सरकारमुळे गायींवर येणार ‘बेटा बचाव’ची वेळ!

गाय आणि बैलाचा संकर झाल्यावर होणारी संतती गोºहा (पाडा) असेल की वासरू (कालवड) असेल, हे कोण ठरवतं? गाय किंवा बैल तर नक्कीच नाही! कारण हे ठरविण्याची प्राज्ञा त्यांना नसल्याने हा निर्णय निसर्गच घेत असतो. माणसाने मात्र प्राज्ञा असूनही, आपल्याला मुलगा व्हावा
की मुलगी हे ठरविण्याचा अधिकार, स्त्रीभ्रूणहत्याबंदीसारखे कायदे करून सोडून दिला आहे. मग, आपल्याला जो अधिकार नाही किंवा ज्याचा आपण स्वत:हून त्याग केला आहे, तो अधिकार मुक्या प्राण्यांच्या बाबतीत निसर्गाकडून ओरबाडून स्वत:कडे घेण्याचा मक्ता माणसाला कोणी दिला? हा प्रश्न तुम्हाला तात्त्विक वाटला तरी महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या एका ताज्या निर्णयामुळे हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. गायींचे वाण सुधारणे आणि दुधाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी कृत्रिम रेतनाचे तंत्र पशुवैद्यकात पूर्वीपासून वापरले जात आहे. आता राज्य सरकारने याच्याही पुढे जाऊन याला जैवतंत्रज्ञानाची जोड देण्याचे ठरविले आहे. जन्माला येणाºया संततीचे लिंग माता-पित्याकडून मिळणाºया ‘एक्स’ किंवा ‘वाय’ क्रोमोसोम्सवर ठरत असते. ‘एक्स’ क्रोमोसोम्सचे प्राबल्य असले की स्त्रीलिंगी व ‘वाय’ क्रोमोसोम्सचे प्राबल्य असले की पुल्लिंगी संतती पैदा होते. आता राज्य सरकारने गायींच्या कृत्रिम रेतनासाठी ‘सेक्स्ड सिमेन’ तंत्र वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजे वळÞूच्या ज्या वीर्याने गायीची कृत्रिम गर्भधारणा करायची त्यातील ‘वाय’ क्रोमोसोम्स काढून टाकायचे व फक्त ‘एक्स’ क्रोमोसोम्स ठेवायचे. म्हणजे जन्माला येणारी संतती हमखास वासरू किंवा कालवडच असण्याची शक्यता वाढते. गायीला वासरू झाले काय किंवा गोºहा झाला काय, तिला काहीच फरक पडत नाही. दोघांसाठीही तिला पान्हा फुटतो व तिच्या आचळातून तेवढेच दूध येते. पण माणसाला मात्र फरक पडतो. कारण गायीच्या एकूण विणीच्या वयात तिला जेवढ्या जास्त कालवडी होतील तेवढ्या जास्त भावी दुधाळ गायी माणसाला मिळतात. त्यातून दूध व पैसा जास्त मिळतो. पाश्चात्त्य देशात विकसित झालेले हे तंत्र राज्यांनी अनुसरावे यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला असून केरळ, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा आणि प. बंगाल या राज्यांमध्ये यासाठी पथदर्शक प्रकल्प सुरू केले आहेत. महाराष्ट्र सरकार निसर्गाशी अशी ‘खिलवाड’ सरकारी योजना म्हणून करणार आहे. या नव्या तंत्राचा अभ्यास करून ते अधिक प्रगत व विश्वासार्ह बनविण्यासाठी पुण्यात एक प्रयोगशाळा सुरू करण्यात येणार असून, त्यासाठी आठ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सन २०१२ च्या गणनेनुसार राज्यात दुभत्या जनावरांची संख्या दीड कोटी आहे. त्यात ६४ लाख बैल व ४६ लाख गायी आहेत. दुग्धव्यवसायाच्या नफ्यासाठी आसुसलेल्यांच्या डोळ्यांना हे विषम लैंगिक गुणोत्तर सलत आहे. गायीगुरांमध्ये एकपत्नीव्रतवगैरे भानगड नसते. त्यामुळे प्रत्येक गायीमागे प्रजननासाठी किमान एक तरी वळू असायलाच हवा, असे काही नाही. शिवाय कृत्रिम रेतनासाठी तर २५-३० गायींमागे एक वळू असला तरी भागते.दुधाच्या धवलक्रांतीत महाराष्ट्र इतर राज्यांच्या तुलनेत मागे आहे. देशात दुधाची उपलब्धता दरडोई ३३७ ग्रॅम आहे. महाराष्ट्रात ती २३७ ग्रॅम एवढी आहे. ही दरी भरून काढण्यासाठी नवे तंत्र लाभदायी ठरेल. अलीकडेच केलेल्या ‘बीफबंदी’मुळे म्हाताºया बैलांचे करायचे काय, हा प्रश्न अधिक बिकट होणार आहे. त्यामुळे मुळात बैल कमी जन्माला येतील, अशी व्यवस्था केली की सर्वच प्रश्न सुटतील, असे सरकारचे म्हणणे आहे. क्षणिक लाभाच्या झापडामुळे याचे दुष्परिणाम कदाचित आता दिसणार नाहीत. परंतु माणसाच्या हव्यासापायी मुक्या प्राण्यांच्या प्रजनन साखळीत असा बदल करून निसर्गाला खोडा घालणे भविष्यात महागात पडू शकते. तेव्हा वेळ गेलेली असेल. दुसरे असे की, हा निर्णय सरकारने स्वत:च केलेल्या गोवंश हत्याबंदी कायद्याच्या मुळावरच घाव घालणारा आहे. या कायद्यानुसार जन्माला आलेल्या गोवंशाची हत्या निषिद्ध ठरविण्यात आली असून त्यासाठी शिक्षेची तरतूद आहे. हा निर्णय तर गोवंशातच मोडणाºया बैलाचे भ्रूण तयार होण्याआधीच त्याचा नि:पात करण्याचा आहे. हा गुन्हा गोवंशाच्या हत्येहून अधिक गंभीर आणि हीन स्वरूपाचा आहे. सरकारनेच हा गुन्हा करणे व त्यासाठी जनतेचा पैसा वापरणे ही मुक्या प्राण्यांविषयी भूतदयावादी विश्वस्त म्हणून असलेल्या मानवी जबाबदारीची घोर प्रतारणा आहे. मुळात दूध ही आहाराच्या दृष्टीने अनावश्यक गोष्ट आहे. दुसºयाचे दूध पिणारा आणि मोठे झाल्यावरही दूध पिणारा माणूस हा सस्तन सजीवांमधील एकमेव प्राणी आहे. सर्व सस्तन प्रजातींच्या माद्यांना प्रसूतीनंतर दूध येते. निसर्गाने ही सोय त्या त्या प्रजातीच्या नवजात सदस्याची आरोग्यविषयक गरज म्हणून केली आहे. माणूस फक्त आपल्या अपत्यांच्या बाबतीत हा निसर्गधर्म पाळतो. ठराविक वयानंतर माता बाळाचे स्तनपान बंद करते आणि मग पुढील आयुष्यात त्या माणसाचे इतरांचे दूध पिणे सुरू होते. भारताच्या एकूण अर्थव्यवस्थेतील कृषी व संलग्न उत्पन्नाच्या गटात फक्त दुधाचा वाटा दोन वर्षांपूर्वी प्रथमच इतर सर्व कृषी उत्पादनांहून जास्त म्हणजे वर्षाला तब्बल नऊ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला. मुळात माणसाचा नैसर्गिक आहारच नसलेल्या दुधासाठी कोणत्या थरापर्यंत जायचे, याचा उशीर होण्याआधीच गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.

अजित गोगटे
(वरिष्ठ सहाय्यक संपादक)