पराभवातून धडा शिकल्याचा भाजपाला लाभ

मोदींच्या शिरपेचात आसामच्या विजयाचा शानदार तुरा खोवला गेला आहे.

केंद्रातले सरकार आपल्या कारकिर्दीची दोन वर्षे पूर्ण करीत असताना मोदींच्या शिरपेचात आसामच्या विजयाचा शानदार तुरा खोवला गेला आहे. भाजपा आणि काँग्रेस या दोन राष्ट्रीय पक्षांच्या दृष्टीने आसामची निवडणूक सर्वात महत्त्वाची होती. काँग्रेसच्या शिरावर १५ वर्षांच्या अँटी इन्कमबन्सीचे ओझे होते आणि भाजपा प्रमुख प्रतिस्पर्धी होती. मुख्यमंत्री तरुण गोगोई कितीही लोकप्रिय असले तरी त्यांनी पक्षात पर्यायी नेतृत्व वाढू दिले नाही. इतक्या महत्त्वाच्या निवडणुकीला गाफीलपणे त्यांच्या एकट्याच्या भरवशावर सामोरे जाणे काँग्रेससाठी धोक्याचे होते. अखेर ईशान्येतले हे महत्त्वाचे राज्य काँग्रेसच्या हातून निसटले. भाजपाने अत्यंत नियोजनपूर्वक निवडणूक लढवताना बिहारच्या चुका टाळून स्थानिक नेतृत्वावर अधिक विश्वास टाकला. आसाम गण परिषद व बोडो पीपल्स फ्रंटशी केलेली युती पथ्यावर पडली. सर्वानंद सोनोवाल यांच्यासारख्या तरुण नेत्याला पक्षाने मुख्यमंत्रिपदाचा दावेदार बनवले. गोगोर्इंचा खास विश्वासू नेता हेमंत विश्वशर्मा काँग्रेसशी बंडखोरी करून नऊ आमदारांसह भाजपाच्या गोटात दाखल झालाच होता. सोनोवालांच्या मदतीला तो उत्साहाने धावला. या दोन नेत्यांचे आक्रमक भाष्य आणि विकासाचा अजेंडा आसामी जनतेला व तरुण मतदारांना भाजपाकडे वळवण्यास अनुकूल ठरला.
पश्चिम बंगालमध्ये खरं तर ममता बॅनर्जींनी जुनीच आघाडी कायम ठेवण्यासाठी काँग्रेसला साद घालून तिला अपेक्षित जागा सोडण्याचीही तयारी दाखवली होती. तथापि स्थानिक नेतृत्वाच्या हट्टापायी राहुल गांधींनी ही आॅफर नाकारून डाव्या पक्षांशी समझोता केला. केरळात काँग्रेसच्या यूडीएफचा डाव्या पक्षांच्या एलडीएफशी सामना होता. बंगालमध्ये काँग्रेस-डावे एकत्र तर केरळात परस्परांच्या विरोधात, ही विसंगती कार्यकर्त्यांना संभ्रमात टाकणारी ठरली. परिणामी ममता बॅनर्जींना सलग दुसऱ्यांदा देदीप्यमान यश प्राप्त करण्याची संधी मिळाली. तामिळनाडूचे लोक अण्णा द्रमुक अथवा द्रमुक या प्रादेशिक पक्षांकडे आलटून पालटून सत्ता सोपवतात. जयललितांचे व्यक्तिमत्त्व गूढ स्वरूपाचे आहे. गतवर्षी भ्रष्टाचाराच्या खटल्यातून बंगळुुरूच्या न्यायालयाने त्यांना निर्दोष ठरवले, तेव्हापासून सत्तेच्या पुनरागमनाची जय्यत तयारी त्यांनी सुरू केली होती. राज्यकारभाराची त्यांची कार्यशैलीही अजब आहे. गेल्या निवडणुकीपूर्वी त्यांनी गृहिणींना मिक्सर ग्रार्इंडर वाटले होते. पाच वर्षांच्या कारकिर्दीत अम्मा कँटीनचा स्वस्त प्रयोग त्यांनी लोकप्रिय केला. इतकेच नव्हे तर यंदा प्रत्येक रेशन कार्डधारकाला मोफत मोबाइल फोन देण्याची घोषणाही त्यांनी केली. अशा वातावरणातही तामिळनाडू देशात प्रगतिपथावर आहे, हे विशेष. तथापि द्रमुक व काँग्रेसच्या आघाडीने यंदा मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर उभे केले होते.
दिल्ली आणि बिहारच्या दारुण पराभवानंतर भाजपाचे कमळ काहीसे कोमेजले होते. आसामच्या विजयाने ते तरारून उठले. मोदी सरकारलाही या विजयाने नवा हुरूप दिला. गेल्या निवडणुकीत भाजपाला आसामात अवघ्या पाच जागा मिळाल्या होत्या. यंदा स्वबळावर हा आकडा ६१वर पोहोचला. काँग्रेस गेल्या वेळच्या ७८ जागांसह मैदानात उतरली, यंदा अवघ्या २५ जागा तिच्या वाट्याला आल्या. अजमल बद्रुद्दीनच्या प्रादेशिक पक्षाला ना काँग्रेसने उघड आव्हान दिले ना त्याच्याशी समझोता केला. त्यामुळे लाभ तर सोडाच उलट नुकसानच झाले. मुस्लिमांची ३० टक्क्यांहून अधिक मते असलेल्या आसामसारख्या राज्यात भाजपाने आपल्या यशस्वी रणनीतीने मुस्लिमांच्या व्होटबँकेचे मिथक तोडून दाखवले. म्हणूनच भाजपाच्या दृष्टीने आसामचा विजय निश्चितच मोठा दिग्विजय आहे.
आसाम आणि केरळच्या पराभवानंतर काँग्रेसचे देशव्यापी स्वरूप आक्रसले आहे. कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर, मिझोरम, मेघालय आणि पुडुचेरी अशा अवघ्या सात राज्यांच्या सत्तेची सूत्रे तिच्याकडे उरली आहेत.
देशातली जेमतेम ७.१५ टक्के लोकसंख्या या राज्यांमध्ये आहे. दुसरीकडे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजराथ, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, झारखंड, जम्मू-काश्मीर, हरयाणा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, आसाम अशा ११ राज्यांमध्ये भाजपाने स्वबळावर अथवा सहकारी पक्षांच्या मदतीने सत्ता काबीज करून, आपला विस्तार वाढवला आहे. राजकारण कधीही एका जागी स्थिर रहात नसल्याने ही स्थितीही कायम राहील असे नाही. निवडणुकीतील पराभवाने कोणताही पक्ष कायमचा संपत नसतो. तथापि, ताज्या निकालांचा बोध घेऊन काँग्रेसने आन्ममंथन केले पाहिजे व आपल्या कार्यशैलीत तातडीने आवश्यक बदल केले पाहिजेत.
-सुरेश भटेवरा
(राजकीय संपादक, लोकमत)