भाजपमधील एकाधिकारशाहीला लगाम !

मिलिंद कुलकर्णी
जळगाव जिल्हा परिषदेच्या सभापती निवडणुकीत भाजपच्या दोन बंडखोर सदस्यांनी अधिकृत उमेदवारांना माघार घेण्यास भाग पाडल्याची कृती ही राज्यात विरोधकाची भूमिका स्विकाराव्या लागलेल्या भाजपसाठी धक्का म्हटली पाहिजे. पक्ष सत्तेत नसला तर कोणत्याही नेत्याची एकाधिकारशाही कार्यकर्ते जुमानत नाही, हे या निवडणुकीतून स्पष्ट झाले आहे.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर सर्वत्र जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुका झाल्या. शिवसेना, राष्टÑवादी व काँग्रेसच्या नेत्यांनी काही ठिकाणी एकत्र येत भाजपकडून सत्ता हिसकावली. काही ठिकाणी भाजपला आघाडीतील एखाद्या मित्रपक्षाने मदत केली. जळगावात मात्र वेगळे चित्र होते. सुमारे २५ वर्षांपासून याठिकाणी भाजपाची मजबूत पकड आहे. भाजप आणि शिवसेना हे एकेकाळच्या युतीतील पक्ष ही निवडणूक प्रत्येकवेळी स्वतंत्रपणे लढत, मात्र सत्ता स्थापन करताना एकत्र येत असत. २०१४ मधील मोदी लाटेनंतर भाजपला गर्वाची बाधा झाली. शतप्रतिशतचे भूत स्वार झाले. २०१७ मध्ये झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजपला पूर्ण बहुमत मिळाले नाही. पूर्वीच्या प्रथेप्रमाणे शिवसेनेला सत्तेत वाटा देण्याऐवजी अहंकाराने पछाडलेल्या भाजप नेत्यांनी सेनेऐवजी काँग्रेसच्या सदस्याला सभापतीपद दिले. आताचे पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांचे पूत्र प्रताप हे पहिल्यांदा जिल्हा परिषदेचे सदस्य झाले, पण त्यांना संधी दिली नाही. यापूर्वी भाजपचे नेते एकनाथराव खडसे यांच्या स्रुषा रक्षा खडसे या सभापती झाल्या होत्या. माजी मंत्री गिरीश महाजन यांच्या पत्नी साधना महाजन या जामनेरच्या नगराध्यक्षपदी दुसऱ्यांदा विराजमान झाल्या. हा न्याय गुलाबरावांबाबत मात्र लावला गेला नाही. राष्टÑीय व राज्य पातळीवर युती असतानाही भाजपने शिवसेनेला डावलले होते.
विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेनेने भाजपची साथ सोडण्याचा निर्णय घेण्याच्या मागे भाजपच्या अशा काही भूमिका कारणीभूत आहे, हे विसरुन चालणार नाही.
जिल्हा परिषदेच्या उर्वरित अडीच वर्षांसाठी भाजपला महाविकास आघाडीच्या सदस्यांची मदत लागणार होती, हे उघड होते. त्यासोबतच ज्येष्ठ नेते एकनाथराव खडसे यांची नाराजी दूर करण्याचे मोठे आव्हान पक्षश्रेष्ठींपुढे होते. खडसे यांनीही नेतृत्वाला खिंडीत गाठले. फडणवीस आणि महाजनांनीच तिकीट कापले असा गौप्यस्फोट करुन खळबळ उडवून दिली. अशावेळी पक्षश्रेष्ठी आणि महाजन यांनी नरमाई दाखवत खडसेंची समजूत घातली आणि त्यांच्या अटी मान्य केल्या. यापूर्वी महाजन यांचाच शब्द जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात अंतिम मानला जात होता. अध्यक्षपद रक्षा खडसे यांच्या रावेर लोकसभा मतदारसंघाकडे तर उपाध्यक्षपद जळगाव लोकसभा मतदारसंघाकडे दिले गेले. अपेक्षेप्रमाणे काँग्रेस आणि राष्टÑवादीच्या सदस्याने भाजपला मतदान केले. मात्र भाजपच्या नंदा सपकाळे यांची गैरहजेरी अंतर्गत वादावर भाष्य करुन गेली.
सभापतीपदाच्या निवडणुकीने मात्र पक्षाच्या जिल्हा नेत्यांचा तोरा उतरवला. रवींद्र पाटील व उज्ज्वला माळके यांनी पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशाला भीक न घालता उघड विरोध करीत बंडखोरी केली. पाटील यांचा उद्रेक तर पक्षातील एकाधिकारशाहीचा बुरखा फाडणारा होता. २५ वर्षे सत्ता हाती ठेवणाºया नेत्यांकडून उमेदवारी अर्ज भरताना चुका होतात, हे खरे मानावे काय? खरे असेल तर त्यांच्या संभ्रमित आणि गोंधळलेल्या मानसिकतेचे हे लक्षण म्हणावे लागेल.
आम्हाला दोन कोटींची आॅफर होती, हे रवींद्र पाटील यांचे विधान म्हणजे महाविकास आघाडीच्या प्रयत्नांकडे अंगुलीनिर्देश करते. मावळत्या अध्यक्षा उज्ज्वला पाटील यांना दिलेली कथित आॅफर, आम्हाला एक सभापतीपद द्या, तुम्ही तीन घ्या ही भाजपच्या बंडखोर सदस्यांना दिलेली कथित आॅफर पाहता आघाडीने पुरेपूर प्रयत्न केलेले होते, असे दिसते. मात्र आघाडीत फार आलबेल होते असे नाही. राष्टÑवादीचे आमदार अनिल पाटील यांच्या पत्नी जयश्री यांचे नाव अध्यक्षपदासाठी अग्रभागी असताना ऐनवेळी शिवसेनेच्या रेखा राजपूत यांचा अर्ज भरणे हे पडद्यामागील घडामोडींचा परिपाक आहे. राष्टÑवादीच्या धनूबाई आंबटकर या सभापती निवडणुकीला गैरहजर होत्या, यावरुन अंतर्गत राजकारणातील खळबळ उघड होते.
जिल्हा परिषदेची निवडणूक तर आटोपली, आता जिल्हा बँक आणि जिल्हा दूध संघाच्या निवडणुकीत भाजपसह सर्वच पक्षांची कसोटी लागणार आहे.