आजचा अग्रलेख: ऑपरेशन की सत्तेची भूक?

नड्डा यांनीच म्हटले की, महाराष्ट्रात शिवसेनेला जशी घरघर लागली, तशीच इतरत्रही लागेल.

एव्हाना आम्ही अन्य सगळे राष्ट्रीय पक्ष संपवले आहेत आणि यापुढच्या काळात प्रादेशिक पक्षही संपतील. केवळ भाजपच शिल्लक राहील, असे विधान त्या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यांचे बिहारची राजधानी पाटणा येथे रविवारी केले. त्याचवेळी विरोधकांचे सरकार असलेल्या झारखंडमधील तीन काँग्रेस आमदार पन्नासेक लाखांच्या रोख रकमेसह पश्चिम बंगालमध्ये अटक झाल्याची घटना घडली. काँग्रेसने त्या तीन आमदारांना पक्षातून काढून टाकले आहे. या दोन्ही गोष्टींचा एकमेकांशी संबंध असणे हा केवळ योगायाेग नाही. या योगायोगाला महाराष्ट्रातील सत्तांतराचा ताजा संदर्भ आहे. नड्डा यांनीच म्हटले की, महाराष्ट्रात शिवसेनेला जशी घरघर लागली, तशीच इतरत्रही लागेल.

तसे पाहता काँग्रेस वगळता देशातील अनेक राष्ट्रीय पक्षदेखील थोड्याबहुत अंतराने प्रादेशिकच आहेत. समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेस, बहुजन समाज पक्ष, आदींचा प्रभाव ठरावीक राज्यांमध्येच आहे. कारण, बहुतेकांनी प्रादेशिक अस्मिता जपल्या आहेत. असे पक्ष संपवायचे असतील तर शिवसेनेसोबत तृणमूल काँग्रेस, बिजू जनता दल, तेलंगण राष्ट्र समिती, वायएसआर काँग्रेस, तेलगू देसम, अण्णाद्रमुक, द्रमुक, नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी, आदींची यादी मोठी आहे. या सगळ्या ठिकाणी भाजपला बहुचर्चित ‘ऑपरेशन लोटस’ राबवावे लागेल. महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील बंडाळीचा त्या ऑपरेशनला लाभ झाला. दोन्ही काँग्रेससोबत आघाडी केल्यामुळे हिंदुत्वाचे पावित्र्य गमावल्याचा आरोप करीत शिंदे यांच्यासह चाळीस आमदार शिवसेनेतून बाहेर पडले. उद्धव ठाकरे सरकार गडगडले.

भाजप नेत्यांनी कितीही नाकारले असले तरी या बंडाला फूस त्यांचीच होती. बंडखोरांच्या पाठीशी कोणती महाशक्ती उभी होती, यावर फार डोके खाजविण्याची गरज नाही. तेच आता झारखंडमध्ये होत आहे. हे ऑपरेशन झारखंडच्या वेशीवर पोहोचले खरे, परंतु तिथे झारखंड मुक्ती मोर्चा हा प्रादेशिक पक्ष नव्हे, तर काँग्रेसच भाजपच्या निशाण्यावर आहे. या पार्श्वभूमीवर, भाजपचे अध्यक्ष म्हणतात तसे प्रादेशिक पक्ष संपतील का, बहुपक्षीय लोकशाहीत हे चांगले आहे का, हे पक्ष असे संपत गेले तर राज्या-राज्यांमधील अस्मितांचे काय होईल? भारतातील संसदीय बहुपक्षीय लोकशाही ही देशातील भौगोलिक, सांस्कृतिक, प्रादेशिक, सामाजिक, भाषिक विविधतेचे प्रतिनिधित्व करते. अशावेळी देशातील प्रादेशिक पक्ष संपुष्टात यावे ही मानसिकता लोकशाहीविरोधी नाही का? तसा विचार करणे म्हणजे जगभरात भारताला वेगळेपण देणारी विविधता अमान्य केल्यासारखे नाही का?

एक देश, एकच प्रवेश परीक्षा, एकच करप्रणाली, एकच रेशनकार्डापासून सुरू झालेला हा प्रवास एकाच पक्षापर्यंत जाणार असेल तर संघराज्य व्यवस्थेचा पाया  कमकुवत होणार नाही का? या सगळ्यामागे सत्तेची भूक हे महत्त्वाचे कारण आहे. अगदी अलीकडच्या वर्षांमध्ये अनेक राज्यांमध्ये ‘ऑपरेशन लोटस’च्या नावाने झालेल्या सत्तांतरांकडे थोडे बारकाईने पाहिले तर दिसते की, उद्देश सत्तेचा व परिणामही सत्ता, फक्त ती मिळविताना केलेला युक्तिवाद वेगवेगळा होता. सत्तांतर झालेल्या महाराष्ट्रातील भाजपची स्थिती कर्नाटकसारखीच होती. दोन्हीकडे आमदारांची संख्या १०५ असताना व सर्वांत मोठा पक्ष असूनही बाकीचे पक्ष एकत्र आल्यामुळे भाजपला सत्तेपासून दूर राहावे लागले होते. महाराष्ट्रात किमान शिवसेना युतीत लढली व नंतर दोन्ही काँग्रेससोबत गेली, असा ठपका तरी ठेवता आला.

कर्नाटकमध्ये तसे नव्हते. तिथे संयुक्त जनता दलाचे आमदार सर्वांत कमी असूनही मुख्यमंत्री हा आमदारांच्या तस्करीमागील युक्तिवाद होता. मध्य प्रदेशात तर तेही नव्हते. २३० सदस्यांच्या सभागृहात ११४ म्हणजे साधे परंतु स्पष्ट बहुमत मिळवून काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आला होता. राजस्थानमध्ये तर दोन्ही पक्षांमधील अंतर मोठे आहे. तरीदेखील तिथे सचिन पायलट यांच्या गटाला गळाला लावण्याचा प्रयत्न झाला. झारखंडचीही अशीच स्थिती आहे. अडीच वर्षांपूर्वी झामुमो-काँग्रेस आघाडीने भाजपचा स्पष्ट पराभव केला. ८१ पैकी ४६ जागा जिंकल्या. तरीही भाजपचे सत्तेचे डोहाळे संपले नाहीत. बहुमताने सत्तेवर आलेले सरकार पाडण्यासाठी साम-दाम-दंड-भेद असे सगळे प्रयोग अगदी पहिल्या दिवसापासून सुरू आहेत. जिथे जिथे हा प्रयोग यशस्वी झाला, तिथे भाजपचा सत्तेचा वारू चौखूर उधळला. त्यातून खरेच विचारधारेचा विजय झाला का, याचे जगातील या सर्वांत मोठ्या पक्षाने आत्मचिंतन केलेलेच बरे.