काँग्रेससारखीच झाली भाजपा!

‘पार्टी विथ अ डिफरन्स’ हे घोषवाक्य मिरवणारी, आधी देश, नंतर पक्ष आणि नंतर स्वत: या विधानाशी बांधिलकी सांगणारी भाजपा सध्या ‘पार्टी विथ डिफरन्सेस’मध्ये गुरफटली आहे. आधी मी, नंतर पक्ष व वेळ मिळाला तर देश असा क्रम तिच्या नेत्या- कार्यकर्त्यांनी स्वत:शी ठरवून घेतला आहे. पंधरा वर्षे सत्तेत राहिलेली काँग्रेस-राष्ट्रवादी शेवटची काही वर्षे जशी वागली तसे वागणे अवघ्या वर्षभरात भाजपा नेत्यांनी अनुसरल्याने मंत्री, पक्षाचे नेते, त्यांचा संबंध असो नसो विचारलेल्या प्रत्येक प्रश्नावर बोलत सुटले आहेत.
मंत्रिमंडळ विस्ताराचे उदाहरण पुरेसे बोलके आहे. विस्तार कधी करायचा हा निर्णय सर्वस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा आणि विस्ताराची घोषणा करण्याचा अधिकारही त्यांचाच असताना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकात पाटील, प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी विस्ताराच्या वेगवेगळ्या तारखा जाहीर करून टाकल्या. अमित शहांच्या अत्यंत जवळचे मंंत्री विस्ताराची तारीख जाहीर करतात हे पाहून उत्सुक आमदारांनी बाशिंग बांधून तयारी केली. काहींनी परत एकदा ड्रेसही शिवायला दिले. दोघांच्याही तारखा उलटून गेल्या मात्र विस्तार झाला नाही. मुख्यमंत्र्यांना विचारले तर गालातल्या गालात हसत ते गप्प बसले. गेले पंधरा दिवस पक्षातले ज्येष्ठ नेते, मंत्री आणि आमदारांमध्ये मंत्री कोण आणि कधी होणार याशिवाय दुसरा विषयच नव्हता.
काँग्रेसने हेच केले. दोन चार मंत्रिपदे रिकामी ठेवून आमदारांना आणि महामंडळांच्या नेमणुकावरून कार्यकर्त्यांना आपापसात जुंपून टाकले. आम्हाला संधी कधी देणार असे विचारले की, तुमचाच नंबर आहे, पण काय करणार, अमुक अमुकचे नाव त्यांनी खूपच लावून धरले आहे, तुम्ही जरा त्यांना बोलून घ्या, असे सांगत तक्रार करत येणाऱ्याला मार्गी लावण्याचे काम होत गेले. परिणामी कार्यकर्ते तुटले, आमदार नाराज झाले. महामंडळाच्या नेमणुका झाल्या नाहीत, साधे विशेष कार्य अधिकाऱ्याच्या याद्याही फायनल झाल्या नाहीत. काँग्रेसचा हिशोब कार्यकर्त्यांनी केला. असेच काहीसे वागण्याने भाजपावर ही वेळ येणार नाही कशावरून?
वर्षभरात नव्याचे नऊ दिवस संपले. कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांना पदरात काहीतरी पडेल असे वाटत होते, पण काहीही मिळाले नाही. महामंडळ नाही की समित्या नाहीत. मंत्रिपदाची गाजरं पाहून आमदारही संतप्त झाले आहेत. जर सगळ्या जागा भरल्या तर ज्यांना काहीच मिळणार नाही अशांची नाराजी वाढेल, त्याचा उद्रेक होण्याची भीती भाजपा नेत्यांना वाटते आहे. कार्यकर्त्यांची चिरीमिरीची कामेही होईनाशी झाली आहेत. महसूलमंत्री एकनाथ खडसे, वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जशी जरब निर्माण केली तशी जरब अजून तरी अन्य मंत्र्यांची दिसत नाही.
शिवसेनेने सत्तेत राहून विरोधी पक्षाची भूमिका दमदारपणे बजावणे सुरू केले आहे. सत्ता भोगायची व होणाऱ्या निर्णयाशी आपला काहीही संबंध नाही असेही दाखवायचे यातून आपल्याला फायदा होईल असा शिवसेनेचा तर्क आहे. त्यांचे लक्ष्य मुंबई महापालिका आहे.
सत्ता गेली तर दमदार विरोधी पक्ष असे चित्र वर्ष झाले तरीही विरोधकांना उभे करता आलेले नाही. राजकीय पक्षांची ही अवस्था, तर प्रशासन आणि मंत्री यांच्यातील कटुता काही केल्या कमी होताना दिसत नाही. पोलीस गृहनिर्माणाचा विषय असो किंवा म्हाडातर्फे घरे बांधण्याची बैठक असो, मुख्यमंत्र्यांनी ज्या शब्दात अधिकाऱ्यांना सुनावले आहे त्यातून नकारात्मकच परिणाम समोर येत आहेत. अधिकारीच मंत्रालय चालवतात असे चित्र कायम आहे. दिल्लीत एका बैठकीसाठी महाराष्ट्राचे एक वरिष्ठ सचिव चक्क ट्रॅकसूट घालून मंत्र्यांसोबत गेले, मौर्य शेरेटनसारख्या हॉटेलात सचिवांनी मंत्र्यांना घेऊन बसायचे आणि सगळी व्यवस्था ठेकेदारांनी करायची हे चित्र राज्याची अवस्था सांगण्यास पुरेसे ठरावे. या पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या अधिवेशनास शुभेच्छांशिवाय काय देणार..?
- अतुल कुलकर्णी