हवामान बदलाचे शेतक-यांपुढे मोठे आव्हान

तापमान वाढ आणि हवामान बदलाच्या संकटाचा सामना सारे जग करीत आहे. तापमान वाढ रोखण्याकरिता जागतिक स्तरावर प्रयत्न सुरू असतानाच यामुळे शेतीसह विविध क्षेत्रात होणा-या भीषण परिणामांची तीव्रता कमी करण्याच्या दृष्टीने अनेक देशांनी आपआपल्या स्तरावरही दीर्घकालीन उपाययोजना अमलात आणल्या आहेत. हवामान बदल आणि पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार पीक उत्पादनाचे नवनवीन तंत्रज्ञान विकसित करून शेती आणि शेतक-यांना या संकटाचा कमीतकमी फटका कसा बसेल यावर भर त्यांचा भर आहे. परंतु दुर्दैवाने आपल्या देशात मात्र हे आव्हान अजूनही पाहिजे तेवढ्या गांभीर्याने घेतल्या गेल्याचे दिसत नाही. अलीकडच्या काही वर्षात तर दुष्काळ, नापिकी, कर्जमाफी आणि शेतकरी आत्महत्या हे केवळ राजकारण्यांच्या आवडीचे मुद्दे बनून राहिले आहेत. विरोधकांनी गरज भासेल तेव्हा सत्ताधाºयांना अडचणीत आणण्यासाठी त्यांचा वापर करायचा आणि मग सत्ताधाºयांनीही कृषी क्षेत्रासाठी मणभर घोषणा करून त्यांना प्रत्युत्तर द्यायचे. या राजकीय खेळीत बळीराजाचा मात्र बळी जात असून हे सर्व बघितल्यानंतर शेतकºयांशी खरच कुणाला सोयरसूतक आहे का की फक्त व्होटबँक सांभाळण्यासाठी हे सर्व नाटक केले जाते, असा प्रश्न पडतो. भारतात गेल्या ३० वर्षात ५९ हजार शेतकºयांनी आत्महत्या करण्यामागे हवामानातील बदल हे प्रमुख कारण होते, असा निष्कर्ष एका संशोधनात काढण्यात आला आहे. एवढेच नाहीतर जागतिक तापमान वाढीसोबतच येथील शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण वाढेल, असा इशाराही अमेरिकेच्या कॅलिफोर्निया विद्यापीठातील संशोधकांनी दिला आहे. यासंदर्भातील संपूर्ण अध्ययन या संशोधकांनी केले असून हे एक वास्तव आहे. भारतात १९८० च्या दशकापासून शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण दुप्पट झाले आहे. १९९५ पासून आजवर जवळपास तीन लाखावर शेतकºयांनी आपली जीवनयात्रा संपविली आहे. विशेष म्हणजे यामागे हवामान बदल हे मुख्य कारण असतानाही त्यांना या संकटातून वाचविण्याकरिता ठोस उपाययोजना अजूनही आपल्याकडे नाहीत. केंद्र आणि राज्य सरकारतर्फे शेतकºयांना दिली जाणारी कर्जमाफीसुद्धा राजकीय लाभ मिळवून देण्याचे साधन झाली आहे. आत्महत्या करणाºया शेतकºयांना दिलासा देणारे कुठलेही देशव्यापी धोरण आपण तयार करु शकलेलो नाही. मग ते पाण्याचे नियोजन असो, हवामानाशी सुसंगत उपाययोजना, तंत्रज्ञानाचा शोध अथवा पिकांचे अशा आपत्तीपासून संरक्षण. याबाबत इतर देशांच्या तुलनेत आपण फार मागे आहोत, ही वस्तुस्थिती आहे. आपण महाराष्टÑाचाच विचार करु या. सरकार कृषी विकासासाठी अनेक घोषणा करीत असते. शेततळी, जलशिवार, सौर कृषी योजना आणि बरेच काही. पण पुढे त्यांचा योग्य पद्धतीने पाठपुरावाच होत नाही. पीक विमा आणि कर्जमाफीचा गोंधळ आपण सध्या अनुभवतोच आहे. त्यात पावसाने यंदाही अनेक भागात दडी मारल्याने दुष्काळाचे सावट पसरले आहे. खरे तर यावर्षी दमदार पाऊस कोसळणार असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तविला होता. जूनमध्ये तशी सुरुवातही झाली. पण त्यानंतर मात्र पाहिजे तसा पाऊस झालेला नाही. याचे कारण म्हणजे पावसानेही आता आपला पॅटर्न बदलला आहे. बदलत्या पर्यावरणात पाऊसही आपला मार्ग बदलतो आहे. यासंदर्भात मुंबई आयआयटीने नुकताच एक अहवाल तयार केला आहे. पावसाच्या ११२ वर्षातील अभ्यासानुसार देशातील एकूण ६३२ पैकी २३८ जिल्ह्यांमध्ये पावसाची पद्धत बदलली असल्याचे त्यात म्हटले आहे.
तीन दिशांना पसरलेले हिंदी महासागर, बंगालचा उपसागर आणि अरबी समुद्र, ईशान्येपासून उत्तरेपर्यंत मोठ्या दिमाखात उभी असलेली हिमालयाची पर्वतराजी म्हणजे भारताला मिळालेली नैसर्गिक देणगीच. या देणगीमुळे त्याला कधी पावसाची कमतरता भासली नव्हती. जून ते सप्टेंबर हे चार महिने हमखास पावसाचे आणि शेतकºयांसाठी सुगीचे मानले जात असत. परंतु जंगलांवरील अतिक्रमण, अंदाधुंद वृक्षतोड, औद्योगीकरण, वाढते प्रदूषण आणि इतर कारणांमुळे पावसाचे संपूर्ण तंत्रच बिघडवून टाकले आहे. वातावरणातील ओझोनचा थर विरळ होत चालल्याने सूर्याचीे अतिनील किरणे थेट पृथ्वीवर येत असून वृक्ष, मानव आणि एकूणच सजीवसृष्टीवर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे. दुसरीकडे भूजल साठे वेगाने कमी होत आहेत. भारताचा विचार केल्यास भूजलाचा ७२ टक्के उपसा आपण केला आहे. महाराष्टÑातील परिस्थिती तर आणखी भीषण आहे. या भूजल साठ्याच्या पुनर्भरणाची सक्षम यंत्रणा आपल्याकडे नाही. अनेक नद्या मृतप्राय अवस्थेत पोहोचल्या आहेत. पृथ्वीवरील तापमान दरवर्षी ०.२० सेल्सिअसने वाढत असून येत्या पाच वर्षात ते १ अंशावर पोहोचण्याची भीती आहे. सृष्टीतील या बदलाचा शेतकºयांना सर्वाधिक फटका बसतो आहे आणि भारतातील निम्मी लोकसंख्या अजूनही मोसमी पावसावर अवलंबून असलेल्या शेती व्यवसायावर आपला उदरनिर्वाह करते, हे लक्षात घ्यायचे. येथील एक तृतीयांश लोक आंतरराष्टÑीय निकषापेक्षा कमी पैसे कमावतात. जागतिक भूक निर्देशांकात ११८ विकसनशिल देशांच्या यादीत हा देश ९७ व्या क्रमांकावर आहे आणि जगातील एकूण उपाशी झोपणाºया लोकांपैकी २५ टक्के लोक केवळ भारतातील आहेत. ही परिस्थिती बदलली नाहीतर महासत्ता बनण्याचे स्वप्न कसे पूर्ण होणार?

- सविता देव हरकरे