उत्तरप्रदेशात भाजपाचा दिग्विजयाचा मार्ग खडतरच

विशाल जाहीर सभेव्दारा आपल्या व्दैवार्षिक कारकिर्दीचा अहवाल जनतेसमोर मांडण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी उत्तरप्रदेशच्या सहारणपूरची निवड केली.

सुरेश भटेवरा (राजकीय संपादक, लोकमत)
विशाल जाहीर सभेव्दारा आपल्या व्दैवार्षिक कारकिर्दीचा अहवाल जनतेसमोर मांडण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी उत्तरप्रदेशच्या सहारणपूरची निवड केली. राज्यसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेस उमेदवार कपिल सिब्बल यांच्या विजयात अडथळे निर्माण करण्यासाठी, भाजपाने त्या राज्यात घोडेबाजाराला उघड उत्तेजन देत गुजराथी उद्योगपती प्रीती महापात्रांना मैदानात उतरवले. दलित मतदारांची सहानुभूती आपल्याकडे वळवण्यासाठी बौध्द धर्मियांच्या धम्म चेतना यात्रेचा चलाखीने वापर सुरू केला. एप्रिल अखेरीला गौतमबुध्दांचे उपदेश स्थळ सारनाथपासून सुरु झालेली ही यात्रा पुढील सहा महिने राज्याच्या गावागावात हिंडणार आहे. २४ आॅक्टोबरला लखनौमधे तिचा समारोप सोहळा असून पंतप्रधान त्यात सहभागी होणार आहेत. जून महिन्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बहुचर्चित फेरबदल व विस्तारात उत्तरप्रदेशला अधिक संधी मिळण्याची शक्यता वर्तवली जाते. वर्षभरात उत्तरप्रदेशात होणारी विधानसभेची निवडणूक भाजपासाठी करो या मरो स्वरूपाची आहे. मोदींच्या नेतृत्वाची सत्वपरीक्षाही उत्तरप्रदेशच्या रणांगणातच आहे. लागोपाठ घडलेल्या या घटना आणि भाजपाने अगतिकपणे सातत्याने चालवलेला आटापिटा लक्षात घेता उत्तरप्रदेशची आगामी निवडणूक हेच यामागचे एकमेव कारण आहे.
लोकसभेची २0१४ ची निवडणूक वगळता गेल्या १५ वर्षात उत्तरप्रदेशातील विधानसभेच्या प्रत्येक निवडणुकीत भाजपाचा राजकीय आलेख सातत्याने खालावल्याचा इतिहास आहे. १९९६ साली तिने या राज्यात १७४ जागा जिंकल्या होत्या. २0१२ पर्यंत ही संख्या ४७ पर्यंत खाली आली. २00४ आणि २00९ च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला जेमतेम १0-१0 जागा मिळाल्या. २0१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ब्रँड मोदीच्या लाटेवर स्वार होत मात्र ८0 पैकी ७१ जागा जिंकल्या. तथापि त्यानंतरच्या प्रत्येक पोटनिवडणुकीत भाजपाला पराभवच पत्करावा लागला. वर्षभरात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाने सारी शक्ती पणाला लावली तरी त्याच्या विजयाचा मार्ग अनेक कारणांनी खडतर आहे.
उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकीत जातीपातींच्या राजकारणाला विशेष महत्व आहे. मायावतींकडे दलितांची मजबूत व्होटबँक आहे तर समाजवादी पक्षाला मुख्यत्वे यादव आणि मुस्लीम समाजाचा कायम पाठिंबा मिळत आला आहे. जाती जमातींची समीकरणे कशी जुळतात, यावरच प्रत्येक मतदारसंघातला जय पराजय ठरतो. राज्यात भाजपाची हक्काची व्होटबँक म्हणजे ब्राह्मण, बनिया व वैश्य समुदायाची मते. तेथील या तीन समुदायांची लोकसंख्या १५ टक्के आहे. सध्या त्यापैकी बरेचसे मतदार अन्य पक्षांकडे वळल्याचे चित्र दिसते आहे. राज्यात ओबीसी मतदारांची संख्या जवळपास ३५ टक्के आहे. मध्यंतरी भाजपाने ओबीसी कुर्मी समुदायातल्या केशव प्रकाश मौर्य यांची प्रदेशाध्यक्षपदी निवड केली. राज्यात स्वत:चा कोणताही जनाधार नसलेले मौर्य, ओबीसींना भाजपाकडे वळवण्यात मात्र फारसे यशस्वी ठरलेले नाहीत. दलितांची मते मिळवण्यासाठी पक्षाने अत्यंत कसोशीने प्रयत्न चालवले आहेत. बौध्द धर्मीयांच्या धम्म चेतना यात्रेला सर्वार्थाने मदत करण्यामागे हेच मुख्य सूत्र आहे. तथापि मायावतींच्या पूर्ण प्रभावाखाली असलेले दलित मतदार बसपापासून तोडणे सहजासहजी शक्य नाही, याचा अंदाज एव्हाना पक्षाला आला आहे. दोन माजी मुख्यमंत्री कल्याणसिंह आणि राजनाथसिंह सध्या अनुक्रमे राज्यपाल आणि केंद्रीय गृहमंत्री आहेत. भाजपाकडे राज्यात त्यांच्या तोडीचे मजबूत नेतृत्व आजमितीला नाही. मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार म्हणून प्रसारमाध्यमांमध्ये ज्या चार नावांची प्रामुख्याने चर्चा आहे, त्यात खासदार योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी, खासदार वरूण गांधी आणि केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा यांचा समावेश आहे. आदित्यनाथांची ओळख कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी अशी आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतरच्या तमाम पोटनिवडणुकांच्या प्रचाराचे नेतृत्व भाजपाने त्यांच्याचकडे सोपवले होते. त्यांच्या भडक व मुस्लीमव्देष्ट्या विधानांमुळे पक्षाला जागोजागी पराभवाचे तोंडच पाहावे लागले. अमेथीत राहुल गांधींच्या विरोधात पराभूत झालेल्या स्मृती इराणी सध्या केंद्रात मनुष्यबळ विकास मंत्री आहेत. त्यांची दोन वर्षांची कारकीर्द अनेक वादग्रस्त प्रकरणांनी गाजली. उत्तरप्रदेशात बाहेरून आलेल्या इराणींना मुख्यमंत्रिपदाचा दावेदार बनवले तर दिल्लीत किरण बेदींची जी अवस्था झाली, त्याची पुनरावृत्ती होऊ शकते अशी चर्चा आहे. भाजपाने उत्तरप्रदेशचे नेतृत्व वरूण गांधीसारख्या तरूण नेत्याकडे सोपवावे अशी मेनका गांधींची लाख इच्छा असली तरी अमित शाह यांनी वरूणना पक्षाच्या महासचिवपदावरून दूर केल्याचा इतिहास फार जुना नाही. मोदींनाही वरूणबद्दल विशेष आस्था असल्याचे ऐकिवात नाही. महेश शर्मा केंद्रीय मंत्री आहेत, मात्र उत्तरप्रदेशात मायावती अथवा अखिलेश यादवांना यशस्वी मात देण्याइतके त्यांचे नेतृत्व मोठे नाही. मुख्यमंत्रिपदाचा दावेदार निश्चित न करता भाजपाने निवडणूक लढवली तर पक्षाला बिहारसारख्या दुर्गतीचा सामना करावा लागेल, अशीही भीती आहे.उत्तरप्रदेशच्या निवडणुकीत भाजपाचा अजेंडा काय, हा तिसरा महत्वाचा मुद्दा आहे. कल्याणसिंहांचे सरकार यापूर्वी हिंदुत्वाच्या मुद्यावरच सत्तेवर आले होते. आगामी निवडणुकीतही राम मंदीर व हिंदुत्व हा प्रचारातील महत्वाचा मुद्दा असेल. रा.स्व. संघ आणि विश्व हिंदु परिषद या निवडणुकीत महत्वाची भूमिका बजावतील, असे संकेत विविध घटनांमधून वारंवार दिले जात आहेत. तथापि एक महत्वाची बाब या निमित्ताने लक्षात घेतली तर लोकसभेची निवडणूक नरेंद्र मोदींनी विकास आणि भ्रष्टाचाराचा मुद्दा अधोरेखित करून लढवली होती. भाजपाच्या ४३ पानांच्या जाहीरनाम्यात अयोध्येतील राम मंदिराचा मुद्दा ४२ व्या पानावर होता. हिंदुत्व अथवा सांप्रदायिक मुद्यांवर नव्हे तर विकासाच्या आकांक्षेनेच उत्तरप्रदेशच्या जनतेने मोदींवर मतांचा वर्षाव केला होता. बिहारच्या निवडणूक प्रचारात गोमांस व अन्य सांप्रदायिक मुद्यांना महत्व दिल्यामुळे पक्षाला दारूण पराभवाचा सामना करावा लागला, हा ताजा इतिहास आहे.
भाजपाचे सध्याचे सारे राजकारण उत्तरप्रदेश केंद्रीत आहे. पंतप्रधान मोदींच्या नशिबाचा आणि त्यांच्या नेतृत्वाच्या भवितव्याचा फैसला, उत्तरप्रदेशची निवडणूकच ठरवणार आहे. साहजिकच भाजपाच्या दृष्टीने ही अत्यंत प्रतिष्ठेची लढाई आहे. ही निवडणूक भाजपाने जिंकली तर भारतीय राजकारणात पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह जोडीची राजकीय उंची निर्विवादपणे वाढणार आहे. तथापि राज्यातली जाती पातींची समीकरणे, दमदार नेतृत्वाचा अभाव ही भाजपाच्या कमजोरीची लक्षणे आहेत. केंद्र सरकारच्या दोन वर्षांच्या कारकिर्दीत विकासाच्या गप्पा आणि भाषणे भरपूर झाली. उत्तरप्रदेशच्या जमिनीवर मात्र त्याचा प्रभाव जनतेला जाणवलेला नाही. या साऱ्या बाबींचा एकत्रित विचार केल्यास उत्तरप्रदेशात भाजपाच्या विजयाचा मार्ग अमित शाह यांना वाटतो तितका सोपा नक्कीच नाही.