भाजपा-काँग्रेसने दहशतवाद विरोधात एकत्र यावे!

‘आपल्या जवानांचा शिरच्छेद होत असताना आपण त्यांच्या पंतप्रधानांना बिर्याणी खाऊ घालत आहोत. देशाचे नेतृत्व दुबळे आहे’- नरेन्द्र मोदी (मे २०१३)

राजदीप सरदेसाई
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभलेखक)
‘आपल्या जवानांचा शिरच्छेद होत असताना आपण त्यांच्या पंतप्रधानांना बिर्याणी खाऊ घालत आहोत. देशाचे नेतृत्व दुबळे आहे’- नरेन्द्र मोदी (मे २०१३)
‘पंतप्रधान महोदय, जवानांचे मृतदेह बघता आता चर्चा नको. तुम्ही कृपया नवाझ शरीफ यांच्या सोबतची भेट रद्द करा’- सुषमा स्वराज (सप्टेंबर २०१३चे ट्विट)
राजकारणात अडीच वर्षांचा काळ म्हणजे काही फार मोठा नाही. तरीही नजीकचा भूतकाळ आठवणे वर्तमानातील आणि भविष्यातील राजकारण समजावून घेण्यासाठी उपयोगी पडत असते. २०१३मध्ये नरेंद्र मोदींचे नाव भाजपाचा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून घोषित करण्यात आले, तेव्हा पासून त्यांनी देशाला कणखर नेतृत्व देण्याचे आश्वासन देणे सुरु केले. हे आश्वासन तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काहीशा दुबळ्या नेतृत्वासमोर आव्हान म्हणून उभे केले होते. त्याच वेळी त्यांनी ‘५६ इंची छाती’ हा शब्दप्रयोग करीत पाकिस्तानला धडा शिकवण्याची मागणी केली होती. त्या काळात पाकिस्तानच्या राष्ट्राध्यक्षांना पाहुणचार देण्याचे सौजन्यदेखील राष्ट्र-विरोधी ठरविले जात होते. व त्यात पुढाकार होता सुषमा स्वराज यांचा. नेहरूंच्या विचारांमधील परराष्ट्र धोरण भित्रे आहे, असा तेव्हां भाजपाचा दावा होता. मग आज ज्या पक्षाचे धोरणकर्ते अखंड भारताच्या गोष्टी करीत आहे ते पाकिस्तानच्या बाबतीत कठोर पावले उचलण्याच्या बाबतीत गप्प का झाले आहे?
तेव्हां भाजपा विरोधात होती आणि दिल्लीची सत्ता हे तिचे लक्ष्य होते. मात्र गेल्या दोन आठवड्यातील घटना लक्षात घेता दिल्लीच्या सत्तेचा दृष्टीकोन आणि झंडेवाला (रा.स्व.संघ मुख्यालय) व गांधीनगर (मोदींचे आधीचे सत्तास्थान) यांच्यापेक्षा तो वेगळा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्या काळात भाजपाला नियंत्रण रेषा ओलांडून पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांचे अड्डे नष्ट करण्याची मागणी करणे सोपे वाटत होते व त्यात काही धोकाही दिसत नव्हता. आता मात्र पठाणकोटच्या हल्ल्यानंतर पंतप्रधान मोदी आणि त्यांचे ज्येष्ठ मंत्री संयमाची भाषा वापरीत आहेत. त्यांच्या मते हा हल्ला मानवतेच्या शत्रूंनी केला आहे. पण त्यांच्या बोलण्यात चुकूनही पाकिस्तानचा उल्लेख येत नाही. तसेही कॉंग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी म्हटलेच आहे की, तुम्ही कुठे उभे राहाता हे तुम्ही कुठे बसला आहात त्यावर अवलंबून असते. पण थरूर यांचा पक्षदेखील फार वेगळा नाही. तुलनेत त्याच पक्षाचे मणिशंकर अय्यर हे मात्र अपवाद ठरतात. पाकिस्तानबरोबर चर्चा सुरुच ठेवली पाहिजे, असा त्यांचा प्रथमपासूनचा आग्रह आहे. पण जे कॉंग्रेस नेते मोदी-शरीफ भेटीवर आगपाखड करीत आहेत आणि पठाणकोट हल्ल्यानंतर पाकिस्तानशी चर्चा थांबवण्याची मागणी करीत आहेत त्यांचे काय? मुंबईवरील अतिरेकी हल्ल्यानंतर काहीच दिवसात मनमोहन सिंग सरकारने पाकिस्तानसोबत चर्चा घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न चालू केले होते, याचे स्पष्टीकरण हे काँग्रेसजन कसे देणार आहेत? (२००९मधील शर्म-अल-शेख येथील संयुक्त निवेदन आठवा)
जी गोष्ट मुत्सद्देगिरीची तीच आर्थिक धोरणांची. संपुआने जेव्हा वस्तू आणि सेवा कर विधेयक मांडले तेव्हा भाजपाचे मुख्यमंत्री व विशेषत: गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी या विधेयकावर टीका करण्यात आघाडीवर होते. आता त्यांची भूमिका बदलली आहे. कॉंग्रेसदेखील हे विधेयक उधळून लावण्यासाठी नवनवीन कारणे शोधत आहे. आर्थिक कायदे नेहमीच राजकारणातील स्पर्धात्मक संधिसाधूपणासमोर लाचार असतात. म्हणूनच वीमा क्षेत्रात ४९ टक्के विदेशी गुंतवणुकीची तरतूद असलेले विधेयक दोन दशकांपासून संसदेत प्रलंबित आहे. (गंमतीचा भाग म्हणजे अर्थ मंत्रालयात यशवंत सिन्हा अर्थमंत्री होते तेव्हापासून तर आज त्यांचेच चिरंजीव जयंत सिन्हा केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री होईपर्यंत, म्हणजे पुढची पिढी येईपर्यंत हे विधेयक अडकून पडले आहे).
याहून मोठी गमतीची बाब म्हणजे आधार ओळखपत्राची योजना. आज मोदी याच आधारच्या आधारे गरजूंना थेट आणि रोखीतील अनुदान देण्याची योजना राबवीत आहे. पण २०१४ साली दक्षिण बंगळुरु येथे भाजपा उमेदवार अनंतकुमार यांनी त्यांचे प्रतिस्पर्धी व आधार योजनेचे प्रवर्तक नंदन निलेकणी यांच्यावर आरोप करताना निलेकणींनी पांढरा हत्ती निर्माण केल्याचे म्हटले होते व त्याच सभेत मोदींनी आधार योजनेच्या पुनरीक्षणाची घोषणा केली आणि अनंतकुमारांच्या पाठीराख्यांनी जोरदार जल्लोष केला होता.
यातील दुर्दैवाचा भाग असा की, अशा अटीतटीच्या राजकारणामुळे कोणत्याही धोरणात किंवा कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक एकवाक्यता निर्माण होणे अवघड बनत चालले आहे. वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चेत निवृत्त लष्करी अधिकारी आणि माजी राजदूत कठोर कृतीची त्वेषाने मागणी करीत असतात पण त्यांनी स्वत: सेवेत असताना तसे कधीच केलेले नसते. अशा वातावरणात विवेकी राजकारण्यांनी खंबीरपणे उभे राहण्याऐवजी मागे सरकणे स्वाभाविकच आहे.
पंतप्रधान मोदी यांची किमान याबाबतीत तरी प्रशंसा केली पाहिजे की ते या सर्व गोंधळात पक्षातल्या आणि पक्षाबाहेरच्याही लोकांकडून होत असलेल्या युद्धाच्या मागणीत वाहून गेलेले नाहीत. त्यांची अचानकच झालेली पाकिस्तान भेट मोठी जोखमीची होती. त्यांच्या या भेटीमुळे सीमेकडील शत्रू सैन्य आणि जिहादी यांच्यातील संबंधांना धक्का बसला असेल. जेव्हा अटलबिहारी वाजपेयी यांनी लाहोर बस यात्रा सुरु केली, तेव्हा त्यांनी सोबत विश्वास आणि पत नेली होती. पण जेव्हा मोदींनी शरीफ यांच्या सोबत हेलिकॉप्टर सैर केली तेव्हां एका कट्टर हिंदुत्ववादी नायकाची आणि पाकिस्तानला इंचभर सुद्धा जमीन नाकारणाऱ्या नेत्याची प्रतिमा त्यांच्या सोबत होती. आपली प्रतिमा मोडून टाकण्यापेक्षा तिला साजेसे वागणे अधिक सोपे असते.
पठाणकोट हल्ल्यामुळे पाकिस्तानसोबतच्या चर्चेवर परिणाम होणार हे मान्यच आहे. पण परस्परांना आलिंगने देणे आणि फोटो काढून घेणे यापलीकडे घेऊन जाणाऱ्या बहुस्तरीय चर्चा स्थगित ठेवण्याचे कारण नाही. केवळ एकदाच भाजपा आणि कॉंग्रेस यांनी दहशतवादाच्या विरोधात एकत्र आले पाहिजे पण चर्चा मात्र थांबायला नको.
ताजा कलम- मोदींचे ट्विटरवरील पाठीराखे धूर्तपणे आपल्या राजकीय विरोधकांचे जुने ट्विट दाखवून त्यांचा दुटप्पीपणा दाखवीत आहेत. २०११ ते २०१४ या काळातील भाजपा नेत्यांच्याही पाकिस्तानवरील ट्विटवर एक नजर टाकली तर या काळात त्यांनीही किती मोठा पल्ला गाठला आहे हे दिसून येते. अर्थात काही लोक याला दुटप्पीपणा म्हणतील तर काही लोक प्रगल्भता!