मराठवाड्यातील ‘लाभार्थी’ अडचणीत

ज्या गतीने कामे सुरू आहेत, ते पाहता खड्डेमुक्ती स्वप्नवत राहील़ प्रवासी असो की शेतकरी लाभार्थी मराठवाड्यात तो कायम अडचणीतच आहे.
होय मी लाभार्थी. हे माझं सरकाऱ़़ या जाहिरातीवरून सध्या राजकारण सुरू आहे़ विरोधकांच्या टीकेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही जोरदार उत्तर दिले आहे. आधी सत्ताधारी लाभार्थी होते, आता सर्वसामान्य जनतेपर्यंत लाभ पोहचला, हा प्रतिसाद पाहून विरोधकांना पोटशूळ उठला आहे, हा मुख्यमंत्र्यांचा दावा आहे.
नक्कीच जलयुक्त शिवारची कामे झाली़ काही प्रयोगशील अधिका-यांनी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात बदल घडविला़ काही गावे डासमुक्त झाली़ स्वच्छता मोहिमेत जागरुकपणे पुढे आली़ शाळा डिजिटल झाल्या़ शोषखड्ड्यांच्या यशस्वी प्रयोगाने मराठवाड्यातील काही ठिकाणी पाणीपातळी वाढल्याची उदाहरणे समोर आली़ परंतु हा बदल अपवाद होता़ तो सार्वत्रिक होऊ शकला नाही़ जलयुक्त शिवारमध्ये परिणाम साधल्याची उदाहरणे जशी आहेत तशी त्याची दुसरी बाजूही आहे़ लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड, जालना या जिल्ह्यांमध्ये शौचालय बांधकामाची कामे गतीने झाली़, परंतु तितक्या गतीने लाभार्थ्यांपर्यंत अनुदान पोहचले नाही़ शौचालय बांधकाम, प्रत्यक्ष त्याचा वापर हा प्रबोधनाचा विषय असला तरी योजनांसाठी विनाविलंब निधीची तरतूद करणे हे सरकारी यंत्रणेचे काम आहे़ आधी बांधलेल्या शौचालयांचेच अनुदान आले नाही म्हणून पुढची कामे रेंगाळली़ सरकार कोणतेही असो भ्रष्टाचार जसा अविभाज्य भाग आहे तसे योजना कोणतीही असो मराठवाड्याच्या वाटेला उशिराने तरतूद हे ठरलेले आहे़
मराठवाडा, विदर्भ हे मागास विभाग आहेत़ त्यात विदर्भाच्या वाट्याला झुकते माप मिळत असेल तर त्यात वावगे काही नाही़ परंतु गेल्या तीन वर्षातील निधीच्या तरतुदीचे अन् योजनांचे आकडे तपासले तर मराठवाड्यावर अन्याय होत असल्याचे दिसते़ त्यात एखाद्या खात्याचे उदाहरणही पुरेसे आहे़ सध्या राज्यात खड्डे बुजविण्याची मोहीम धुमधडाक्यात सुरू आहे़ साधारणपणे राज्यातील एकूण ९० हजार किलोमीटर रस्त्यांपैकी १५ हजार किलोमीटरचे रस्ते राष्ट्रीय महामार्गाकडे वर्ग करण्यात आले आहेत़ त्या रस्त्यांचे अन् त्यावरून जाणाºयांचे भाग्य पुढच्या दोन वर्षात उजळेल अशी अपेक्षा आहे़ उर्वरित ७५ हजार किलोमीटर रस्त्यांपैकी २५ हजार किलोमीटर रस्ते खड्ड्यांचे तर २५ हजार किलोमीटर रस्ते जवळजवळ उद्ध्वस्त असल्याच्या स्थितीत आहेत़ त्यात सर्वाधिक भाग मराठवाड्याचा आहे़ परिणामी, नव्याने रस्ता बांधणी हा एकमेव पर्याय आहे़ त्यामुळे खड्डे बुजविण्याची मलमपट्टी व्यर्थ ठरणार आहे़ नक्कीच १६ डिसेंबरला मराठवाड्याचा दौरा केला तर हजारो खड्डे जैसे थे दिसतील अशीच कामाची कासवगती आहे़ विरोधकांच्याच नव्हे, सत्ताधारी आमदारांच्या नव्हे तर मंत्र्यांच्या मतदारसंघात खड्डेमुक्ती झाली तरी समाधान होईल़
कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीवरूनही निर्माण झालेला असंतोष संघटित करण्याचा प्रयत्न काँग्रेस, राष्ट्रवादीने गेल्या १५ दिवसांत केला़ काँग्रेसचे जनआक्रोश आंदोलन प्रत्येक जिल्ह्यात झाले़ याकडे विरोधक राजकारण करीत आहेत, एवढा मर्यादित कटाक्ष टाकून सत्ताधाºयांना बाजूला होता येणार नाही़ होय हे माझं सरकार हे पुढच्या दोन वर्षांत सिद्ध करावे लागेल़ पडताळणीच्या कचाट्यात अडकलेली कर्जमाफी लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचली पाहिजे़ पात्र यादी बँकांपर्यंत पोहचूनही मराठवाड्यात बहुतांश शेतकºयांची प्रत्यक्ष कर्जमाफी झालेली नाही़
- धर्मराज हल्लाळे dharmraj.hallale@lokmat.com