महापालिकेत भाजपाचा जुगार

मुंबई महापालिकेत स्वबळावर लढण्याची आणि शिवसेनेला संपविण्याची दिवास्वप्नं भाजपाला पडत आहेत. पण हा जुगार आहे व जुगारात कधीतरीच नशीब फळफळते, एरवी सर्वस्व लुटले गेल्याचीच उदाहरणे अनेक. मुंबई महापालिकेची दुभती गाय आपल्या गोठ्यात असावी असे केंद्र आणि राज्यात सत्ता असलेल्या भाजपाला तीव्रतेने वाटते आहे. देशातील १४ राज्यांपेक्षा मोठे बजेट असलेल्या या आर्थिक केंद्राचे महत्त्व मोदी-शहांच्या भाजपाला चांगलेच ज्ञात आहे. विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेपेक्षा एक जागा जास्तीची जिंकल्यानंतर मुंबापुरी आता आपल्याच खिशात असल्याचे भाजपातील काही जणांना वाटू लागले आहे. मुंबईतही शाखा असतात, पण त्या सेनेच्या. संघाच्या शाखांपेक्षा त्या खूप वेगळ्या. सायंकाळी तासभर केवळ लाठ्याकाठ्या फिरवायला त्या भरत नाहीत. अनेक मराठी माणसांसाठी आजही त्याच पोलीस ठाणी आहेत आणि कोर्टदेखील. मुंबईतील सर्व समस्याग्रस्त मराठी माणसाना गुजराथी, सिंधींपासून दाक्षिणात्य मालकांपर्यंत चाकरी करावी लागते. खाली मान घालून तो राबतोही. मात्र, मुंबईचा खरा मालक मराठी माणूस असून या शहरावर त्याचेच राज्य असल्याचा आभास मराठी माणसाला पाच वर्षातून एकदा महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने शिवसेनाच करून देते, ही शिवसेनेची ताकद आहे. मराठी माणसाच्या या अस्मितेला शिवसेना अचूक हात घालते. त्यामुळेच लोकसभा अािण विधानसभेच्या निकालाची फूटपट्टी महापालिकेला लावता येत नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही परवा स्वबळाचे संकेत दिले. मुंबईबरोबरच इतर काही महापालिकांच्याही निवडणुका होणार आहेत. मुंबईत दोघे वेगळे लढले तर त्याचे परिणाम दोघांनाही इतरत्र भोगावे लागतील. राज्यात सत्तेत असलेले हे पक्ष एकमेकांची जाहीर उणीदुणी काढताना दिसतील. स्वबळाचा जुगार जमला तर ठीक आणि न जमला तर अपयशाचे खापर मुख्यमंत्र्यांवर फुटेल. मुख्यमंत्र्यांना ते राजकीयदृष्ट्या परवडणारे नसेल. त्यांचा अभिमन्यू करायची आयती संधी काहींना मिळेल.
सरकारी आदेशाची प्रत राजकीय पक्षांना
राज्यात कार्यरत केंद्रीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मुकेश खुल्लर यांच्या सहीने आठ दिवसांपूर्वी निघाला. एरवी अनेक शासकीय आदेश निघत असतात. पण हा जरा वेगळा होता. या आदेशातच त्याच्या प्रती राजकीय पक्षांनादेखील पाठविण्यात येत असल्याचे पक्षांच्या नावांसह नमूद केलेले होते. खुल्लर यांच्याकडे याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी नवीनच खुलासा केला. शासकीय निर्णयांची माहिती राजकीय पक्षांना दिली पाहिजे, असा शासनाचा २०१० चा आदेश असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. तसा आदेशही त्यांनी दाखविला. याचा अर्थ गेली सहा वर्षे या आदेशाची अंमलबजावणी कोणत्याही शासकीय विभागाने केली नाही. खुल्लर यांच्या सहीने निघालेल्या आदेशापासून त्याची अंमलबजावणी झाली असे समजायचे काय? तसेही दिसत नाही. कारण गेल्या आठ दिवसात जीआरची प्रत राजकीय पक्षांना देत असल्याचे कोणत्याही जीआरमध्ये नमूद केलेले नाही. तथापि, २०१० च्या आदेशाचा आधार घेऊन राजकीय पक्ष तशी मागणी मात्र करू शकतात.
जाता जाता: मराठा समाजाच्या मोर्चांची खिल्ली उडविणाऱ्या व्यंगचित्रावरून शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पत्र परिषदेत जाहीर माफी मागितली. मात्र, खरी माफी सामनाचे कार्यकारी संपादक संजय राऊत यांनी मागायला हवी, असा सेनेतील एका गटाचा हट्ट होता. या हट्टाचे सूत्रधार थेट मातोश्रीच्या नजीकचे होते. संजय विरुद्ध मिलींद असे वादाचे स्वरुप होते म्हणतात. राऊत यांच्या माफीनाम्यासाठी वेगवेगळ्या शकली लढविण्यात आल्या. त्यांनी माफी मागावी ही पत्रकारांचीही भावना (कोणीही तसे मत व्यक्त केलेले नसताना) असल्याचे पक्षप्रमुखांच्या मनावर बिंबविण्यात आले आणि राऊत यांचा माफीनामा मिळविण्यात आला. संपादक असलेल्या राऊत यांचा बळी देण्यासाठी पत्रकारांचा वापर झाला. तेही पत्रकारांना हवा न लागू देता.
- यदू जोशी