सरकारी आशीर्वादाने माणसे मारणारी किती गोडाउन्स अशीच चालू राहतील..?

भिवंडीत नियम धाब्यावर बसवून अनेक गोडाउन्स उभी आहेत. या गोडाउन्समध्ये कोंडून माणसे मरत असताना सरकारने डोळ्यांवर पट्टी बांधली आहे का?

अतुल कुलकर्णी, संपादक, लोकमत, मुंबई

भिवंडीत एक इमारत कोसळून नऊ लोक ठार झाले. या इमारतीचा पहिला मजला संबंधित बिल्डरने एमआरके फूड्स नावाच्या कंपनीला भाड्याने दिला होता. त्या कंपनीने त्या मजल्यावर दहा टन सामान भरून ठेवले होते. माणसांच्या वास्तव्यासाठीची जागा गोडाउनसाठी वापरली गेली किंवा  गोडाउनसाठी असलेली जागा माणसांना राहायला दिली, असा याचा अर्थ! 

माल ठेवण्यासाठी बांधलेल्या गोडाउन्समध्ये माणसे राहतात, हे अख्ख्या जगात फक्त भिवंडीत होत असावे. भिवंडीमध्ये  सगळे नियम धाब्यावर बसवून वाटेल त्या आकाराची, वाटेल तशी गोडाउन्स उभी राहिली आहेत. त्यांना राजकारण्यांचा आशीर्वाद आहे. काही गोडाउन्स तर राजकारण्यांचीच आहेत. त्यात काम करण्यासाठी मनुष्यबळ लागते. उत्तर प्रदेश, बिहारमधून लोंढेच्या लोंढे भिवंडीत येतात. मिळेल त्या जागेत राहतात. माल भरलेला असतो, तिथेच हे लोक स्वयंपाक करतात, तिथेच जेवतात आणि झोपतात. या लोंढ्यांमधून  राजकारण्यांनी आपापले मतदारसंघ विकसित केले आहेत. त्यातून महिन्याला कोट्यवधी रुपयांचे भाडे मिळते, शिवाय मतांची बेगमी होते. पैसा आणि पॉवर यामुळे या भागात कुठलाही अधिकारी कारवाई करायची हिंमतच दाखवत नाही. जो अधिकारी कारवाई करायची भूमिका घेतो, त्याच्या विरुद्ध सहाव्या मजल्यापर्यंत तक्रारी सुरू होतात. मग वेगळ्या मार्गाने त्या अधिकाऱ्यांना गप्प केले जाते. 

सतत या भागात दुर्घटना घडतात, त्याची फारशी चर्चादेखील होत नाही. किरकोळ बातम्या येतात, मृतांच्या नातेवाइकांना मुख्यमंत्री निधीतून पाच लाख रुपयांचा धनादेश दिला जातो. काही काळ लोक हळहळतात आणि पुन्हा आपल्या कामाला लागतात. बेकायदेशीर गोडाउन्स आणि इमारती पडून झालेल्या दुर्घटनेत ज्यांचे जीव जातात, त्यांच्यासाठी सरकार लाखो रुपये मोजते. पुण्यात बेकायदेशीर होर्डिंग पडले. त्याच्याखाली दबून काही लोक मरण पावले. त्यासाठी सरकारने मृतांच्या नातेवाइकांना काही लाखांची मदत केली. खरे तर सरकारी खजिना रिकामा न करता मरणारा माणूस जिवंत राहिला असता तर त्याने आयुष्यात किती पैसे कमावले असते, त्याच्यावर अवलंबून असणारे लोक किती आहेत, याचा हिशेब करून दुर्घटनेला जबाबदार असणाऱ्याकडून पैसे वसूल करून मृताच्या नातेवाइकाला दिले पाहिजेत. हे कायद्याने केले पाहिजे. मात्र हे करण्याची हिंमत कोणीही दाखवत नाही. कारण प्रत्येक पातळीवर सगळ्यांचे मूल्य ठरलेले आहे.

कोणतेही सरकारी काम बिनापैशाचे होत नाही, ही मानसिकता वाढीला लागली आहे. हल्ली तर दुर्घटना घडल्यावर  चौकशीची मागणीदेखील कोणी करत नाही. केलीच तर तोंडदेखली चौकशी करून विषय गुंडाळला जातो.  विषयाच्या मुळाशी गेले तर सगळ्यांचेच पितळ उघडे पडते, हे माहिती असल्यामुळे अशा दुर्घटना थांबवण्यासाठी कोणालाच पुढाकार घ्यावासा वाटत नाही. याचा अर्थ या गोष्टी थांबवता येणारच नाहीत असे नाही. कोणतीही इमारत उभी राहिली तर तिला विजेची जोडणी आणि ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट देण्याची जबाबदारी सरकारची असते. ज्या जागा राहण्यायोग्यच नाहीत, नियमबाह्य आहेत; अशा जागांना संबंधित पालिका ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट देतातच कशा..? वीज, पाणी आणि ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट या तीन गोष्टींची कठोर अंमलबजावणी करायची ठरवली तर भिवंडीच काय अख्ख्या महाराष्ट्रात कुठेही बेकायदेशीर काम उभे राहणार नाही. पण मांजराच्या गळ्यात घंटा कोणी बांधायची..? अधिकाऱ्यांना चांगले पोस्टिंग हवे असते, म्हणून ते लोकप्रतिनिधींना फारसे खेटायच्या मन:स्थितीत नसतात. मतदारसंघ सांभाळायचे म्हणून लोकप्रतिनिधी अशा गोष्टींकडे दुर्लक्ष करतात. 

भिवंडीत गोडाउन्सची संख्या पन्नास हजार ते लाखाच्या घरात असेल. सरकारने हिंमत दाखवून यातील नियमानुसार किती, सरकारी जागेवर किती, परवानगी नसतानाही किती गोडाउन्समध्ये बेकायदेशीररीत्या लोक राहतात, या धंद्यात किती कोटींचा व्यवहार होतो, त्यात सरकारचा कर बुडतो का, या प्रश्नांवर  श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली पाहिजे. त्यातून  ‘न भूतो न भविष्यती’ अशी माहिती समोर येईल. मुंबईच्या जवळ किती मोठी अर्थव्यवस्था कशी उदयाला आली आहे, हे लक्षात येईल. सरकार ही हिंमत दाखवेल का, की सरकारी आशीर्वादाने माणसे मारणारी किती गोडाउन्स अशीच चालू राहतील..?

atul.kulkarni@lokmat.com