कोरोनापेक्षाही सरकारी अनास्थेने कोट्यवधी गरीब बेजार

परदेशात पर्यटक म्हणून जाणारे भारतीयही गरीब नक्कीच नाहीत. या तुलनेत भारतातल्या भारतात म्हणजे एकाच राज्यात खेड्यातून शहरात व एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात रोजीरोटीसाठी स्थलांतर करणाऱ्यांची संख्या ३४ कोटी आहे.

कोरोनापेक्षाही सरकारी अनास्थेने देशातील कोट्यवधी गरीब बेजार झाल्याचे गेले काही दिवस देशभर दिसलेले चित्र रोगाच्या या साथीएवढेच भयावह आहे. सुखवस्तू घरांमधील ६०-७० लाख भारतीय नागरिक अधिक चैनीत व शानशौकीत राहता यावे यासाठी अमेरिका, युरोप व मध्य पूर्वेच्या देशांसह अन्य देशांमध्ये गेलेले आहेत. याखेरीज आणखी काही लाख भारतीय विद्यार्थी परदेशात शिकत आहेत. तेही सुखवस्तू घरातील आहेत.

परदेशात पर्यटक म्हणून जाणारे भारतीयही गरीब नक्कीच नाहीत. या तुलनेत भारतातल्या भारतात म्हणजे एकाच राज्यात खेड्यातून शहरात व एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात रोजीरोटीसाठी स्थलांतर करणाऱ्यांची संख्या ३४ कोटी आहे. यापैकी बहुतांश असंघटित क्षेत्रातील व हातावर पोट असणारे आहेत. हे लोक अत्यंत खडतर परिस्थितीत केवळ पोटाची खळगी भरण्यासाठी शहरांमध्ये राहात असतात.

फळे व भाजीपाल्याची विक्री, इस्त्री, पिठाची गिरणी, वाहनांची सफाई व छोटी-मोठी दुरुस्ती, घरकाम, अंगमेहनतीची इतर कामे, बांधकामे, निवासी व व्यापारी इमारतींची रखवाली असे शहरांचे असंख्य दैनंदिन व्यवहार या लोकांच्या जीवावर सुखेनैव सुरू असतात. पूर्वीही असे स्थलांतर होत असे. पण ते राज्यांच्या सीमावर्ती जिल्ह्यांपुरते व शेतीच्या हंगामापुरते असायचे. रेल्वेने देशात आडव्या-तिडव्या हजारभर किमी लांबीच्या मार्गांवर धावणाºया गाड्या सुरू केल्या. त्यामुळे ूबिहार-उत्तर प्रदेशातून पार केरळ, गोवा व तामिळनाडूपर्यंत, आसाम व प.बंगालपासून गुजरात व राजस्थानपर्यंत आणि झारखंड, ओडिशा व तेलंगणपासून दिल्ली व पंजाबपर्यंत थेट पोहोचण्याची सोय झाली. आर्थिक गरज, वाढती आकांक्षा व रेल्वेची ही सोय यामुळे या देशांतर्गत स्थलांतराचे प्रमाण व विस्तार गेल्या एक-दीड शतकात शतपटीने वाढला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अवघ्या चार तासाची पूर्वसूचना देत देशव्यापी ‘लॉकडाऊन’ची घोषणा केली आणि या कोट्यवधी स्थलांतरित कामगार-मजुरांवर आभाळ कोसळले. हाताला काम नाही, खिशात पैसे नाही, शहरांमध्ये राहणे शक्य नाही व गावी परत जायलाही काही साधन नाही, अशा विचित्र कचाट्यात हे लोक सापडले. सुरुवातीचे दोन दिवस मिळेल त्या वाहनाने, प्रसंगी धोका पत्करून जाता येईल तेथपर्यंत हे लोक जात राहिले. नंतर सर्वच ठप्प झाल्यावर प्रत्येक राज्यातून शेकडो किमीचा प्रवास पायी करून गावाकडे निघालेल्या या लोकांचे तांडे महामार्गांवर दिसू लागले.

राज्यांच्या सीमा बंद केल्याने अनेक राज्यांच्या सीमांवर असे हजारोंचे तांडे अडविले गेले. या लोकांचे करायचे काय, अशी स्थानिक प्रशासनाची अडचण झाली. संतापजनक बाब अशी की, परदेशात अडकलेल्या व समाजमाध्यमातून मदतीसाठी टाहो फोडणाºया काही हजार सुखवस्तू भारतीयांना परत आणण्यासाठी सरकारने लगेच विमाने रवाना केली. ते केले म्हणून तक्रार नाही. पण तेवढ्याच तत्परतेने, नव्हे किंबहुना ‘लॉकडाऊन’ जाहीर करण्याच्या आधीच सरकारने या देशांतर्गत स्थलांतरितांचा विचार करायला हवा होता. परदेशस्थ भारतीयांकडून देशाला मोठे परकीय चलन मिळते हे खरे. पण ते पैसे हे लोक आपापल्या कुटुंबाना पाठवत असतात. फक्त ते परकीय चलनात असतात म्हणून बँकांमार्फत अधिकृत मार्गाने येतात व पर्यायाने सरकारला वापरायला मिळतात.

तुलनेने या देशांतर्गत स्थलांतरितांचे अर्थव्यवस्थेतील योगदान खूप मोठे आहे. तरीही ते गरीब व वंचित वर्गात मोडतात म्हणून त्यांची विशेष काळजी घेणे गरजेचे होते. उशिरा का होईना पण केंद्र सरकारला जाग आली व स्थलांतरितांचे हे लोंढे आहेत तेथेच थोपवा, त्याची तेथेच राहण्या-जेवणाची सोय करा, असे निर्देश केंद्राने राज्यांना शुक्रवारी रात्री दिले. अशा प्रकारच्या स्थलांतराने ‘लॉकडाऊन’चा मुख्य उद्देशच विफल होईल.

कोरोना शहरातून गावखेड्यांमध्ये पोहोचेल, हेही अधोरेखित केले गेले. असे असूनही राजधानी दिल्लीला अगदी लागून असलेल्या व भाजपाचीच सत्ता असलेल्या उत्तर प्रदेश सरकारने दिल्लीत अडकलेल्या त्या राज्यातील स्थलांतरितांना घरी नेऊन सोडण्यासाठी शेकडो विशेष बस पाठविल्या. त्या बसमध्ये आत ६०-७०जण कोंबलेले व छतावर आणखी ४०-५० जण अशी चित्रे पाहून देशाची पुन्हा एकदा फाळणी झाली की काय, अशी शंका मनात आली. एखादे राज्य सरकार अशा महाभयंकर संकटाच्या काळातही राजरोसपणे किती बेजबाबदार वागू शकते, याचे हे चीड आणणारे उदाहरण आहे. असेच सुरू राहिले तर सहा महिने ‘लॉकडाऊन’ करूनही कोरोना आटोक्यात येणार नाही व रोगापेक्षा भयंकर औषधाने देश रसातळाला जाईल, अशी भीती वाटते.