सावधान, नरेंद्र मोदींचे तुमच्याकडे लक्ष आहे! 

श्रीमंत भारतीय नागरिक अन्य देशांचे नागरिकत्व विकत घेऊन भारत सोडून जात आहेत. पंतप्रधानांची नजर या लोकांकडे वळलेली दिसते!

- हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली

भारताचे नागरिकत्व सोडणाऱ्यांच्या संख्येत २०२२ साली विक्रमी वाढ झाली हे लक्षात घेऊन मोदी सरकारने संबंधित मंत्रालयांना या प्रकरणी लक्ष घालण्यास सांगितले आहे. २०११ मध्ये १.२० लाख भारतीय इथले नागरिकत्व सोडून परदेशात स्थायिक झाले. ही संख्या २०२२ मध्ये जवळपास दुप्पट म्हणजे २.२५ लाख इतकी झाली. 

श्रीमंत भारतीय नागरिक देशात गुंतवणूक करायचे सोडून बाहेरचे नागरिकत्व विकत घेत आहेत. हे असे का होते, ही सरकारची मुख्य चिंता आहे. अतिकुशल व्यक्ती किंवा विद्यार्थीच केवळ भारतीय नागरिकत्व सोडत आहेत, असे नसून श्रीमंत भारतीय इतर देशांचे नागरिकत्व खरेदी करत सुटले आहेत. अर्थमंत्रालयाकडून मिळालेल्या माहितीवरून असे दिसते की,   येथे वाममार्गाने कमावलेले पैसे घेऊन दुबई आणि मॉरिशससारख्या इतर काही देशांत स्थायिक झालेल्या साधारणतः शंभरेक लोकांची यादी तयार केली गेली आहे.

आता हे दोन देश पंतप्रधान मोदी यांच्याशी मैत्री राखून असल्यामुळे फारसे कायदेशीर अडथळे न येऊ देता या लोकांना परत कसे आणता येईल, याचा प्रयत्न सरकार सुरू करत आहे. २०२३-२४ मध्ये कदाचित या लोकांवर खटलाही भरला जाऊ शकतो. काळ्या पैशाविरुद्धची लढाई आम्ही सोडून दिलेली नाही, असा संदेश त्यातून जाईल आणि २०२४ साली होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल, असे मानले जात आहे. 

अमेरिका किंवा इतर पश्चिमी लोकशाही देशातून अशा प्रकारे भारतीयांना परत आणणे तेवढे सोपे नाही; म्हणून मैत्रीपूर्ण संबंध असलेल्या देशांवर सध्या भर देण्यात येत असून अशा लोकांना त्या त्या देशांनी परत पाठवावे यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. आपल्या सरकारने या प्रश्नात भरीव काही तरी केले आणि याबाबतीत मोठी कामगिरी केली, असे मोदी यांना सिद्ध करायचे आहे. २०११ पासून १७ लाख भारतीयांनी नागरिकत्व सोडून परदेशात स्थायिक होणे पसंत केले आहे.

अदानी आणि सेबी
अदानी यांच्या कंपन्यांबाबत अमेरिकेतील हिंडेनबर्ग या संस्थेने जाहीर केलेल्या अहवालाची सेबीने चौकशी सुरू केली आहे. या अहवालानंतर बदललेल्या वातावरणात अदानी यांच्या कंपन्यांमधील आपल्या समभागांची मोठ्या प्रमाणावर विक्री करून त्यांची संपत्ती कमी करणाऱ्या शक्ती कोण आहेत, हे शोधण्यावर या चौकशीचा भर आहे. या विक्रीमुळे संपूर्ण अदानी समूहाची संपत्ती कमालीची घटली आहे. २४ जानेवारी या दिवशी अदानी यांची एकूण संपत्ती २० लाख कोटी रुपये होती. हिंडेनबर्ग अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर सुमारे १३ लाख कोटी रुपये अदानींनी गमावले आहेत. 

आता प्रश्न असा आहे, की २०२१ ते २०२२ दरम्यान केवळ १८ महिन्यांत अदानी इंटरप्राइजेसचे शेअर्स तब्बल ४००० टक्क्यांनी वाढले तेव्हा सेबीने हस्तक्षेप का केला नाही? फेब्रुवारी २३ मध्ये हिंडेनबर्गचा अहवाल आल्यानंतर समभागांची पडझड झाली; त्याची मात्र चौकशी सेबीने लावली आहे, ती का ? १ मार्च २०२३ रोजी माधवी पुरी बुच सेबीच्या चेअरमन म्हणून सूत्रे हाती घेतील.  त्या अजिबात घोळ न घालता चोख काम करण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. अदानींच्या कंपन्याचे शेअर दणादण वाढले त्या वेळेला चौकशी सुरू व्हायला हवी होती; परंतु कोणीही आक्षेप घेतला नाही. एकाही म्युच्युअल फंडाच्या व्यवस्थापकाने, नियंत्रकाने, या क्षेत्रातल्या वॉचडॉगनी, व्यावसायिकांनी २०२० पासून किमती झरझर वाढत असताना त्याकडे लक्ष दिले नाही. अगदी एलआयसीनेसुद्धा त्या कंपन्यांचे शेअर्स मोठ्या प्रमाणावर घेतले. 

आपल्या उद्योगवाढीसाठी परदेशात पैसे उभारायला जाणाऱ्या कंपन्यांना  अदानी प्रकरणाचा झटका बसण्याची शक्यता असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. मात्र, अदानी यांच्या शेअर्समध्ये मोठ्या प्रमाणावर पडझड झाली असली, तरी अमेरिकेत लेहमन ब्रदर्स प्रकरणातून जो कल्लोळ तयार झाला होता, तसे भारतात घडण्याची शक्यता नाही असेही तज्ज्ञ सांगतात.

नितीश कुमारांची द्राक्षे आंबटच!
पंतप्रधानपदाचा उमेदवार होण्याची जबरी महत्त्वाकांक्षा असल्यानेच बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी भाजपाशी फारकत घेतली आणि राजद तसेच काँग्रेसशी पुन्हा सोयरिक केली.  प्रमुख विरोधी पक्ष पुढे आल्याशिवाय विरोधकांच्या ऐक्याला काहीही अर्थ नाही, असे म्हणून त्यांनी काँग्रेस पक्षाची मनधरणी अधिकृतपणे सुरू केली, हेही सर्वज्ञात आहे. 

आता त्यांनी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांना  सर्व विरोधी पक्षांशी बोलणी करायला सांगितले आहे. पंतप्रधानपदासाठी आपल्या नावावर सर्वांचे एकमत असावे यासाठी त्यांचा हा प्रयत्न चालला आहे. यादव वेगवेगळ्या राज्यांच्या राजधान्यांना भेट देत आहेत; पण त्यांचे काम कठीण दिसते.  दिल्लीमध्ये अरविंद केजरीवाल, हैदराबादमध्ये चंद्रशेखर रामा राव यांची तेजस्वी यांनी भेट घेतली; परंतु त्यांच्यापैकी कोणीही नितीशकुमार यांच्या या मोहिमेला पाठिंबा दिला नाही. काँग्रेसने तर स्पष्ट सांगितले की कुठलीही ऐक्य प्रक्रिया काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली झाली पाहिजे. थोडक्यात काय तर नितीशकुमार यांच्यासाठी द्राक्षे  अद्याप आंबटच आहेत.