भाजपाला दणका
By Admin | Published: March 7, 2016 09:24 PM2016-03-07T21:24:44+5:302016-03-07T21:24:44+5:30
पुढील वर्षी उत्तर प्रदेशात होेऊ घातलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीची पूर्वतयारी म्हणून भाजपाने पुन्हा एकदा राममंदिराचा मुद्दा उकरुन काढला असला आणि त्याद्वारे मतदारांचे ध्रुवीकरण व्हा
पुढील वर्षी उत्तर प्रदेशात होेऊ घातलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीची पूर्वतयारी म्हणून भाजपाने पुन्हा एकदा राममंदिराचा मुद्दा उकरुन काढला असला आणि त्याद्वारे मतदारांचे ध्रुवीकरण व्हावे असा प्रयत्न सुरु केला असला तरी त्या राज्यातील मतदारांचा आणि विशेषत: ग्रामीण भागातील मतदारांचा मानस काही वेगळाच असावा हे तेथील विधान परिषदेच्या निवडणूक निकालांमधून स्पष्टपणे दिसून आले आहे. उत्तर प्रदेश विधिमंडळातील सदर वरिष्ठ सभागृहातील ३५ रिक्त जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत सत्ताधारी समाजवादी पार्टीने चक्क ३१ जागा खिशात घातल्या असून भाजपाला भोपळादेखील फोडता आलेला नाही. पक्षाचे सात उमेदवार अगोदरच अविरोध निवडून आल्याने प्रत्यक्षात निवडणूक केवळ २८ जागांसाठी झाली व त्यातीलही २३ जागा सपाच्या खात्यात गेल्या. उर्वरित पाच जागांपैकी बसपा आणि अपक्ष यांनी प्रत्येकी दोन तर काँग्रेसने एक जागा जिंकून घेतली. परिणामी सपाला आता विधान परिषदेतही स्पष्ट बहुमत प्राप्त झाले आहे. अलीकडेच पार पडलेल्या बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी भाजपाच्या विरोधात जी महाआघाडी निर्माण केली गेली, त्या आघाडीतून ऐनवेळी बाहेर पडण्याचा निर्णय सपाचे सर्वेसर्वा मुलायमसिंह यादव यांनी घेतला होता. त्यातून त्यांच्या व पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांच्या वाढत्या जवळीकीविषयी बरेच लिहिले आणि बोलले गेले होते. लालूप्रसाद यादव आणि नितीशकुमार यांनी त्याचवेळी उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत उतरण्याचा इरादाही जाहीर केला होता. कालच्या रविवारी विधान परिषदेच्या ज्या ३५ जागांचे निकाल जाहीर झाले त्या जागा राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघामधून लढविल्या गेल्या. या मतदारसंघातील मतदारांचा प्रामुख्याने ग्रामीण मतदारांमध्ये समावेश होतो. विशेषत: बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी त्यांच्या राज्यात टप्प्याटप्पाने संपूर्ण दारुबंदी लागू करण्याचे धोरण जाहीर केल्यानंतर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी अगदी नुकतेच त्यांच्या राज्यातील दारुसंबंधीचे धोरण अधिक उदार आणि सैल करण्याचे घोषित केले आहे. त्यावर त्यांच्यावर बरीच टीका झाली आणि अजूनही होते आहे. याचा नेमका काय अर्थ लावायचा हे तूर्तास अवघडच आहे. अर्थात स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून विधान परिषदेवर निवडावयाच्या सदस्यांच्या निवडणूक निकालावरुन फार मोठे निष्कर्ष काढणे कदाचित योग्य ठरणार नाही पण मतदारांच्या मानसिकतेचा थोडा फार अंदाज त्यामधून येतो असे विधान करणे अस्थानी ठरणार नाही.