भक्तिपर्व संपले, आता उभयतांचे परीक्षापर्व सुरु!

नवे वर्ष २0१६ उजाडले. भाजपा सत्ताधारी बाकांवर आणि काँग्रेस विरोधी बाकांवर बसून तब्बल १९ महिने उलटून गेले. मोदी सरकारचा एक तृतीयांश कार्यकाल या महिन्यात संपतो आहे.

- सुरेश भटेवरा
(राजकीय संपादक, लोकमत, नवी दिल्ली)

नवे वर्ष २0१६ उजाडले. भाजपा सत्ताधारी बाकांवर आणि काँग्रेस विरोधी बाकांवर बसून तब्बल १९ महिने उलटून गेले. मोदी सरकारचा एक तृतीयांश कार्यकाल या महिन्यात संपतो आहे. काँग्रेसलाही गतवैभव पुन्हा प्राप्त करण्याची इच्छा असेल तर कात टाकावीच लागणार आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांसाठीही नवे वर्ष नवी आव्हाने घेऊ न सामोरे आले आहे.
राष्ट्रीय राजकारणाच्या समरांगणात स्वप्नांचे सौदागर बनून नरेंद्र मोदी मे २0१४ मध्ये अवतरले. जनतेच्या अपेक्षा आकाशाला गवसणी घालू लागल्या. वर्षभरातच अच्छे दिनाच्या आकांक्षा ओसरल्या. लोकाना वाटू लागले की प्रत्यक्ष कृतीपेक्षा हे सरकार बोलतेच फार!
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे भाव ११ वर्षांपूर्वी ज्या स्तरावर होते, तिथपर्यंत खाली कोसळले. सरकारच्या दृष्टीने खरं तर हा सर्वात मोठा शुभशकून. जनतेला मात्र त्याचा लाभ सरकारने मिळू दिला नाही. इंधनाच्या उत्पादन खर्चापेक्षा अधिक कर लोकांडून वसूल केला जाऊ लागला. डाळीच्या भावाने वर्षभरात विक्रमी उच्चांक गाठला. बुलेट ट्रेनच्या स्वप्नामागे गेले दीड वर्ष मोदी सरकार धावत होते. दरम्यान पाच वेळा रेल्वेचे भाडे वाढले. रेल्वेचे अपघात, उशीरा धावणाऱ्या ट्रेन्स, सहजगत्या उपलब्ध नसलेले आरक्षण या विस्कळीत व्यवस्थेत मात्र कोणताही फरक पडला नाही. पंतप्रधान मोदींनी १९ महिन्यात २0 देशांचे दौरे केले. भारताच्या निर्यातीची टक्केवारी मात्र गेल्या १२ महिन्यात सातत्याने घसरते आहे. डॉलरच्या तुलनेत रूपया घसरतो आहे. राजकारणाच्या रणांगणात काँग्रेसमुक्त भारताचा भाजपाचा संकल्प, त्यामुळे अहंकार अन् उन्मादाचा स्वर मोदी सरकारला खाली आणता आला नाही. परिणामी संसदेचे कामकाज सरकारला सुरळीतपणे चालवता आले नाही. सरकारचे पाकिस्तान विषयक धोरण रोलर कोस्टरच्या कसरती सारखे झुलते आहे. सुरूवातीला शांतता चर्चेची दारे बंद करण्याची रणनीती आखली गेली. मग मोदी सरकारच्या सुरक्षा सल्लागारांचे अचानक बँकॉकमधे स्नेहमीलन झाले. रशियाच्या उफा शहरात, फ्रान्सच्या पॅरिसमधे, उभय देशांचे पंतप्रधान परस्परांशी हितगुज करू लागले. अफगाणिस्तानातून परतताना सर्वांना आश्चर्याचा धक्का देत मोदी थेट लाहोरला उतरले. शरीफांच्या राजवाड्यात त्यांनी अडीच तास घालवले. तरीही भारत पाक संबंधातला तणाव किंचितही कमी झालेला नाही. दिल्ली आणि बिहारच्या दारूण पराभवानंतर भाजपाच्या विरोधात मध्यप्रदेश, गुजराथ, छत्तीसगड, राजस्थानातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी बदलत्या राजकारणाचे रंग दाखवले. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडूतले प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसशी हात मिळवायला उत्सुक बनले. राजकारणाच्या मैदानात मोदी सरकारला जनतेने दिलेला हा रेड अलर्टच आहे. तरीही मोदी सरकारकडून लोकांच्या साऱ्याच आशा अजूनही मावळलेल्या नाहीत.
नव्या वर्षात जनतेच्या नव्या आकांक्षा आहेत. सरकारकडून नव्या भाषेचा, नव्या उन्मेषाचा साक्षात्कार लोकाना अपेक्षित आहे. त्यासाठी विवेक जागृत ठेवून, सत्तेचे संतुलन साधण्याची कला सरकारला अवगत करावी लागेल. अपेक्षा तर अनेक आहेत. नव्या वर्षात महागाई कमी होईल. जीवनावश्यक वस्तू आणि कर्ज स्वस्त दरात मिळू लागेल. जीडीपीचा दर ७.५ टक्क्यांवर जाईल. वस्तू व सेवा कर लागू झाला तर करप्रणालीत अधिक पारदर्शकता येईल. किमान तीन लाखांपर्यंतचे उत्पन्न आयकरातून मुक्त होईल. दोन वर्षांच्या दुष्काळानंतर यंदा मान्सून चांगली साथ देईल. सिंचनाच्या सुविधा आणि वीजनिर्मितीचे प्रमाण वाढेल. देशातले रस्ते आणि दळणवळणाची साधने सुधारतील. पंतप्रधानांच्या मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान इत्यादी मोहिमा विकासाचा वेग वाढवतील. उत्पादनाचा घसरलेला टक्का सुधारेल. नवे रोजगार निर्माण होतील. परकीय चलनाच्या गंगाजळीत वाढ होईल. विविध क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांनी व्यक्त केलेली अशी अनेक भाकीते सरकारच्या दृष्टिने उत्साहवर्धक आहेत. म्हणूनच नव्या वर्षात घोषणांचा मोह सोडून, विवेकाचे आणि सत्तेचे संतुलन साधण्याचे प्रयत्न सरकारला करावे लागतील. त्यात मोदी यशस्वी ठरले तर सरकारची घसरलेली पत सावरायला अजूनही वाव आहे.
देशातला सर्वात जुना राजकीय पक्ष असलेल्या काँग्रेसने २८ डिसेंबरला १३१ व्या वर्षात प्रवेश केला. स्वातंत्र्यानंतर ५0 वर्षांपेक्षा अधिक काळ देशात काँग्रेसचीच राजवट होती. २0१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत लोकसभेत काँग्रेसच्या सदस्य संख्येने आजवरचा नीचांक गाठला. देशातल्या या सर्वात जुन्या पक्षाशी मोदी सरकारचे वर्तन सूडभावनेचे असल्याचा काँग्रेसचा मुख्य आरोप. त्यासाठी संसदेचे कामकाज रोखण्याचे शस्त्र गेल्या दोन अधिवेशनात काँग्रेसने उपसले. २0१६ साली राज्यसभेच्या ८१ जागांची निवडणूक आहे. त्यात महाराष्ट्र, राजस्थानसह नामनियुक्त सदस्यांमधे काँग्रेसची सदस्य संख्या घसरणार आहे. नव्या वर्षात संसदेच्या कामकाजात विघ्ने न आणण्याचा संकल्प काँग्रेसने करावा, असा सल्ला वर्षअखेरच्या सभेत पंतप्रधानांनी दिला. टाळी अर्थातच एका हाताने वाजत नाही. सरकारलाही काँग्रेसबरोबरचा संवाद सुधारावाच लागेल. विरोधकांचे सकारात्मक सहकार्य मिळावे, यासाठी सरकारने मात्र काँग्रेस सोडून अन्य विरोधकांना वश करण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. काँग्रेसच्या दृष्टीने हा धोक्याचा इशारा आहे. संघटनात्मक पातळीवर काँग्रेस अजूनही कमजोर आहे. राहुल गांधींकडे पक्षाने उपाध्यक्षपद सोपवले तरी देशात आजमितीला काँग्रेसचा एकमेव विश्वासार्ह चेहरा सोनिया गांधींचाच आहे. नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणाच्या निमित्ताने पक्षात २0१४ नंतर प्रथमच एकजुटीचे व चैतन्याचे वातावरण जाणवले. काँग्रेसच्या तरूण आणि ज्येष्ठ नेत्यांमधला दुरावा कमी झाल्याचे चित्र दिसले. तरीही संघटनेत क्रियाशील उत्साहवर्धनाची आजही नितांत गरज आहे. त्यासाठी निष्ठा आणि चमचेगिरीच्या निकषावर पदे वाटण्याचा प्रयोग, नव्या वर्षात काँग्रेसला आवरता घ्यावा लागेल.
काँग्रेस पक्षात सत्तेचे दलाल गांधी घराण्याभोवती पिंगा घालीत असतात. राजीव गांधींनी पक्षाच्या शताब्दी अधिवेशनात या दलालांना दूर सारण्याचा संकल्प बोलून दाखवला होता. तथापि आजतागायत हा प्रयोग यशस्वी झालेला नाही. काँग्रेसच्या अध:पतनाचे हेच सर्वात महत्वाचे कारण आहे.
पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी विराजमान झाल्यानंतर गेले १९ महिने त्यांच्या तमाम समर्थकांचे भक्तिपर्व सुरू होते. मोदींच्या लोकप्रियतेची आरती ओवाळताना त्यांच्या विरोधातली किंचितही टीका हे समर्थक सहन करीत नव्हते. साहजिकच सरकार आणि पक्षाचे केंद्रीकरण एकट्या मोदींभोवती झाले.
नव्या वर्षात जनतेला यापैकी कोणत्याही भक्तिपर्वात रस नाही. देशाच्या विकासासाठी ठोस कृती त्यांना हवी आहे. भक्तिपर्व संपून आता खरे परीक्षापर्व सुरू झाले आहे. याचे भान उभय पक्षांनी ठेवलेले बरे!