पंचाहत्तरी झाली; घरी जाणार की काम करणार?

वयाची पंचाहत्तरी ओलांडलेल्या ज्येष्ठ नेत्यांना निवृत्त करण्याचे भाजपचे धोरण; पण कर्नाटकात येडियुरप्पांनी हे ‘निवृत्ती प्रकरण’ जवळपास गाडून टाकले आहे!

हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली

वयाची पंचाहत्तरी ओलांडलेल्या ज्येष्ठ नेत्यांना निवृत्त करून त्यांना पक्ष किंवा सरकारमध्ये कोणतेही अधिकाराचे पद द्यायचे नाही, असे भारतीय जनता पक्षाने ठरवले, तेव्हा राजकारणामधील तो एक नवा मैलाचा दगड मानला गेला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपच्या नव्या नेतृत्वाने निगुतीने हे धोरण राबवले. लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी यांच्यासह काही ज्येष्ठ नेत्यांना मार्गदर्शक मंडळाचे सदस्य करण्यात आले. बी. एस. येडियुरप्पा, आनंदीबेन पटेल यांच्यासारख्या  मुख्यमंत्र्यांना पायउतार व्हावे लागले. ज्येष्ठ नेत्यांनी या नव्या भाजपशी जुळवून घेतले. त्यातल्या काही जणांनी राज्यपालपद स्वीकारले. काही नेते मात्र भाजप सोडून गेले. छत्तीसगडमधील नंदकुमार साई हे त्यातलेच एक.  जनरल व्ही. के. सिंग, राधा मोहन सिंह, रमादेवी आणि इतर काही जणांना ‘२०२४च्या लोकसभा निवडणुकीचे तिकीट तुम्हाला मिळणार नाही’, असे आधीच सूचित करण्यात आले आहे. परंतु लिंगायत नेते येडियुरप्पा यांच्याशिवाय पक्षाला कर्नाटकात लढा देणे शक्य होणार नाही हे लक्षात आल्याने नेतृत्वाची बरीचशी पंचाईत झाली. केंद्रीय निवडणूक समिती आणि सर्वशक्तिमान अशा संसदीय मंडळात येडीयुरप्पांना स्थान देऊन पक्षाने आपल्या धोरणाला काहीसा फाटा दिला. शिवाय त्यांना निवडणूक प्रचार समितीचे प्रमुख करण्यात आले. त्यांचे एक पुत्र आधीच लोकसभेचे सदस्य आहेत, आता दुसऱ्या मुलाला विधानसभेचे तिकीट देण्यात आले आहे. आपल्या जास्तीत जास्त पाठीराख्यांना तिकीट मिळेल याची काळजीही येडियुरप्पांनी घेतली आहे.

थोडक्यात काय, तर येडियुरप्पांनी भाजपचे निवृत्तीचे धोरण जवळपास गाडून टाकले. २०२३ च्या नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये अन्य काही राज्यांत विधानसभा निवडणुका होत आहेत. कर्नाटकमध्ये जर भाजपला  पराभवाचे तोंड पाहावे लागले, तर इतर राज्यांमध्ये पक्षाची डोकेदुखी वाढेल हे नक्की !

सचिन पायलट यांचे सल्लागार - प्रशांत किशोर?

२०१४ मध्ये पंतप्रधान मोदी यांच्यासह अनेक प्रादेशिक पक्षांना निवडणुका जिंकण्यात मोलाची मदत करणारे प्रशांत किशोर बिहारमध्ये जनसुराज यात्रेच्या माध्यमातून स्वतःच्याच राजकीय कारकिर्दीचे भवितव्य अजमावण्यात भले गर्क असतील, पण  निवडणूक सल्ला देणारी त्यांची कंपनी ‘आयपॅक’ला मात्र नवा ग्राहक मिळाला आहे- सचिन पायलट! राजस्थानमधील लोकांच्या मनात काय चालले आहे याचा अंदाज घेण्यासाठी ‘आय पॅक’ ही कंपनी विस्तृत सर्वेक्षणे करत आहे. या वर्षाच्या उत्तरार्धात राजस्थानात निवडणुका होत असल्याने सचिन पायलट यांच्यासाठी डावपेच आखण्याचा हेतू या सर्वेक्षणामागे आहे. काँग्रेस पक्षाशी या सर्वेक्षणांचा काहीही संबंध नाही. केवळ सचिन पायलट यांच्यासाठी सारे काही चालले आहे. राजस्थानचे माजी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी उपमुख्यमंत्री असलेले सचिन पायलट यानी २०२० मध्ये अशोक गेहलोत यांच्याविरुद्ध बंडाचा यशस्वी प्रयत्न केला; तेव्हापासून राज्यातील राजकारणात भक्कम पाय रोवून उभे राहण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. या तरुण  नेत्याच्या हिताचे रक्षण करण्याचे आश्वासन पक्षश्रेष्ठींनी त्यांना दिले आहे. परंतु सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता गेहलोत यांना हटविणे पक्षश्रेष्ठींना कठीण दिसत आहे.

कर्नाटकात जनता दल एसचा धडा गिरवण्याचे पायलट यांच्या मनात आहे असे म्हणतात. त्यांच्या पाठिंब्याशिवाय कोणालाही तिथे सरकार स्थापन करता येणार नाही, अशी चिन्हे आहेत. राजस्थानात २०० जागांच्या विधानसभेत पायलट यांच्या मनात जो राजकीय पक्ष काढावयाचा आहे त्याच्यासाठी तीसेक जागा मिळाल्या तरी भागेल. अर्थात, याबाबतीत अंतिम निर्णय अद्याप व्हायचा आहे.

भारताच्या नव्या गुन्हे राजधानीचा उदय

एकेकाळी मुंबईला देशातील माफिया डॉनची राजधानी मानले जायचे. दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन आणि इतर अनेकांनी या शहरावर राज्य केले. आर्थिक राजधानीला जणू त्यांचे ग्रहणच लागले होते. त्यानंतर काही काळ नोएडा आणि आजूबाजूचा काही भाग माफिया डॉन्सचे केंद्र झाला होता. २००७ मध्ये मायावती मुख्यमंत्री झाल्या आणि त्यांचे राज्य संपुष्टात आले. हरयाणातील गुरगाव आणि आजूबाजूच्या परिसरात खंडणीखोरांचा सुळसुळाट झाला होता. टोळीयुद्धेही झाली. परंतु आश्चर्याची गोष्ट अशी की अलीकडे दिल्लीच गुन्हेगारांची राजधानी झाली आहे. दिल्ली पोलिस आणि त्यांच्या ‘मालकां’च्या नाकावर टिच्चून गुन्हेगारांच्या टोळ्या तिहार कारागृहातून कारभार चालवतात. अलीकडेच तुरुंग प्रशासन आणि डझनभर पोलिसांच्या समक्ष तिहार कारागृहात एका गुंडाची हत्या झाली. राजधानी दिल्लीतील कायदा आणि सुव्यवस्थेचे त्यामुळे वाभाडे निघाले आहेत.