बदलत्या हवेत भाजप दोन घरे मागे! मित्रपक्षांच्या पाठिंब्याशिवाय काहीही पुढे सरकणे अशक्य

सरकारने सावध पावले टाकण्याचे ठरवलेले असावे, हे आता स्पष्ट दिसते. मित्रपक्षांच्या पाठिंब्याशिवाय काहीही पुढे सरकणे शक्य नाही, हे उघड आहे.

- हरीष गुप्ता
(नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली)

वादग्रस्त प्रसारण सेवा नियमन विधेयक मोदी सरकारने मागे ठेवले आणि वक्फ बोर्डासंबंधीचे विधेयक संसदेच्या निवड समितीकडे पाठवायला संमती दिली. डेटा संरक्षण कायद्याशी संबंधित नियमावली मात्र सरकारला अजून देता आलेली नाही. संसदेने २०२३ साली हा कायदा संमत केला होता. या कायद्याशी संबंधित काही परकीय देशांनी यावर हरकती उपस्थित केल्या आहेत. एकूणच बदललेली राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन सावध पावले टाकण्याचे सरकारने ठरवलेले दिसते.

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत संपूर्ण बहुमत मिळवण्यात भाजपला अपयश आल्यावर संयुक्त जनता दल, तेलुगू देसम पक्ष यांच्यासारख्यांचा पाठिंबा मिळवून पक्षाने सरकार स्थापन केले. ‘धर्मनिरपेक्ष समान नागरी कायदा’ आणि ‘एक देश एक निवडणूक’ यांसारख्या विषयांवर या मित्रांचा सरकारने पाठिंबाही मिळवला. मोदी यांच्या तिसऱ्या कारकिर्दीत या दोघांचाही पाठिंबा अत्यंत महत्त्वाचा असून, त्यांच्या सहकार्याशिवाय महत्त्वाची विधेयके संमत होणार नाहीत. 

स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात पंतप्रधान मोदी यांनी ‘धर्मनिरपेक्ष समान नागरी कायदा’ (सेक्युलर कॉमन सिव्हिल कोड) असा उल्लेख केला, तेव्हा भाजपचे दोन्ही मित्रपक्ष गालातल्या गालात हसले असतील. गेली १० वर्षे दिल्लीत मोदींचे राज्य आहे, परंतु त्यांनी धर्मनिरपेक्ष हा शब्द पहिल्यांदाच वापरला असावा. आतापर्यंत भाजप या शब्दाची टर उडवत आला आहे. विरोधी पक्ष हे बेगडी धर्मनिरपेक्षतावादी आहेत, हा आक्षेप भाजपने सतत लावून धरला. 

एक देश एक निवडणूक या संकल्पनेला  दोन्ही मित्र पक्षांनी पाठिंबा दर्शवला, तेव्हा ते मोदींचे आणखी एक यश मानले गेले. अर्थात ही दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया असून, मित्रपक्षांच्या पाठिंब्याशिवाय काहीही पुढे सरकणे शक्य नाही, हे उघड आहे. आपल्या खासदारांच्या ‘शिकारी’चे प्रयत्न चालू असल्याची जाणीव विरोधकांना आहे. शिवाय विरोधी राज्य सरकारांना आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी धडपडावे लागत आहे, याचीही विरोधी पक्षांना आधीच चिंता वाटते. दोन पक्षांच्या पाठिंब्यामुळे काही विधेयकांचा मार्ग सुकर होताना दिसत असला, तरी ४५ पदे थेट भरती प्रक्रियेतून भरण्याचा विषय समोर आला, तेव्हा सरकार मित्रपक्षांच्या दडपणासमोर झुकले आणि प्रस्ताव मागे घेण्यात आला.

हुड्डांचे खेळाडूंवरील वर्चस्व
मोदींच्या राजवटीत झालेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये भारतीय खेळाडूंनी पदके मिळवली. या यशाचे श्रेय विद्यमान सत्तारूढ मंडळी घेत आहेत, यात काही वावगे नाही. परंतु, हरियाणातून येणाऱ्या खेळाडूंवर हुड्डा कुटुंबाचे असलेले प्रभुत्व लक्षात आल्याने सत्तापक्ष अस्वस्थ झाला आहे. भूपेंद्रसिंग हुड्डा यांचे पुत्र खासदार दीपेंद्रसिंग हुड्डा यांनी हरियाणाची ऑलिम्पिक  कांस्यपदक विजेती खेळाडू मनू भाकर हिची संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याशी भेट घडवून आणली. पंतप्रधान किंवा क्रीडामंत्र्यांच्या आधी ही भेट झाली, हे महत्त्वाचे. प्रसंगच असा होता की, त्यावर काही बोलणे सत्तापक्षाला शक्य झाले नाही. 

आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये विनेश फोगाट आणि सायना नेहवाल यांच्यातील वाद हरियाणामध्ये नक्की जाणवेल, हे लक्षात आल्याने भाजप आता त्यावर लक्ष ठेवून आहे. राज्यसभेच्या एकमेव जागेसाठी आपला पक्ष विनेश फोगाटला पाठिंबा देईल, असे दीपेंद्रसिंग हुड्डा यांनी आधीच जाहीर करून टाकले आहे. या जागेची पोटनिवडणूक हाेणार आहे. दीपेंद्रसिंग लोकसभेवर निवडून गेल्याने ती जागा रिकामी झाली आहे, परंतु भाजप ही जागा जिंकणार हे नक्की असल्यामुळे विनेश फोगाट हिने प्रस्तावावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

हरयाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांनी विनेश फोगाटला ४ कोटींचे बक्षीस जाहीर केले. पदक मिळाले नसले तरी तिची कामगिरी उत्तम झाली, म्हणून हे बक्षीस दिले गेले. माजी बॅडमिंटनपटू सायना नेहवाल हिला उमेदवारी देण्याचा भाजपचा मानस असल्याचे कळते. या दोन्ही खेळाडू हरियाणातील असून, त्यांच्यातून विस्तव जात नाही. अलीकडेच सायनाने प्रसारित केलेले एक निवेदन विनेशला अजिबात आवडले नव्हते. या कहाणीचा शेवट कसा होतो, ते आता पाहायचेय!

संघाला हवाय ओबीसी भाजपाध्यक्ष
प्रतिनिधी सभा या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या  महत्त्वाच्या गटाची बैठक ३१ ऑगस्ट ते २ सप्टेंबर या काळात केरळमध्ये होत असून, या बैठकीत भाजपच्या नव्या अध्यक्षाविषयी  चर्चा होण्याची शक्यता कमी आहे. नियमित अध्यक्षाची नेमणूक करण्यापूर्वी पक्षासाठी हंगामी अध्यक्ष नेमण्याबाबत संघ आणि भाजपमध्ये काहीतरी शिजत असल्याचे सांगतात.  काही राज्यांमध्ये  पक्ष बळकटीच्या दृष्टीने संघ काही विषयांवर  लक्ष केंद्रित करणार आहे. या पार्श्वभूमीवर इतर मागासवर्गीयांना महत्त्व दिले जाईल. 

२०२५ च्या प्रारंभी पक्षाला पूर्णवेळ नवा अध्यक्ष मिळावा, यादृष्टीने संघटनात्मक निवडणुकांचा तपशीलवार कार्यक्रम भाजप नेतृत्वाने याआधीच जाहीर केला आहे; परंतु संघ मात्र हंगामी अध्यक्ष नेमावा या मताचा आहे. इंडिया आघाडीतील पक्षांच्याबरोबर सध्या इतर मागासवर्गीय जास्त असल्याने त्यांच्याकडे लक्ष द्यावे, असे संघाला वाटते.  ९० च्या दशकात मंडल आयोगाच्या अहवालाला विरोध दर्शविल्यामुळे इतर मागासवर्गीयांचा पाठिंबा काँग्रेसला राहिला नाही. ओबीसी सोडून गेल्यास काय गत होते, हे भाजपला ठाऊक असल्यामुळे परिवाराला याची चिंता वाटते. 

इतर मागासवर्गीयांचे काही विषय उपस्थित करून राहुल गांधी त्यांचा पाठिंबा मिळवत आहेत.  नोकरशाहीतील ४५ अत्युच्च पदे खासगी क्षेत्रातून थेट भरण्याच्या प्रस्तावाला राहुल गांधी यांनी विरोध केला. इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती जमातींवर अशा थेट भरतीने घाऊक अन्याय होतो, असा आरोप त्यांनी केला. भाजपने आता हा विषय मागे ठेवावा, असे नेतृत्वाला वाटते.
पुढच्या वर्षीच्या संघटनात्मक निवडणुकांमध्ये काय होते ते बघायचे.