कर्जमाफीचे राजकारण महाराष्ट्राचा बिहार करेल..!

अखेर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी मिळाली. त्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिनंदन! आता लढाई श्रेयाची सुरू झाली आहे.

-अतुल कुलकर्णी
(वरिष्ठ सहाय्यक संपादक, लोकमत)
अखेर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी मिळाली. त्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिनंदन! आता लढाई श्रेयाची सुरू झाली आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादीने संघर्ष यात्रेमुळे कर्जमाफी झाल्याचे सांगितले आहे. तर राजू शेट्टी यांना ही कर्जमाफीदेखील मान्य नाही.
२००८ साली मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना देशभरात कर्जमाफी दिली गेली. त्याचे श्रेय राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते शरद पवार यांना देतात. त्यावेळी याच पवारांनी हे श्रेय घेताना कर्जमाफी हा अंतिम उपाय नाही, असे सतत करणे योग्य नाही, तसे झाले तर देशाची आर्थिक घडी विस्कटून जाईल असे सांगितले होते. त्याच पवारांनी यावेळी मात्र पडद्याआड राहून कर्जमाफीचे आंदोलन चालू कसे राहील यावर लक्ष केंद्रित केले होते. दूध फेकून देऊ नका, गरिबांना द्या पण आंदोलन चालू ठेवा असे ते म्हणाल्याच्या बातम्या आल्या. कर्जमाफीचा निर्णय झाल्यानंतरही ‘काका मला वाचवा’, असे म्हणत मुख्यमंत्री पवारांच्या बैठकीला गेले आणि त्यांनीच दिलेल्या सल्ल्यानंतर हा निर्णय झाल्याचे राष्ट्रवादीचे नेते सांगत आहेत. कर्जमाफी मिळाल्याचे समाधान आहे की हा निर्णय देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्या कुशलतेने घेतला त्याचे हे दु:ख आहे..? कोणत्याही राजकीय पक्षाला किंवा संघटनेला हे श्रेय मिळू नये, पण सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी केली हा संदेश जावा यासाठी ज्या कुशलतेने मुख्यमंत्री फडणवीस वागले त्याचे शल्य विरोधी नेत्यांना बोचत आहे का?
त्यासाठी थोडे मागे जावे लागेल. देशात आणि राज्यात भाजपाचे सरकार तीन वर्षांपूर्वी आले. पण मनमोहनसिंग यांनी जाहीर केलेल्या कर्जमाफीनंतर म्हणजे २००८ ते २०१४ या सात वर्षांच्या काळात व त्याही आधी दोन्ही ठिकाणी काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे सरकार होते. वारंवार कर्जमाफी देणे योग्य नाही असे म्हणणाऱ्या तत्कालीन कृषिमंत्री शरद पवार व त्यांच्या दोन्ही ठिकाणच्या सरकारने या काळात शेतीसाठीची कोणती शाश्वत कामे केली? शेतकऱ्याने पिकवलेल्या मालाला भाव मिळत नसेल तर तो साठवून ठेवण्यासाठीची कोल्ड स्टोरेजही त्या काळात किती उभारली? जलसिंचनाच्या नावावर करोडो रुपयांची लूट झाली. सिंचनाचा निधी कायम पश्चिम महाराष्ट्रात वापरला गेला. विदर्भ, मराठवाड्याची कायम उपेक्षा केली गेली. जलसंधारण विभागाने या काळात कोणतेही ठोस काम केले नाही. मार्केटची गरज आणि शेतीचे उत्पादन यांची सांगड घालून कधीही शेतकऱ्यांना त्या सात वर्षांच्या काळात मार्गदर्शन झाले नाही. भाजपा सरकारने केलेली कामे सोडा, पण जलयुक्त शिवाराच्या माध्यमातून या दोन वर्षात जनतेने जी कामे केली त्यासाठीचे वातावरणही आघाडी सरकारला कधी निर्माण करता आले नव्हते. कर्जमाफीनंतर सलग सात वर्षेे शेती आणि शेतकरी केंद्रबिंदू ठेवून कामे केली गेली असती तर आज राज्य सरकारवर ३४ हजार कोटींचा बोझा पडला नसता. आता तेच जाणते राजे मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबल्या पाहिजेत म्हणून कोणत्या अधिकारात संघर्ष यात्रा काढू शकतात...?
२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकांच्या आधी पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचा अभ्यास केला तर त्यावेळी घेतलेले निर्णय राज्याच्या तिजोरीचा कोणताही सारासार विचार न करता घेतले गेले होते. त्यावेळी पत्रकारांना आघाडी सरकारचे मंत्री खासगीत सांगायचे, आम्ही आता घोषणा करून टाकतो. पुढे सत्तेत येऊ की नाही माहिती नाही, पण जे कोणी येतील त्यांच्यापुढे कर्जाचे डोंगर उभे राहिले तर आमचा फायदाच आहे... असे सांगून जे निर्णय घेतले त्याचे परिणाम आज सरकारच नाही तर जनताही भोगते आहे. त्यावेळचे निर्णय तिजोरीचा विचार करून घेतले गेले असते तर आज या ३४ हजार कोटींची बेगमी कशी करायची याची चिंता या सरकारला राहिली नसती.
शेतकऱ्यांचे आंदोलन पावसाळी अधिवेशनापर्यंत चालवा, आम्ही ‘सगळी’ मदत करतो, मग आपण सरकार पाडू, आणि आम्ही सत्तेवर येताच तुम्हाला कर्जमाफी देऊ असा प्रस्ताव आपल्याला दोन मातब्बर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी दिल्याचा गौप्यस्फोट या आंदोलनात असणारे संदीप गिड्डे यांनी केला आहे. जर तो खरा निघाला तर शेतकऱ्यांच्या जीवावर सत्तेचे राजकारण कसे चालू होते याचे विदारक वास्तव समोर येईल.
कधीतरी शेती आणि शेतकरी हा विषय घेऊन खऱ्या शेतकऱ्यांसाठी राजकारणी एकत्र येतील का? कर्जमाफी हा कायमचा उपाय नाही असे सांगून वेळेवर कर्ज भरणाऱ्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप मारतील का? की सगळ्यांनीच सरकार नावाची व्यवस्था कोणाच्याही ताब्यात असली तरी लूट करण्याचीच भूमिका कायम ठेवायची आहे? सत्ता आणि राजकारण याच्या पलीकडे जाऊन परवडणारी शेती कशी करायची, त्यासाठी त्यांनी केलेली पाच कामे तरी दोन्ही काँग्रेसच्या नेत्यांना सांगता येतील का? जर या विषयावर असेच राजकारण चालू राहिले तर हे राष्ट्र बिहारपेक्षा वाईट होईल हे सांगण्यास ज्योतिषाचीही गरज उरणार नाही...