मिशन २०१९ साठी भाजपाचा कृतिगट सिद्ध होतोय!

यावर्षी होणाऱ्या भिन्न भिन्न राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकींचा निकाल कसाही लागो, भाजपाने मे २०१९ मध्ये होणा-या लोकसभा निवडणुकांसाठी सिद्ध राहण्याचे काम सुरू केले आहे.

-हरीश गुप्ता
यावर्षी होणाऱ्या भिन्न भिन्न राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकींचा निकाल कसाही लागो, भाजपाने मे २०१९ मध्ये होणा-या लोकसभा निवडणुकांसाठी सिद्ध राहण्याचे काम सुरू केले आहे. लोकसभेच्या ३०० जागांसाठी पक्षाने कृतिगटासाठी कार्यकर्त्यांची निवड करण्याचे काम हाती घेतले आहे. या ३०० जागा पक्षाने निश्चित केल्या असून त्यासाठी कार्यकर्त्यांची भरती करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. हे कृतिगट तीन-चार महिन्यांपुरते काम करणार असून ते १ जानेवारीपासून क्रियान्वित होतील. त्या गटांना त्यांच्या मतदारसंघाचा अनुभव घेण्यासाठी १५ दिवसांच्या धडक कार्यक्रमाला सामोरे जावे लागेल. तेथे ते स्थानिक भाषेचा, तेथील चालीरीतींचा आणि जातीय गणितांचा अभ्यास करतील. त्या सर्वांना सुलभ हालचालीसाठी मोटरसायकल, पेट्रोल आणि दैनिक भत्ता दिला जाणार आहे. त्यामुळे हे कार्यकर्ते तेथील राजकीय स्थिती जाणून घेऊ शकतील. लोकसभा २०१४च्या निवडणुकांपेक्षा यावेळचे भाजपाचे निवडणूक मॉडेल अगदी वेगळे असणार आहे. कृतिगटासाठी नेमणुका करण्याचे काम भाजपाचे सरचिटणीस रामलाल हे संघ कार्यकर्त्यांसोबत समन्वय साधून करणार आहेत. या कार्यकर्त्यांसांठी १५ दिवसांचा क्रॅशकोर्स राज्यपातळीवर आयोजित करण्यात येणार आहे. मिशन २०१९ ची सुरुवात केल्याने भाजपाला स्वत:समोरील आव्हानांची पूर्ण कल्पना असल्याचे दिसून येत आहे.
कर्नाटकात भाजपाला मोदींच्या जादूची अपेक्षा
कर्नाटक निवडणुकीत सगळे काही भाजपाच्या मनासारखे घडताना दिसत नाही. त्यामुळे निवडणुका आपल्या बाजूने वळविण्यासाठी पक्षाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कार्पेट बॉम्बिंगची नितांत गरज वाटत आहे. आतापर्यंत भाजपाचे राष्टÑीय अध्यक्ष अमित शहा कर्नाटकच्या प्रचाराची धुरा स्वत: सांभाळीत होते. त्यासाठी त्यांनी तेथील मठाधिपतींचे आशीर्वाद घेण्याचे कामही सुरू केले होते. लिंगायत आणि वोक्कालिंगा या दोनही समाजांना ते चुचकारत होते. कर्नाटकात ७०० मठ आहेत. पण सध्या तरी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची सरशी होताना दिसत आहे. एक चॅनेल वगळता अन्य कन्नड चॅनेल्सनी प्रचारात काँग्रेसला झुकते माप देणे सुरू केले आहे. भाजपाचा कोणताही राष्टÑीय नेता कानडी भाषेत बोलू शकत नाही ही त्या पक्षासाठी अडचणीची बाब ठरत आहे. तसेच कर्नाटकातील भाजपाच्या नेत्यातही ऐक्यभावनेचा अभाव आहे. याउलट राहुल गांधींनी सर्व सूत्रे सिद्धरामय्यांकडे सोपवली असून त्यांना सहकार्य करण्याच्या सूचना सर्व नेत्यांना दिल्या आहेत. सिद्धरामय्यांनी आपली दलित- ओबीसी-मुस्लिम व्होट बँक मजबूत केली आहे. याउलट १७ टक्के लिंगायतांची मते येदीयुरप्पांच्या मदतीने टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न भाजपा करीत आहे. इंग्लंडहून परत आल्यानंतर २० एप्रिलनंतर कर्नाटकात १५ ते १८ प्रचारसभा घेण्याचे मोदींनी कबूल केले आहे. भाजपाने केलेल्या दोन सर्वेक्षणात राज्यात काँग्रेसला स्थिती अनुकूल असल्याचे दिसून आल्याने लोकांच्या मतात परिवर्तन घडवून आणण्याचे काम मोदींवर सोपविण्यात आले आहे. मोदींच्या जादूमुळे मतांमध्ये एक ते दोन टक्क्याचा फरक पडेल असे भाजपा नेतृत्वाला वाटते.
कोळसा वाटपात मोदींची कोलांटउडी!
ज्या कोळसा लिलाव पद्धतीचा खूप गवगवा करण्यात आला ती पद्धत रद्द करण्याचा मोदी सरकार विचार तर करीत नाही ना? कोळसा विभागाचे सचिव सुशीलकुमार आणि नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीवकुमार यांच्या म्हणण्यात जर तथ्य असेल तर कोळशाचा लिलाव ही गोष्ट भूतकाळात जमा होऊ शकते. लिलाव करताना केवळ महसुलाचा विचार करणे योग्य नाही तर भविष्यात मिळणाºया लाभाचाही विचार करावा लागतो असे मत सुशीलकुमार यांनी बोलून दाखवले. तर नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी हीच गोष्ट बंदद्वार चर्चेत बोलून दाखविली. उद्योगपतींशी बोलताना ते म्हणाले की ‘‘स्पेक्ट्रमच्या लिलाव धोरणाचा फेरविचार आम्ही करीत आहोत. केवळ जास्तीचा महसूल गोळा करणे हे उद्दिष्ट असू शकत नाही. तुम्हाला अधिक विकास करण्याकडे लक्ष पुरवावे लागते. लोकांना अधिक लाभ कसा मिळेल याकडे बघावे लागते म्हणूनच आम्ही यंदा स्पेक्ट्रमची विक्री केली नाही.’’ त्यांचे हे म्हणणे धक्कादायक होते. कारण स्पेक्ट्रम आणि कोळसाविषयक धोरण त्या संपुआ सरकारच्या पतनास कारणीभूत ठरले. त्या सरकारने प्रथम येणाºयास प्राधान्य या तत्त्वाने स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाणींचे वाटप केले होते. त्यावर सीएजीने आक्षेप घेत या धोरणामुळे होणारे संभाव्य नुकसान दाखवून दिले होते. हे नुकसान रु. १.७६ लाख कोटी असल्याचा त्यांचा दावा होता. कोळसा खाणीचे वाटप याच पद्धतीने करण्यात आले होते. पण त्याचे वर्णन ‘कोळसा घोटाळा’ असे करण्यात आले. ते वाटप रद्द केल्यामुळे कोळसा खाणींचा विकास खासगी व्यक्तींना करता आला नाही. त्यासाठी त्यांनी बँकांकडून घेतलेली कर्जे थकीत राहिली आणि बँका मात्र दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोचल्या. आता मोदी सरकार कोलांटउडी मारून जुनेच धोरण पुढे नेणार असल्याचे दिसू लागले आहे!
१०० कोटींच्या नोटांचे गौडबंगाल
काही महिन्यापूर्वी राष्टÑीय तपास यंत्रणेने उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या मदतीने १०० कोटी रुपयांच्या जुन्या नोटा दडवून ठेवण्यात आल्याची बाब शोधून काढली. जुन्या नोटांचा एवढा मोठा साठा सापडल्यावर केंद्रीय संस्था कामाला लागल्या. नोटांचा हा साठा कानपूर या उत्तर प्रदेशातील मोठ्या औद्योगिक शहरात सापडला. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेचे आणि आयकर विभागाचे कर्मचारी या नोटांचा स्रोत शोधू लागले. या नोटा बदलून देण्याचा प्रयत्न करणाºयांना पोलिसांनी अटक केली. हे पैसे दहशतवादी गटांचे आहेत असे तपास संस्थेचे सुरुवातीला म्हणणे होते. पण ज्या नऊ लोकांना पकडण्यात आले होते त्यांना तपास संस्थेने आठच दिवसात सोडून दिले. तो पैसा दहशतवादी गटांचा नव्हता आणि त्या नऊ लोकांचा त्याचेशी काही संबंध नव्हता असे तपास संस्थेचे म्हणणे होते. ते पैसे लपवून ठेवल्याची बाब तपास संस्थेच्या जम्मू काश्मीरमधील खबºयांनी सांगितली होती. त्यामुळे उत्साहाच्या भरात तपास संस्थेने पोलिसांच्या मदतीने धाडी टाकल्या. पण नंतर समजले की ते पैसे एका राजकीय पक्षाचे आणि व्यापाºयांचे होते! त्यामुळे तपास संस्थेने या घटनेचे पत्रकही काढले नाही. तपास संस्था आणि उत्तर प्रदेशचे पोलीस यांनी तोंडावर बोट ठेवून चूप राहण्याचे धोरण स्वीकारले! त्यांना चीअर्स!!
(लोकमत समूहाचे नॅशनल एडिटर)