भाजपाच्या लव-कुश जोडीचा झंझावात रोखणे अवघड

नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते तेव्हापासून त्यांची आणि अमित शाहांची जोडी अतूट बनली आहे. दोघांनाही लव-कुशाची जोडी म्हणून संबोधले तरी वावगे ठरू नये, निवडणुकांच्या राजकारणात त्यांची भागीदारी

हरिष गुप्ता
(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )
नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते तेव्हापासून त्यांची आणि अमित शाहांची जोडी अतूट बनली आहे. दोघांनाही लव-कुशाची जोडी म्हणून संबोधले तरी वावगे ठरू नये, निवडणुकांच्या राजकारणात त्यांची भागीदारी उल्लेखनीय ठरली आहे. साबरमतीच्या तटापासून सुरू झालेली त्यांची ही भागीदारी गंगेच्या तटापर्यंत पोहोचेपर्यंत अधिकाधिक प्रगल्भ होत गेली आहे. २०१४च्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर आणि त्याच्या एवढेच यश त्यांनी गंगेच्या खोऱ्यात मिळवून सामर्थ्य प्रदर्शित केले आहे. दोघांनीही उत्तर प्रदेश निवडणुकीत भाजपाच्या प्रचारात सर्व सामर्थ्य पणास लावले होते. उत्तराखंडात ७० जागा आणि उत्तर प्रदेशात ४०३ अशा एकूण ४७३ पैकी ३७९ जागा, म्हणजे गंगेच्या खोऱ्यातल्या अर्ध्यापेक्षा अधिक जागा दोघांनी मिळून भाजपाला मिळवून दिल्या आहेत.
लव-कुश या जोडीप्रमाणेच मोदी-शाह या जोडीलाही एक ध्येय प्राप्त करायचे आहे. लव-कुश यांना त्यांची आई म्हणजे सीतेला त्यांच्या पित्याकडून म्हणजे रामाकडून न्याय मिळवून द्यायचा होता, तर मोदी आणि शहा यांना भाजपाला राष्ट्रीय पातळीवरचा एकमेव पर्याय बनवायचे आहे, त्यासाठी त्यांनी आधीच काँग्रेसची आणि त्याला एकत्रित बांधणाऱ्या गांधी परिवाराची दारु ण अवस्था करून ठेवली आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (रालोआ) पहिल्या कार्यकाळात भाजपाचा काँग्रेस आणि गांधी परिवार विरोधी रोख म्हणावा तसा उत्स्फूर्त नव्हता. म्हणूनच २००४ सालानंतर म्हणजेच अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या शेवटास काँग्रेस पुन्हा जोमाने उभी राहिली होती, ती दशकभर सत्तेत राहिली होती. २०१४ सालच्या निवडणुकांचा प्रचार हाती घेण्यापूर्वी मोदींनी शाहांकडे उत्तर प्रदेशची जबाबदारी सोपवली होती, कारण दोघेही वेगळे राहून संघर्ष करू शकत नाहीत. दोघांच्याही बाबतीत असे आहे की ते एकाच वेळी प्रत्यंचा मागे खेचत असतात आणि एकाच वेळी बाण सोडत असतात. २०१४ सालच्या भाजपाच्या अभूतपूर्व यशानंतर काँग्रेस लोकसभेत ४४ जागांपर्यंत संकुचित झाली होती. २०१५ सालच्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत मात्र मोदी आणि शाहांना मोठा फटका सहन करावा लागला होता, पुनरागमनासाठी दोघांनाही खूप प्रयत्न करावे लागले होते. याचा अर्थ असा नव्हता की मोदी आणि शाहांची जादू ओसरली होती. मोदींच्या वक्तृत्वाचा प्रभाव तसाच होता तर अमित शाह अचूकपणे उमेदवार निवडत होते, विविध जातीय गटांतील कार्यकर्त्यांसोबत संपर्क निर्माण करत होते. या सर्व गोष्टी करताना प्रचंड मुत्सद्दीपणाचे प्रदर्शन दाखवले होते. भाजपाला रोखण्यासाठी भक्कम भिंत उभी करण्यात विरोधी पक्षाला यश आले नव्हते, कारण ते आपापसातले जुने वैर संपवायला तयार नव्हते.
यावेळी मोदी-शाह जोडी भाग्यवान ठरली आहे, त्यामागे त्यांचे कसोशीने प्रयत्नसुद्धा आहेत. बिहारमधील अपमानास्पद पराभवातून त्यांनी बराच मोठा बोध घेतला होता आणि परत तसे घडू नये म्हणून सर्व संधींचा लाभ घेतला होता. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांना मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार घोषित केल्यानंतर भाजपाने यादव समाजाला आपल्याकडे वळवण्यासाठी खूप प्रयत्न केले होते. भाजपाला असे वाटले होते की, नितीशकुमार यांना संभाव्य मुख्यमंत्री घोषित केल्यानंतर यादव नाराज होतील. या सर्व प्रक्रियेत यांनी बिहारमधील ओबीसी समाजाकडे त्यांचे दुर्लक्ष झाले होते आणि त्याचा फायदा राजद-जद (सं.) आघाडीला होऊन ते सत्तेत आले होते. मोदी-शाह जोडीला उत्तर प्रदेश भाजपाच्या हातून गेले तर काय परिणाम होतील याची चांगलीच जाणीव होती, म्हणून त्यांनी एकही संधी सोडली नव्हती. त्यांच्या व्यूहरचनेची सुरुवात मागील वर्षाच्या एप्रिल महिन्यातच झाली होती. त्यावेळी ओबीसी नेते केशव प्रसाद मौर्य यांना उत्तर प्रदेश भाजपाचा अध्यक्ष बनवले होते. जुलैमध्ये उत्तर प्रदेशातून पहिल्यांचा निवडून आलेल्या खासदारांचा समावेश मोदींच्या मंत्री परिषदेत करण्यात आला होता. मोदी-शाह यांच्या नशिबाने त्यांच्या पथ्यावर पडणारी गोष्ट पुढे घडली होती. बिहारमध्ये यशस्वी झालेल्या महागठबंधनचा प्रयोग उत्तर प्रदेशातही होऊ घातला होता; पण पडद्यामागील काही हालचालींमुळे तो तिथे अयशस्वी ठरला होता. त्याच्यातही भर पडली होती ती समाजवादी पार्टीचे संस्थापक मुलायमसिंह यादव आणि त्यांचे पुत्र अखिलेश यादव यांच्यात निर्माण झालेल्या संघर्षाची. यामुळे ओबीसी गट आणि मुसलमान यांच्यात काळजीपूर्वक बनवण्यात आलेली युती निष्क्रिय झाली होती. बसपाच्या सर्वेसर्वा मायावती यांनी दीर्घकाळापासून मुलायमसिंह यांच्यासोबतच राजकीय वैर कायम ठेवले होते म्हणून सपा-बसपा युतीची शक्यता नव्हती. याचमुळे मायावतींना जाटव आणि विखुरलेला मुसलमानांची ११ टक्के मते मिळाली आहेत. शाह यांनी बिगर-जाटव गटांवर विशेष भर देऊन काम सुरू केले होते. राज्यात काँग्रेस आणि सपा युती होती तरी अखिलेश व राहुल गांधी यांच्यातला फरक जाणवतच होता. मोदी - शाह या जोडगोळीने उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांच्या काळात ओबीसीवर्गाशी असलेला संपर्क पुन्हा प्रस्थापित केला होता. कल्याण सिंह यांच्या नातवाला विधानसभेचे तिकीट मिळेल याची विशेष काळजी शाह यांनी घेतली होती.
शाह दीर्घकाळापासून बिगर-यादव ओबीसी आणि बिगर-जाटव समूहांवर लक्ष ठेवून होते, त्यांनी सपा किंवा बसपाच्या आधी या समूहाशी संपर्क साधून जातीय गणित पक्के केले होते. जातीनिहाय मतदानाची नोंद सध्या तरी उपलब्ध नाही; पण तरीही अशी शंका उभी राहते की भाजपाने खरोखरच बिगर-जाटव दलितांमध्ये व बिगर-यादव ओबीसी गटांमध्ये इतक्या खोलवर जाऊन संपर्क प्रस्थापित केला असेल का? तीन वेळा तलाक म्हणण्याची पद्धत बंद करण्याच्या घोषणेमुळे कदाचित मुस्लीम महिलांचे समर्थन भाजपाला मिळाले असावे. मोदींची पहिल्या टप्प्यातील भाषणे विकासावर भर देणारी होती. पण जसा शेवटचा टप्पा जवळ येऊ लागला होता तसे मोदींचे भाषण ध्रुवीकरणाच्या उद्देशाने होत होते. योगी आदित्यनाथ यांनी त्यात भर घालून बिगर-मुस्लीम मतांचे ध्रुवीकरण केले होते. अमित शाह यांची वाटचाल मात्र शांतपणे होती. पहिल्या दोन टप्प्यात १२५ जागांपैकी भाजपाने ११५ जागा जिंकल्या आहेत. शाह यांचा दावा ९० जागांचा होता, म्हणून त्यांचा दावा तर खोटा ठरलाच होता; पण विरोधक आणि माध्यमांनाही त्यांनी खोटे ठरवले आहे. राष्ट्रीय लोक दलाची धूळधाण झाली आहे. काँग्रेसची प्रचंड मोठी पडझड झाली आहे. मायावती राज्यसभेतून त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर बाहेर जातील. काँग्रेसने पंजाब राखले आहे. भाजपाच्या संबंध नेतृत्वाला तिथे विजय हवाच होता तसेच आम आदमी पार्टीला सीमेवरच्या राज्यात विजय मिळू नये अशीही त्यांची इच्छा होती. आम आदमी पार्टीची गोव्यातली धूळधाणदेखील मोदी-शाह जोडीला सुखावणारी ठरली आहे. मणिपूर हे विविध जमाती असलेले राज्य आहे, ते मुख्य राज्यांच्या प्रवाहापासून फार दूर आहे, तिथेही भाजपाला बऱ्यापैकी यश लाभले आहे. एका अर्थाने मोदी आणि शाह, म्हणजेच भाजपाचे लव-कुश यांचा झंझावात २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत रोखणे अवघडच जाणार आहे.