकीय पक्षाला परवडणार आहे, हे सरकारच जाणो. 

ओटीटी प्लॅटफाॅर्म व वेब सिरीजवर नियंत्रण आणताना सरकारने  कोणालाही विश्वासात न घेता घाई केली आहे. या प्रकारात लेखक, निर्माते, दिग्दर्शकांचा कल्पनाविलास, अभिव्यक्ती, सामाजिक संदेश असे बरेच काही असते. वेब सिरीजची तुलना तर भारतीय जनमानसाला टीव्हीची ओळख होत असतानाच्या तमससारख्या फाळणीवर बेतलेल्या किंवा नवमध्यमवर्गीय भावविश्व टिपणाऱ्या रंजक मालिकांशी होऊ शकेल. तेव्हा मिलेनिअल्सच्या नव्या पिढीला नजीकच्या इतिहासाची ओळख करून देणाऱ्या या माध्यमांकडे इतक्या उथळपणे पाहायला नको. फेसबुक, ट्विटर वगैरे सगळ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची मोठी बाजारपेठ असलेल्या भारताने असे निर्बंध आणण्याने हे नवे माध्यमच एक प्रकारे नव्या वळणावर पोचलेय.

कधीकाळी अनेक ठिकाणी रक्तहीन क्रांती घडवून आणल्याबद्दल जगाने या माध्यमांचा जयजयकार केला. तेच जग आता या माध्यमांना लगाम लावू पाहात आहे. त्याचे कारण, ज्या वेगाने सोशल मीडियाने जगावर पकड घेतली, त्याच वेगाने विश्वासार्हता गमावली आणि सोबतच अनेक घटकांचा रोष ओढवून घेतला. असे असले तरी माध्यमांवर त्यांचे स्वत:चे नियंत्रण असावे की सरकारी, हा पेच नव्या निर्बंधांनंतरही कायम आहे. माध्यमांमधील संस्थांनी विश्वासार्हता टिकविण्यासाठी, समाज व देश एक ठेवण्यासाठी स्वत:हून पुढाकार घ्यावा, चुकणाऱ्यांवर अंकुश लावावा, असे अभिप्रेत आहे. तथापि, ते होताना दिसत नसल्यामुळेच सरकारला हस्तक्षेपाची संधी मिळाली.

खोलात विचार केला तर खरी गरज या माध्यमांवर अंकुश लावण्याची, वेसण घालण्याची नाही तर समाज व सरकारने थोडे अधिक सहिष्णू बनण्याची आहे या माध्यमांमध्ये खूप काही सकारात्मक आहे. त्याची चर्चा होत नाही. उलट, एखादी पोस्ट, वेब सिरीजच नव्हे तर एखादी प्रतिक्रिया, भाषण, छोट्याशा लेखानेदेखील कुणाच्या तरी भावना दुखावतात, इतके आपण असहिष्णू बनलो आहोत. या पार्श्वभूमीवर, सामाजिक, धार्मिक, राजकीय विखार कमी होत असेल, सौहार्द्र टिकणार व वाढणार असेल तर नव्या निर्बंधांचे स्वागतच होईल; पण जगण्या-मरण्याच्या, पोषण-शोषणाच्या, जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर लोकशाही मार्गाने व्यक्त होण्याचे अधिकार सामान्य माणसांकडेच राहतील यावर डोळ्यात तेल घालून पहारा ठेवावा लागेल.