राज्यद्रोह करणाऱ्या भाजपा सरकारला, खाण उद्योगाला भीती एकाच व्यक्तीची- क्लॉड आल्वारीस

आल्वारीस यांनी रस्त्यावर येऊन प्रत्यक्ष लढा दिलेला नाही, ते कायदेशीर मार्गाने लढताहेत. सतत उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत त्यांनी धडक दिली आहे. 

- राजू नायक 

गोवा फाऊंडेशनचे प्रमुख डॉ. क्लॉड आल्वारीस यांच्याविरोधात सध्या तथाकथित खाण अवलंबित आक्रमक झाले आहेत. आल्वारिस यांच्या घरावर मोर्चा नेण्याची धमकी त्यांनी दिलेली असली तरी त्यांना शारीरिक, मानसिक त्रास देण्याचा व वेळप्रसंगी जीवालाही धोका निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. 
आल्वारीस हे केवळ गोव्याचे पर्यावरणवादी नाहीत. देशातील आघाडीच्या पर्यावरणवाद्यांमध्ये त्यांचा समावेश होतो. गोव्यात गेली ४० वर्षे ते सातत्यपूर्ण विविध पर्यावरणाचे मुद्दे घेऊन लढत आहेत. आधी पर्यटन क्षेत्राने घातलेला धुडगूस त्यांनी उजेडात आणला. त्यानंतर गेली २० वर्षे ते सातत्याने खाण उद्योगाने केलेली पर्यावरणाचा विध्वंस आणि त्यातून भरडून निघालेली कृषी संस्कृती यावर उजेड टाकताहेत. आल्वारीस यांनी रस्त्यावर येऊन प्रत्यक्ष लढा दिलेला नाही, ते कायदेशीर मार्गाने लढताहेत. सतत उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत त्यांनी धडक दिली आहे. 

गोव्यात एक काळ असा होता, की उच्च न्यायालयही खाणींच्या प्रश्नांना फारसे गांभीर्याने घ्यायचे नाही. त्यामुळे न्यायालयात जाणे म्हणजे भिंतीवर डोके आदळल्यासारखे होते. परंतु क्लॉड निराश न होता, न डगमगता आणि निर्धाराने पुढे जात राहिले. गेल्या १० वर्षांतच न्यायालयाच्या दृष्टीकोनात फरक पडलेला जाणवतो. दुसरे गोव्यात केवळ खाणचालकांच्या मालकीची व त्यांची ‘री’ ओढणारी प्रसार माध्यमे असल्याने प्रसिद्धी मिळणे दुरापास्त. वरून बहिष्कार घातला जाण्याची शक्यता. या काळात ‘लोकमत’ने क्लॉड आल्वारीस यांना साथ दिली. 

क्लॉड यांचे वैशिष्ट्य हे, की त्यांनी केवळ पर्यावरणाचाच मुद्दा लावून धरला नाही तर पर्यावरणाच्या जोडीला अर्थशास्त्राचे तत्त्वही पुढे आणले. २५ हजार कोटी नफा कमावणारा हा उद्योग राज्य सरकारला पाच टक्केही महसूल द्यायचा नाही. त्याशिवाय न्या. एम. बी. शहा यांनी या उद्योगाचे अनेक गैरव्यवहार, विशेषत: अंडर इनव्हॉईसिंग उजेडात आणले. म्हणजे लिजेस फुकटात प्राप्त करूनही त्यांनी राज्याला लुटण्यात कसर सोडली नव्हती. शहा यांनी हा ३५ हजार कोटींचा घोटाळा असल्याचे उघडकीस आणले. राज्य सरकारला तो आकडा पटला नाही. त्यांनी गफला नक्की कितीचा आहे तो शोधण्यास लेखा अधिकाऱ्यांचे एक पथक नेमले. त्यांनीही तो चार हजार कोटींचा असल्याचे निदर्शनास आणले. ती रक्कमही वसूल केली जात नसून सध्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे स्वत:ही खाण अवलंबित असल्याने त्यांचे खाण कंपन्यांना संपूर्ण अभय आहे. ते खुल्या रितीने खाणींच्या लिजेसचा लिलाव करण्यास विरोध करतात. वास्तविक मोदींच्या नेतृत्वाखाली त्यांच्याच भाजपाने नवीन लिजेस फुकटात देण्यास विरोध करून खाण कायद्यातच दुरुस्त्या केल्या आहेत; परंतु त्या दुरुस्त्यांनाही गोव्याने चकवा दिला. नवीन लिजेस केवळ लिलावाद्वारेच दिल्या जाऊ शकतात. या संदर्भातील एमएमडीआर कायद्यातील दुरुस्ती करणारा अध्यादेश १२ जानेवारी २०१५ रोजी जारी झाला. त्या मधल्या काळात ५ ते १२ जानेवारी या काळात स्थानिक भाजपा सरकारने तब्बल ५६ खनिज खाणींना गोव्यात मंजुरी दिली. राज्याच्या लोकायुक्तांनी हा गैरव्यवहार उघडकीस आणताना चित्त्याच्या वेगाने लिजांना मंजुरी देण्यात आल्या व बºयाच फाईलींना सरकारी कार्यालयात इतक्या जलदरित्या मंजुरी मिळणेच शक्य नाही, त्या खाण कंपन्यांच्या कार्यालयात बसून बनवल्या असणे शक्य आहे, अशीही गंभीर टिप्पणी लोकायुक्तांनी केली. त्यात त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्यासह खाण सचिव पवनकुमार सेन व खाण संचालक प्रसन्न आचार्य यांच्यावर ठपका ठेवला आहे. परंतु खाणींमध्ये पूर्णत: बरबटलेल्या भाजपा सरकारने त्यांना सरळसरळ पाठीशी घातले आहे. वास्तविक सरकारची ही भूमिका संपूर्णत: राज्यद्रोह करणारी आहे. 

हा राजद्रोह व संगनमत यांना उघडे पाडण्याचे धैर्य व सामर्थ्य असणारी एकच व्यक्ती गोव्यात आहे, ती म्हणजे क्लॉड आल्वारीस. परंतु त्यांना सध्या खाण कंपन्यांच्या पाठिंब्याने तथाकथित खाण अवलंबित दहशत दाखवण्याच्या प्रयत्नात असून पुती गावकर यांची धमकी त्याच दृष्टीकोनातून आहे. एकच जमेची बाजू म्हणजे गावकर यांच्या धमकीनंतर राज्यातील अनेक एनजीओ जागे झाले असून त्यांनी आल्वारीस यांना उघड पाठिंबा दिला आहे. सध्या गोव्यात हाच चर्चेचा विषय बनला असून हे पाठबळ खाण कंपन्यांना उघड मिळणाºया राजकीय पाठिंब्याला जरब बसवू शकतो काय, हाच खरा मुद्दा आहे.