भाजप-पीडीपी एकत्र येण्यात फसवाफसवीचाच अजेंडा

भाजप-पीडीपी आघाडी ही टिकणारी नाही, हे आघाडी करतानाच स्पष्ट झाले होते. उभयतांच्या विचारधारा उत्तर ध्रुव आणि दक्षिण ध्रुव एवढ्या परस्परांपासून दूर होत्या

कपिल सिब्बल, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते

भाजप-पीडीपी आघाडी ही टिकणारी नाही, हे आघाडी करतानाच स्पष्ट झाले होते. उभयतांच्या विचारधारा उत्तर ध्रुव आणि दक्षिण ध्रुव एवढ्या परस्परांपासून दूर होत्या. ही आघाडी जुळविताना नरेंद्र मोदींनी तेथील परिवाराच्या राजकारणाशी जुळवून घेण्याचाच प्रयत्न केला. वास्तविक आपल्या निवडणूकपूर्वीच्या प्रचार सभेत त्यांनी मुफ्ती महंमद सईद आणि मेहबुबा मुफ्ती यांच्या घराणेशाहीवर घणाघाती टीका केली होती. अशातºहेची टीका ते काँग्रेस पक्षावर नेहमीच करीत असतात.
लोकसभा निवडणुकीनंतरही मोदींचा करिश्मा कायमच होता. त्यांच्या तत्त्वशून्य वर्तनाबद्दल त्यांना माफ करण्यात आले. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी जम्मू-काश्मीरसाठी जे इन्सानियत, जम्मुरियत आणि काश्मिरियतचे तत्त्व स्वीकारले होते ते त्यांना मान्य नव्हते हे त्यांनी दिलेल्या अभिवचनांना ज्या पद्धतीने हरताळ फासला त्यावरूनच दिसून आले.
जम्मू-काश्मिरात केलेली आघाडी ही त्यांना आपला हिंदुत्वाचा अजेंडा पुढे नेण्याची संधी वाटली. दहशतवादाचा सामना करताना मुफ्ती या उदार राहतील याची भाजपला खात्री होती. पण भाजपने तेथे जे केले ते फारच वाईट होते. त्यांनी तेथे दहशतवादाचे राजकारण केले. आघाडीचा जो अजेंडा होता तो त्यांनी फसवाफसवी करण्यासाठी वापरला. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर विश्वासाचे आणि समन्वयाचे वातावरण निर्माण करून खोऱ्यात शांतता प्रस्थापित करणे हे आघाडीचे उद्दिष्ट होते. प्रत्यक्षात त्याच्याविरुद्ध घडले. खोºयात मोठ्या प्रमाणात उलथापालथ झाली असून आपणास वेगळे पाडण्यात येत आहे, ही भावना खोºयात प्रबळ झाली आहे. दहशतवादाला सीमेपलीकडून खतपाणी घालण्यात येत आहे. स्थानिक दहशतवादही तेथे फोफावला आहे.
आघाडी करताना ठरल्याप्रमाणे लोकशाहीच्या कक्षा अजिबात विस्तारल्या नाही आणि सर्वसमावेशक राजकारणाला तिलांजली देण्यात आली. जम्मू-काश्मीरचे सर्व प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल हे अभिवचनही पाळण्यात आले नाही. गेल्या तीन वर्षे, तीन महिन्याच्या काळात भाजप-पीडीपीप्रणीत प्रशासनाचा बोजवारा उडाला आणि लोकांच्या यातनात भरच पडली. परस्परातील मतभेद कमी करणे आणि टिकाऊ विकासात वाढ करणे या गोष्टी हातात हात घालून चालतील असे ठरविण्यात आले होते. प्रत्यक्षात लोकांची जीवने उद्ध्वस्त झाली आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर राहणाºया लोकांना निर्वासित व्हावे लागले. जम्मूत राहणाºया बखेरवाल या भटक्या मुस्लीम जमातीचा तेथील मंत्र्यांकडूनच छळ करण्यात आला, हे समन्वय साधण्याचे लक्षण नव्हते. कठुआ येथे घडलेल्या दुर्दैवी घटनेचे ज्या पद्धतीने राजकारण करण्यात आले त्यातून भाजपचा खरा चेहरा पहावयास मिळाला.
आघाडी करताना जी आश्वासने देण्यात आली होती, त्याची पूर्तता करताना भाजपची दुतोंडी भूमिका पहावयास मिळाली. ‘‘काश्मिरातील राजकीय वास्तव लक्षात घेऊन जम्मू-काश्मीरला देण्यात आलेल्या घटनात्मक तरतुदींचे पालन करण्यात येईल तसेच घटनेने दिलेला खास दर्जाही राखण्यात येईल.’’ पण कलम ३७० अन्वये देण्यात आलेला खास दर्जा आणि जम्मू-काश्मिरातील कायम वास्तव्य करणाºया नागरिकांना मालमत्ता धारण करण्यास कलम ३५ अ द्वारा मिळालेले संरक्षण, ते कलम रद्द करणे हे अत्यंत वादग्रस्त ठरले. पण त्याविषयी पंतप्रधानांनी मौन बाळगणेच पसंत केले. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या वेळी अ‍ॅटर्नी जनरलनी हा विषय संवेदनशील असल्याचे सांगून त्यावर अधिक चर्चा होण्याची गरज प्रतिपादन केली. तसेच कलम-३५ अ च्या घटनात्मक वैधतेविषयी केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागावे असे सुचविले. आता ही आघाडी मोडल्याने केंद्र सरकार या विषय न्यायालयात नेऊन राज्याचे ध्रुवीकरण करण्यास मदत करील. तसेच २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपकडून कलम ३७० विषयीची स्वत:ची भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट करण्यात येईल. भाजप खासदाराने २०१५ साली या विषयावर लोकसभेत चर्चा घडवून आणण्याची मागणी केलीच होती. पण नेमक्या निवडणुकीपूर्वीच यासारखे विषय न्यायालयात कुणाकडून उपस्थित केले जातात याचेच आश्चर्य वाटते.
आघाडी करताना मान्य करण्यात आलेल्या तत्त्वात ‘‘उपखंडात शांततेचे आणि विकासाचे वातावरण निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला होता तसेच सर्व अंतर्गत गटांसोबत चर्चा करून सर्व प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यात येतील’’ असेही ठरविण्यात आले होते. पण प्रत्यक्षात उलटेच घडले. हुरियतसोबतची चर्चा थांबविण्यात आली. अन्य कोणत्याही गटाशी संपर्क साधण्यात आला नाही. यापूर्वी नेमलेल्या तीन मध्यस्थांचा अहवाल धुडकावून लावण्यात आला. त्यानंतर नेमलेले मध्यस्थ प्रत्यक्षात दिसलेच नाहीत. उलट राज्यातील दहशतवाद संपविण्यासाठी अतिरेक्यांच्या विरोधात बडगा उगारण्यात आला.
बुरहान वाणीचा खात्मा हा टर्निंग पॉर्इंट ठरला. तेव्हापासून दहशतवादी घटनांमध्ये ६४ टक्के वाढच झाली. समन्वयाऐवजी दडपशाहीचे धोरण स्वीकारण्यात आले. अतिरेक्यांना धडा शिकविताना विकासाचा बळी देण्यात आला. त्यामुळे उपखंडात अस्वस्थता आहे. विकासाच्या अजेंड्यावर सामाजिक आणि मानवतावादी पुरस्काराची छाया पडली आहे. आता या सर्व घटनांचे खापर पीडीपीवर फोडण्यात येत आहे. २०१९ च्या निवडणुकांना सामोरे जाताना ध्रुवीकृत जम्मू-काश्मीरकडून आगीत तेल ओतण्याचेच काम करण्यात येईल आणि तोच भाजपचा खरा जातीय अजेंडा असेल!