आधार विधेयक मंजूर, निजतेची संदिग्धता मात्र कायम

राज्यसभेत मोदी सरकारचे बहुमत नाही. आधार विधेयकाला बुधवारी राज्यसभेने काही दुरूस्त्या सुचवल्या. त्या मंजूर झाल्या. सरकारला तांत्रिकदृष्ट्या पराभव पत्करावा लागला.

- सुरेश भटेवरा
(राजकीय संपादक, लोकमत)

राज्यसभेत मोदी सरकारचे बहुमत नाही. आधार विधेयकाला बुधवारी राज्यसभेने काही दुरूस्त्या सुचवल्या. त्या मंजूर झाल्या. सरकारला तांत्रिकदृष्ट्या पराभव पत्करावा लागला. तरीही लोकसभेत बहुमताच्या बळावर अत्यंत चातुर्याने त्या दुरूस्त्या नामंजूर ठरवून, आधार विधेयक सरकारने संसदेत मंजूर करवून घेतले. आधारला वित्त विधेयकाचे रूप दिल्यामुळे हे शक्य झाले. साऱ्या प्रकरणात राज्यसभेची मात्र उपेक्षा झाली.
भारतात ९७ कोटी प्रौढ लोकांकडे आज आधार कार्ड आहे आणि दररोज ५ ते ७ लाख लोक आपले आधार कार्ड बनवतात. विविध कारणांसाठी त्याचा वापरही सुरू झाला आहे. सरकार म्हणते, आधार हे केवळ वैयक्तिक ओळखपत्र आहे. भारतीय नागरिकत्वाचा तो पुरावा नाही. याचा अर्थ भारतात बेकायदेशीररीत्या घुसलेल्या परदेशी (बांगला देशी) नागरिकांनाही ते मिळू शकेल. त्याच्या आधारे ते बँक खाते उघडतील, पॅन कार्ड मिळवतील आणि सरकारपुढे नवे प्रश्न निर्माण करतील. संपुआ सरकारच्या आधार योजनेला भाजपाने याच कारणांमुळे कडाडून विरोध केला होता. मोदी सरकारला मात्र आज आधार योजना महत्वाची वाटते आहे. अर्थमंत्री म्हणतात, ‘केवळ सरकारी अनुदान योग्य व्यक्तीला मिळावे इतकाच आधारच्या माहितीचा मर्यादित वापर आहे. आधारमुळे सरकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करता येईल. अनुदान रकमेत बचत होईल, हा सरकारचा दावा मान्य केला तरी आधार अनिवार्य केल्यामुळे नागरिकांच्या मूळ अधिकारांचा संकोच होईल, निजतेवर अतिक्रमण करण्यासाठी खाजगी माहितीचा गैरवापर होणारच नाही, याची पुरेशी खात्री लोकाना वाटत नाही. या महत्वाच्या गोष्टीकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. राज्यसभेत या विषयाबाबत अनेकांनी रास्त शंका उपस्थित केल्या. सरकारने काही आश्वासनेही दिली मात्र या विषयाची संदिग्धता कायम आहे.
पूर्वीचा नियोजन आयोग ज्याला मोदींच्या राज्यात नीती आयोग संबोधले जाते, त्याने जानेवारी २00९ मध्ये एका प्रशासकीय आदेशाव्दारे भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण उर्फ (युआयडीएआय) ची स्थापना केली. आधारला कायदेशीर आधार प्राप्त व्हावा, यासाठी संपुआ सरकारने २0१0 साली संसदेत एक विधेयक सादर केले. संसदेच्या स्थायी समितीने सखोल चिकित्सेनंतर ते विधेयक नामंजूर केले. कारण कोणाच्याही खाजगी आयुष्यावर आधारचे अतिक्रमण नको, असे समितीचे मत होते. व्यक्तिगत माहितीच्या आधारे प्रत्येक हालचालींवर पाळत ठेवण्याचा धोका वाढेल. निजतेचे उल्लंघन होईल, यावर आक्षेप नोंदवीत सर्वोच्च न्यायालयात आधार योजनेलाच आव्हान देण्यात आले आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या घटना पीठापुढे सदर याचिका तूर्त प्रलंबित आहे. सरकारने न्यायालयात सांगितले की घटनेनुसार निजता (प्रायव्हसी) हा काही मूलभूत अधिकार नाही. याच युक्तिवादाचा आधार घेत, मोदी सरकारने आधारला वित्त विधेयकाचे स्वरूप दिले. तथापि हा निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारने न्यालयाकडून स्पष्टीकरण मागवायला हवे होते. तसे न करता परवा हे विधेयक संसदेत मंजूर झाले. आधार कार्ड राज्य सरकारच्या योजनांशीही संबंधित असल्यामुळे राज्यांची सहमती तसेच राज्यघटनेत आधारच्या अनिवार्यतेची तरतूद आवश्यक ठरते. प्रस्तुत विधेयकात ती झालेली नाही.
आपल्यापैकी प्रत्येकाने आधार कार्ड बनवले, तेव्हा वैयक्तिक व खाजगी स्वरूपाची किती आणि कोणकोणती माहिती आपण सरकारला दिली, हे अनेकाना आठवतही नसेल. थोडे स्मरण करा. तुम्हाला जरूर आठवेल की आधार कार्ड बनवताना आपण आपले संपूर्ण नाव, आई वडिलांचे नाव, लिंग, वय, जन्मतारीख, गाव, तालुका, जिल्हा, पिन कोड, इमेल, मोबाईल नंबर या प्राथमिक माहितीसह, जन्माचा दाखला, स्वत:ची व राहत्या घराची ओळख देण्यासाठी टेलिफोन व विजेची देयके, शीधापत्रिका, पारपत्र, वाहन चालविण्याचा परवाना, पॅनकार्ड आदि ३३ प्रकारच्या पुराव्यांपैकी उपलब्ध सारे पुरावे सरकारला दिले. बँकेच्या खाते क्रमांकासह दोन्ही डोळ्यांच्या बुबुळांचे स्कॅनिंग, ताजे छायाचित्र व दोन्ही हाताच्या दहाही बोटांचे ठसे दिले. आपण नेमके कोण, आपला धर्म, जात, उपजात,भाषा, उत्पन्नाचा स्त्रोत, स्थावर मिळकती इत्यादी सारी माहिती सरकारला आपण पुरवली. आधार विधेयकाचा निजतेला धोका नाही, याची ग्वाही देताना संसदेत अर्थमंत्री जेटली म्हणाले, विधेयकाच्या प्रकरण सहा मध्ये प्रत्येकाची खाजगी माहिती गुप्त व सुरक्षित ठेवण्याची तरतूद आहे. कलम आठ अन्वये संबंधित व्यक्तीच्या अनुमतीने तिची काही माहिती इतराना जरूर पुरवता येईल, त्यात खाजगी कंपन्याही असतील. कलम २९ नुसार व्यक्तीचा कोअर बायोमेट्रिक डेटा म्हणजे दोन्ही डोळ्यांची बुबुळे, हाताच्या बोटांचे ठसे इत्यादी मात्र संबंधित व्यक्तीची अनुमती असली तरी कोणाला मिळणार नाही. अर्थमंत्र्यांनी असेही स्पष्ट केले की व्यक्तीचा सविस्तर डेटा मागण्याचा न्यायालयांचा व सरकारचा अधिकार हे विधेयक सीमित करू इच्छित नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी जर कोणाची खाजगी माहिती आवश्यक भासली तर ती देण्याचा निर्णय संयुक्त सचिव दर्जाचा अधिकारी घेईल व कॅबिनेट सचिवाच्या अध्यक्षतेखालील समिती त्या निर्णयाची समीक्षा करील. याचा अर्थ निर्णय प्रक्रियेत एकीकडे न्यायालय तर दुसरीकडे संयुक्त सचिव. त्यात व्यक्तिगत अथवा खाजगी माहिती सुरक्षित राहीलच याची खात्री कोण देणार? विधेयकाचा उद्देश फक्त अमुदानाचा लाभ योग्य व्यक्तीला मिळावा इतकाच आहे तर खाजगी कंपन्या अथवा एजन्सीजना आधारचा डेटा पुरवण्याचा प्रयोग कशासाठी, असे प्रश्न तूर्त अनुत्तरित आहेत.
आधार कार्डधारक व्यक्ती तीच आहे, याची ओळख पटवण्याची गरज पडेल, असे विधेयकाच्या सातव्या प्रकरणात नमूद केले आहे. कोणतीही सार्वजनिक अथवा खाजगी संस्था आधार क्रमांकधारक व्यक्ती तीच आहे, यासाठी तिच्या ओळखीचा पुरावा मागू शकेल, असे प्रकरण ५७ मध्ये म्हटले आहे. या तरतुदींचा लाभ उठवीत खाजगी टेलिकॉम कंपन्या, एअरलाईन्स, वीमा अथवा तत्सम कंपन्या व्यक्तिगत माहिती मागू शकतील. त्यात खाजगी आयुष्यापासून, तुमचे फोन कॉल्स, प्रवासाचे तपशील अशी सारीच माहिती उघड होईल. ही माहिती एकाकडून दुसऱ्याकडे फिरत राहील. प्रत्येकाच्या निजतेचा त्यात संकोच होणारच आहे. समजा माहितीच्या गैरवापराचा गुन्हा यापैकी कोणाकडून घडला, तर कलम ४७(१) नुसार युनिक आयडेंटिटी अ‍ॅथॉरिटी अथवा तिच्या अधिकृत प्रतिनिधीने तक्रार केल्याशिवाय कोणतेही न्यायालय त्या तक्रारीची परस्पर दखल घेऊ शकणार नाही. सरकारला आपल्या सुरक्षा यंत्रणेच्या क्षमतेची इतकी खात्री आहे तर सामान्य माणसाला आपल्या विरूध्द घडलेल्या गुन्ह्याची दाद मागण्यासाठी, थेट न्यायालयाचे दार ठोठावण्याचा अधिकार का नसावा, अशा रास्त शंका कायद्याचे विश्लेषण करणाऱ्या तज्ज्ञांनी व्यक्त केल्या आहेत. थोडक्यात आधार विधेयक मंजूर झाले मात्र निजतेच्या भंगाची भीती कायम आहे.