भुक्कड नियोजन आणि स्फोटाच्या दारातील शहरे

नगरविकास विभाग भुक्कड असल्याचे विधान केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले आणि दोनच दिवसांत मुंबई आणि आसपासच्या शहरांचे नियोजन भुक्कड असल्याचे विदारक वास्तव समोर आले. दीड कोटी लोकसंख्येच्या मुंबईची अवघ्या ३१५ मिमी पावसाने दाणादाण उडवून दिली. १२ वर्षांपूर्वी ९०० मिमी पाऊस झाला होता. त्यातून आम्ही कोणताही धडा घेतला नाही. कालच्या घटनेत कोणालाही, कोणत्याही मार्गाने बाहेर काढण्याची यंत्रणा ना पालिकेकडे होती ना सरकारकडे. मुंबईच्या दिशेने येणारी वाहतूक मुंबईबाहेर थांबवण्याची नामुष्की सरकारवर आली. अशात एखादी इमारत कोसळली असती तर मदतीसाठी यंत्रणाच शिल्लक नव्हती. पाहणी करण्यासाठी गेलेले मनपा आयुक्त अजोय मेहता भायखळ्यात दीड तास अडकून पडले. अखेर पाहणी सोडून त्यांना निघून यावे लागले. तेथे मदतीची अपेक्षा कोणी कोणाकडून करायची?
वाट्टेल तसा एफएसआय देऊन ही शहरं फुगवली गेली. ‘सीआरझेड वन’च्या जागेवरील झोपड्या हटविण्याची राजकीय इच्छाशक्ती दाखवण्याऐवजी तेथे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवू द्या, अशी मागणी फडणवीस सरकारही करत आहे. वाट्टेल तसा एफएसआय दिला जातो. ड्रेनेज, पाणी, रस्ते यावर किती ताण येणार आहे, याचा अभ्यास न करता राजकीय मतपेट्या सांभाळण्यासाठी हे केले जात आहे. उद्या जर भरतीच्या वेळी १००-२०० मिमी पाऊस झाला तर मुंबईचे यापेक्षा भयंकर हाल होतील.
थोड्या फार फरकांनी ही अवस्था राज्यातील अन्य शहरांची आहे. कारण शहरांच्या नियोजनबद्ध विकासाचा विषय आम्ही पूर्णपणे राजकीय करून टाकला. नगरविकास विभाग व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नगरसेवकांनी विकास आराखड्याला स्वत:च्या स्वार्थासाठी वापरले. एकेका शहराचे विकास आराखडे मंजूर होण्यासाठी २० ते २२ वर्षे का लागतात? एवढ्या काळात ते शहर कोणासाठी थांबत नाही. विकास आराखडे तयार करायचे, मंजुरीच्या नावाखाली वर्षानुवर्षे त्याचा फुटबॉल करायचा आणि मधल्या काळात त्या शहरांतील मोक्याच्या जागा मात्र स्वत:साठी, चेल्याचपाट्यांसाठी लाटण्याची व्यवस्था करायची, या वृत्तीने सगळ्या शहरांची पुरती वाट लागली.
पुण्याचा विकास आराखडा १९८७ साली तयार झाला. तो अजूनही मंजूर झालेला नाही. तो तयार करणारे निवृत्त होऊन गेले, ३० वर्षांत नवीन पिढी राजकारणात आली. त्यांनी त्यांच्या ‘सोयीने’ आराखड्यात बदल केले. आता तो मुख्यमंत्र्यांनी रोखून धरला आहे. नाशिक शहराचा १९९२ साली तयार झालेला विकास आराखडा जानेवारी २०१७ मध्ये मंजूर झाला. २५ वर्षांपूर्वीच्या आराखड्यावर आता काम सुरू आहे. कोल्हापूरचा आराखडा १९७७ साली मंजूर झाला. तो होता १० वर्षांसाठी. त्यानंतर २२ वर्षांनी दुसरा आराखडा मंजूर केला गेला, त्याची मुदत वर्षभरात संपते आहे. नवीन आराखडा करण्याचे पत्र सात महिन्यापूर्वी सरकारने पालिकेला पाठवले. पण कोल्हापूर कोणत्या दिशेने न्यायचे, याचे कोणतेही नियोजन स्थानिक पातळीवर नाही. नागपूरची अवस्थाही तीच आहे. १९७६ साली १० वर्षांसाठी मंजूर झालेला आराखडा संपल्यानंतर नवीन आराखड्याचा निर्णय १९८६ साली झाला. त्याचे काम चार वर्षे चालले आणि मंजुरीत १० वर्षे गेली. म्हणजे १४ वर्षे विनाआराखड्याची. नवीन आराखडा करण्याचा निर्णय २०१७ साली झाला; पण तो तयार करायला पालिकेकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने खासगी संस्थेकडे ते काम सोपविण्यात आले. औरंगाबादचा विकास आराखडा नगरसेवकांनीच परस्पर बदलला. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्यानंतर औरंगाबाद विकासाची दिशा ठरेल.
कल्याण, डोंबिवली, मीरा भार्इंदर, वसई, विरार, ठाणे ही शहरे आॅक्टोपससारखी वेगाने पसरत चालली आहेत, पण त्याकडे लक्ष देण्यास कोणालाच वेळ नाही. या शहरांविषयी आणि तेथे चालू असलेल्या उद्योगांविषयी रकानेच्या रकाने लिहिले तरी कमी पडतील, इतकी भयंकर स्थिती आहे. राज्यातल्या प्रमुख शहरांची ही अवस्था आहे. अन्य छोट्या शहरांच्या नियोजनाचा तर पार बट्ट्याबोळ उडाला आहे.
ठाणे व मुंबई महापालिका नियंत्रणाच्या पलीकडे गेल्या आहेत. आयुक्तांनी सीएसटीपासून मुलुंडपर्यंत जायचे ठरवले तर अख्खा दिवस जातो. तरीही मुंबई महापालिकेचे विभाजन करून तीन महापालिका कराव्यात व हे शहर नियंत्रणात आणावे, असे कोणालाही वाटत नाही. राजकीय नेत्यांसाठी ही शहरं सोन्याची अंडी देणाºया कोंबड्या आहेत. त्यांचे लक्ष फक्त अंड्यांकडे, शहरांचे खुराडे नीट ठेवण्यात कोणालाच रस नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वच्छ भारतासाठी स्वत: हातात झाडू घेतला, पण राज्यातल्या त्यांच्याच पक्षाच्या नगरसेवक, आमदार आणि खासदारांच्या मतदारसंघांत जाऊन पाहिले तर कच-याचे ढिगच दिसतील. मुंबई मंगळवारी तुंबली, तेव्हा रेल्वे रुळांच्या बाजूने असणा-या झोपड्यांमधील सामान वाहून रुळांवर आले आणि पाणी तुंबले, असा खुलासा रेल्वेने केला. मुळात रेल्वेच्या दुतर्फा झोपड्या राजकारण्यांच्या आशीर्वादाने उभ्या राहतात, हे काही लोकांना माहीत नाही की काय? देवेंद्र फडणवीस सरकारनेदेखील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करताना मागे-पुढे पाहिले नाही.
मुंबईत सरकारी जागेवर बेकायदेशीररीत्या झोपडी टाकणा-याला नरिमन पॉर्इंटला, मंत्रालयाच्या जवळपास मोफत घर मिळते आणि कष्टाची कमाई करणारा कल्याण वा डोंबिवलीतही घर घेऊ शकत नाही. हे चीड आणणारे वास्तव इथल्या राजकारण्यांनी निर्माण केले आहे, जपले आहे. स्वत:च्या स्वार्थी राजकारणासाठी मुंबईला फक्त ओरबाडण्यात आले. ओरबाडले जाणारेही गप्प बसून राहतात. आजवरचे सगळे राजकीय पुढारी मुंबईबाहेरचे. शनिवार, रविवार ते आपापल्या मतदारसंघांत जातात. शिवाय त्यांची मुंबईत सुरक्षित ठिकाणी मोठमोठी घरे असतातच. त्यांना अशा आपत्तीचा फटका बसतच नाही. त्यामुळे त्यांना मुंबईच्या उपनगरांमध्ये जीव मुठीत घेऊन राहणा-यांची दु:खे कशी समजणार? पावसात सीएसटी ते नवी मुंबई तसेच कल्याण, डोंबिवली आणि चर्चगेट ते बोरिवली व विरार रात्रभर पायी जाणाºयांच्या व्यथा वेदना कशा कळणार?
पुणे, नागपूर, औरंगाबादही सुजत चालली आहेत. त्या शहरांचे नियोजन कसे करायचे, याची कसलीही दृष्टी नेतृत्वाकडे नाही. त्यामुळे भीषण परिस्थितीला सामोरे जाण्याशिवाय येथे राहणा-यांना पर्यायच उरत नाही.
असे काही घडले की ‘मुंबईकरांचे स्पिरिट’ म्हणून त्यांच्या या अगतिकतेचे कौतुक होते. पण या मुंबईकरांकडे पर्याय नसतोच. सरकार, यंत्रणा मदतीसाठी फोल ठरतात, तेव्हा बिनचेह-याचे लोकच एकमेकांना मदत करण्यासाठी पुढे येतात. हे केवळ आपल्याकडेच नाही तर जगभरात घडते. त्यामुळे गडकरींच्याच भाषेत ज्या भुक्कड नियोजनामुळे हे वास्तव तयार झाले आहे.

(वरिष्ठ सहाय्यक संपादक, लोकमत)