मुलांच्या उत्तम भवितव्यासाठी सुरक्षित शाळा हव्यात

अलीकडच्या काळात शाळकरी मुलांवर होणा-या लैंगिक अत्याचारामुळे समाजात संतापाची लाट उसळली आहे. मुलांवर लैंगिक अत्याचार करण्यात येतात हा विषय मी सातत्याने उपस्थित करीत आलो आहे. शाळांच्या सुरक्षित वातावरणात वासनांध व्यक्ती लहान मुलांवर अत्याचार करतात हे अधिकच भयानक आहे.

- राजीव चंद्रशेखर
(खासदार, राज्यसभा)
अलीकडच्या काळात शाळकरी मुलांवर होणा-या लैंगिक अत्याचारामुळे समाजात संतापाची लाट उसळली आहे. मुलांवर लैंगिक अत्याचार करण्यात येतात हा विषय मी सातत्याने उपस्थित करीत आलो आहे. शाळांच्या सुरक्षित वातावरणात वासनांध व्यक्ती लहान मुलांवर अत्याचार करतात हे अधिकच भयानक आहे.
गुरुग्राम येथील एका नामवंत आंतरराष्ट्रीय शाळेत गेल्या शुक्रवारी एका सात वर्षाच्या मुलासोबत जे काही घडले आणि त्यानंतर थंड डोक्याने त्या मुलाची हत्या करण्यात आली ही त्या शाळेतच घडलेली दुसरी घटना आहे. दिल्लीच्या वसंतकुज भागात असलेल्या रियान इंटरनॅशनल स्कूलच्या परिसरात असलेल्या पाण्याच्या टाकीत २०१६ साली एका मुलाचा मृतदेह आढळला होता. या दुस-या घटनेतील आरोपीने त्या मुलाशी घृणास्पद व्यवहार करून त्याची हत्या केल्याचा कबुलीजबाब दिला आहे.
दिल्लीतील आणखी एका शाळेत आणखी एका बालकाची हत्या झाल्याचे प्रकरण उजेडात आले आहे. या घटनांच्या संदर्भात शाळेच्या व्यवस्थापनाच्या उत्तरदायित्वाचा प्रश्न आता चर्चेत आला आहे. शाळांतील स्वच्छतागृहे ही लैंगिक अत्याचारासाठी निवडली जातात हे ठाऊक असताना शाळेच्या बस कंडक्टरला स्वच्छतागृहात प्रवेश कसा मिळाला? याच शाळेत यापूर्वी घडलेल्या एका मुलाच्या मृत्यूपासून शाळेचे व्यवस्थापन कोणताच धडा शिकले नाही का?
अशा घटनांच्या बाबतीत एक प्रश्न पूर्वीसुद्धा विचारला गेला आणि आजसुद्धा विचारला जात आहे, तो म्हणजे खासगी शाळा या राज्य सरकारकडून उपेक्षिल्या तर जात नाहीत ना? मुलांच्या सुरक्षेसाठी या शाळांसाठी कोणत्या प्रकारची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करायला हवीत? या शाळांचे आॅडिट करण्यात येते की नाही? मुलांचे संरक्षण हा केंद्र सरकारचा प्राधान्याचा विषय नाही का? नसेल तर का नाही? ज्या शाळांच्या समूहाकडे सुरक्षिततेच्या सोयी नाहीत त्या शाळा चालू तरी का दिल्या जातात? त्यांना कोणतीच बंधने नाहीत का?
मुलांना संरक्षण द्यायला हवे याविषयीचा माझा लढा मी २०१४ सालापासून सुरू केला आहे. त्यावेळी एका अत्याचारग्रस्त मुलाचे पालक माझ्याकडे मदत मागायला आले होते. एका शाळेतील अडीच वर्षे वयाच्या बालिकेशी एका ड्रायव्हरने अतिप्रसंग केला होता. त्यावेळी माझ्या कर्नाटक राज्याच्या गृहमंत्र्यांसमोर मी हा विषय नेला तेव्हा त्या मंत्र्याने, ‘‘त्या शाळेत मुलाला प्रवेश का दिला?’’ असा प्रतिप्रश्न मला केला होता.
अशा विषयाकडे किती सहज आणि भावनाशून्यतेने पाहण्यात येते याचा मला पहिल्यांदा अनुभव आला. आपल्या मुलीला न्याय मिळावा यासाठी त्या मुलीच्या पालकांनी जो निर्धार केला होता, त्यामुळे या विषयाकडे लक्ष पुरवायला मी सुरुवात केली. गुन्हेगाराने पुन्हा तसे कृत्य न करण्यासाठी त्याला अद्दल घडावी, याची मी खातरजमा करून घेतली, तेव्हापासून माझा हा लढा सुरू आहे.
अशी एखादी घटना घडली की समाजात संतापाची लाट उसळते. ती शमते न शमते तोच पुन्हा तशीच घटना घडते. तेव्हा आपण काय करायला हवे, याविषयी चर्चा करण्याऐवजी यात बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. अशात-हेने लागोपाठ मृत्यू घडल्यानंतर अशा घटना घडणे बंद होईल, असे वाटत असले तरी दुस-या एखाद्या शाळेत दुसरी कुणी व्यक्ती असे कृत्य करणार नाही याची शाश्वती कुणी द्यायची.
अशा घटनांबाबत शाळा व्यवस्थापनाला दोषी ठरवावे व त्यांच्यावर पोक्सोची (पी.ओ.सी.एस.ओ.ची) कलमे लावावीत अशी लोकभावना आहे. पण शाळांवर उत्तरदायित्व लागू करण्याचा आग्रह धरणा-या पालकांवर पोलिसांनी लाठीमार केला.
वास्तविक राज्य सरकारने शाळा व्यवस्थापनावर कारवाई करून शिक्षा ठोठावली पाहिजे तरच भविष्यात असे गुन्हे घडणार नाहीत. खासगी शाळांनीसुद्धा ‘चलता है’ ही प्रवृत्ती बदलली पाहिजे. मुलांच्या सुरक्षिततेला शाळांनी प्राधान्य दिले पाहिजे. शाळांना परवानगी देताना मार्गदर्शक तत्त्वांचे कठोर पालन करण्याची हमी शाळांकडून घ्यायला हवी.
मुलांशी संबंधित सर्व कर्मचा-यांची पार्श्वभूमी तपासली पाहिजे. मुलांवरील अत्याचाराची हाताळणी करण्यासाठी विशेष न्यायालये असावीत व गुन्हेगारांना ताबडतोब शिक्षा देण्यात यावी. हे खटले लांबले तर पालकांचाही धीर सुटतो व ते दुर्लक्ष करण्याची शक्यता असते. पोक्सो कायद्यातील त्रुटीसुद्धा दूर केल्या पाहिजेत. आपल्या देशाच्या भावी पिढीला सुखी बालपण जगण्याची संधी देण्यासाठी केंद्र सरकारने तसेच राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रयत्न करावेत.