व्हिसलिंग वूड्स, सुभाष घई अन् सरकारची लगीनघाई

घई यांच्या व्हिसलिंग वुडस इंटरनॅशनल स्कूल या संस्थेला मागील सरकारने दिलेली जमीन बेकायदा दिल्याचा निष्कर्ष काढून न्यायालयाने ही जमीन परत घेण्याचे आदेश दिले असताना राज्यातील देवेंद्रभौंच्या सरकारने ही साडेपाच एकर जमीन २० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने देण्याचा देण्याचा निर्णय घेतला.

- दे. दे. ठोसेकर

स्मिता ठाकरे यांच्या राजकारण प्रवेशाची बातमी जेवढी अजरामर आहे तेवढीच सुभाष घई यांना आलेल्या डी गँगच्या धमक्यांची बातमी ताजी फडफडीत आहे. १९९३ मध्ये ‘खलनायक’ रिलीज झाला तेव्हा घई यांना धमकी आल्याची पहिली बातमी आली होती. (त्यावेळी दुबईत बसलेला ‘खलनायक’ दाऊद आमच्या सुभाषबाबूंना काही तरी करणार या कल्पनेनं इंटरव्हलमध्ये आमच्या घशाखाली समोसा उतरला नव्हता) मात्र आजतागायत डॉनने घई सॉरी घाई केलेली नाही. खर तर घई यांची उठताबसता आठवण व्हायला आम्ही का गोविंद स्वरुप आहोत. पण त्यांच्या व्हिसलिंग वुडस इंटरनॅशनल स्कूल या संस्थेला मागील सरकारने दिलेली जमीन बेकायदा दिल्याचा निष्कर्ष काढून न्यायालयाने ही जमीन परत घेण्याचे आदेश दिले असताना राज्यातील देवेंद्रभौंच्या सरकारने ही साडेपाच एकर जमीन २० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने देण्याचा देण्याचा निर्णय घेतला. (‘खलनायका’प्रमाणे प्रत्येक गोष्टीत नकारघंटा बडवणाऱ्या वित्त विभागाचे आक्षेप हा निर्णय करताना चक्क नजरअंदाज केले गेले) विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना घई यांना घाईगर्दीत ही २० एकर जमीन नाममात्र किंमतीत दिली गेली. (रितेश देशमुख यांच्या हिंदी चित्रपटसृष्टीतील दमदार आगमनाचा संबंध त्यावेळी भाजपाने या जमीन व्यवहाराशी जोडला होता) आता एखाद्या ‘अमृताहूनी गोड’ गळ्याच्या गायिकेची गाणी घईंच्या आगामी चित्रपटात वाजणार का, असा प्रश्न विरोधकांना पडला तर नवलं नाही? केवळ १०० रुपयांच्या स्टँपपेपरवर सहमती करार करुन विलासरावांनी दिलेली ही जमीन बेकायदा असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने २०१२ मध्ये दिला तेव्हा ‘सरकारने आपल्या ब्ल्यू आईड बॉयला कायदा डावलून लाभ दिला आहे’ अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली होती. निर्मला सीतारामन (विषय व्हिसलिंग वुडसचा असो की राफेलचा घशाच्या सर्व शिरा ताणून बोलणाºया) यांनी त्यावेळी केंद्रात मंत्री असलेल्या विलासरावांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. घई यांना दिलेली साडेचौदा एकर जमीन त्यावेळी न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकारने काढून घेतली. मात्र ज्या साडेपाच एकर जमिनीवर बांधकाम झाले ती २०१४ पर्यंत परत घेणे अपेक्षित होते. ही जमीन काढून घेणे तर दूरच राहिले ती जमीन त्यांना देण्याचा निर्णय करुन सरकार मोकळे झाले. घई हेही उर्वरित साडेचौदा एकर जमीन पुन्हा मिळावी याकरिता प्रयत्नशील आहेत. टाटा इन्स्टिट्यूट आॅफ सोशल सायन्सेस या अभिमत विद्यापीठाच्या अखत्यारित आपली संस्था चालवली जात असल्याचा देखावा करुन उच्च व तंत्रशिक्षण संस्थेच्या निकषात आपल्याला कोंबून घेत घई यांनी स्वत:ला ‘सौदागर’ सिद्ध केले. न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना इतकी घाई करण्याची काय गरज होती? हिंदी चित्रपटसृष्टीत पिछाडीवर पडलेला व सध्या तमिळ, मल्याळम व कन्नड चित्रपट करणाºया एका ‘विवेकी’ अभिनेत्याने हा अविवेकी निर्णय घेण्यास सरकारला भाग पाडल्याची चर्चा आहे. भविष्यात पुन्हा न्यायालयाने चपराक लगावली तर या सरकारमधील निर्णय घेणाºयांना हेच गीत आळवावे लागेल...
घाई नको बाई अशी आले रे काकुळतीला
नको नको घाई नको बाई अशी आले रे काकुळतीला
कळे न काही आज असा का सुभाष हिरमुसला
थांब जरा अंगारा विसरले न मी तुला..