भाजपाचा संकल्प

भाजपचे पक्षाध्यक्ष जे.पी. नड्डा हे महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारवर बरसले. वास्तविक राष्ट्रीय कार्यकारिणीत महाराष्ट्राचा विशेष उल्लेख करण्याचे कारण नव्हते.

पक्षाच्या अध्यक्षांनी राजकीय भूमिकाच मांडायची असते. सत्तेवर असलेल्या नेत्यांनी सेवा, संकल्प आणि समर्पण, त्याग आदी शब्दांचा उपयोग करीत सरकारच्या धोरणांचा ऊहापोह करायचा असतो. या प्रवाहानुसारच भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील भाषणे झाल्याचे स्पष्ट दिसते. ही भूमिका मांडताना पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना संदेशही द्यायचा असतो. मात्र, एखाद्या प्रांतातील बहुमताने सत्तेवर असलेले सरकार उखडून टाकण्याची भाषा अतिरेकी वाटते. त्या सरकारच्या नीती-धोरणांविरुद्ध संघर्ष करण्याचे आवाहन समजता येईल; पण सरकार कसे उखडून टाकता येईल? भाजपचे पक्षाध्यक्ष जे.पी. नड्डा हे महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारवर बरसले. वास्तविक राष्ट्रीय कार्यकारिणीत महाराष्ट्राचा विशेष उल्लेख करण्याचे कारण नव्हते.

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर झालेल्या या पहिल्याच कार्यकारिणीत त्याची कारणमीमांसा वरकरणी झाल्याचे दाखविण्यात आले. उत्तर प्रदेशसारख्या महत्त्वपूर्ण राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. शिवाय गोवा, मणिपूर, पंजाब, उत्तराखंडमध्येही याचवेळी विधानसभेच्या निवडणुका हाेतील. गेल्या आठवड्यात तेरा राज्यांतील तीस विधानसभा मतदारसंघांत आणि लोकसभेच्या तीन मतदारसंघांत पोटनिवडणुका झाल्या. त्यांचा निकाल संमिश्र असला तरी भाजपला शहाणपणा शिकण्याची गरज असल्याचा संदेश मिळाला आहे. उत्तर प्रदेशात भाजपविरोधी पक्षांमध्ये एकी होण्याची शक्यता नसली तरी सर्व काही आलबेल आहे, असे मानता येत नाही. प्रियांका गांधी यांनी महिलांसाठी चाळीस टक्के उमेदवारी देण्याचे आश्वासन देऊन जात-पात, धर्म आदींच्या पलीकडचा विचार करायला लावणारा अजेंडा सेट केला आहे. त्यांना प्रतिसादही चांगला मिळतो आहे.

उत्तर प्रदेशात अल्पसंख्याक आणि दलित उपेक्षित वर्गाला याेगी आदित्यनाथ सरकारच्या कालखंडात मिळालेली वागणूक फारशी चांगली नाही. हाथरसचे प्रकरण असो किंवा पश्चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची हाताळणी असो, जनतेत असंतोष निश्चित आहे. या पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक पुन्हा हिंदुत्वाकडे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केदारनाथ मंदिराला भेट दिल्यानंतर केलेले भाषण त्याचेच प्रत्यंतर आहे, असे मानायला जागा आहे. उत्तराखंडमध्ये वारंवार मुख्यमंत्री बदलून पाहिले. शेजारच्या हिमाचल प्रदेशात पोटनिवडणुकीत भाजपचा सपशेल पराभव झाला. पंजाबमध्ये शेतकरी आंदोलनामुळे भाजपला कोणतीही आशा करता येणार नाही. गोव्याचे सरकार भ्रष्टाचारात बरबटले आहे, असे माजी राज्यपालांनीच जाहीरपणे सांगितले आहे. तेव्हा सेवा, संकल्प आणि समर्पणाचा संदेश कोणाला द्यायचा हा प्रश्न उपस्थित होतो. परिवार वादावर हल्ला करताना भाजपमध्ये राज्याराज्यांत असंख्य परिवार तयार झाले आहेत. हे मान्य करायचे नाकारता येईल का? परिवारवादाच्या भानगडीमुळे कर्नाटकात नेतृत्व बदल करावा लागला, महाराष्ट्रातील भाजपमध्ये काही कमी परिवारवादाचे पदर आहेत? काँग्रेसचे जे नेते पवित्र करून घेण्यात आले आहेत, त्यांची परंपराच परिवारवादाची आहे.

गांधी कुटुंबीयांवर हल्ला चढविण्यासाठी किंबहुना उत्तर प्रदेशात प्रियांका गांधी यांना रोखण्यासाठी हा परिवारवादाचा मुद्दा चर्चेत आणला गेला असणार आहे. महाराष्ट्रावर मात्र भाजपचा राग आहे. शिवसेनेने जी ऐनवेळी खेळी खेळली, त्याची चिडचिड अद्यापही व्यक्त केली जात आहे. भाजपसाठी महाराष्ट्राची भूमी आता सिद्ध करावी लागणार आहे. गेली तीस वर्षे शिवसेनेच्या मदतीवर भाजपने राजकारण केले. अन्यथा भाजपची स्वत:ची ताकद पंचवीस आमदार निवडून आणण्याची नव्हती, हे मागील आकडेवारीतून स्पष्ट होते.

शिवसेनेमुळे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात भाजप स्थिरावू शकला. नरेंद्र मोदी यांची लाट येताच त्यांच्या अंगात थोडे बळ आले. अन्यथा शिवसेनेवर कुरघोडी करण्याची कल्पनाही भाजप करू शकत नव्हता. हे मान्य न करता शिवसेनाच नरेंद्र मोदी यांच्यामुळे वाढली असा शोध लावण्यात येऊ लागला. या गर्वामुळेच तीस वर्षांची युती संपुष्टात आली. आता खरी परीक्षा येणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत आहे. तेव्हा भाजपचे खरे चित्र स्पष्ट होणार आहे. विरोधी पक्ष म्हणून भाजपने महाविकास आघाडी सरकारवर हल्ले चढविले पाहिजेतच; पण ते जनतेच्या प्रश्नांवर असावेत. केंद्रीय तपास यंत्रणेची आयुधे वापरून नको! भाजपला विराेधात काम करण्याचा अनुभव प्रचंड आहे. त्यांनी ते महाराष्ट्राच्या कल्याणासाठी जरूर करावे.