वरवर पांढऱ्या दिसणाऱ्या दुधातले ‘काळे’बेरे

एका अहवालानुसार बाजारातील ६५ टक्के दूध भेसळयुक्त आहे. २०२५ पर्यंत देशातल्या ८५ टक्के लोकांना या दुधामुळे आजार होऊ शकतात.

प्रा. दिलीप फडके, ग्राहक चळवळीतील कार्यकर्ते

बाजारात ग्राहकांना मिळणाऱ्या दुधाच्या पॉलीपॅकमध्ये सुधारणा करण्याची घोषणा दक्षिण महाराष्ट्रातल्या एका ख्यातनाम दूध संघाने नुकतीच केली आहे. मुंबई पुण्यासारख्या मोठ्या महानगरांमध्येच नाही तर इतरत्र देखील पॉलीपॅकमधून मिळणारे दूध मोठ्या प्रमाणावर विकले जात असते. अशा पॅकशिवाय सुट्या रीतीने विकल्या जाणाऱ्या दुधाच्या दर्जाला असे दूध विकणाऱ्या विक्रेत्याला थेट जबाबदार धरले जाऊ शकते. पण, पॉलीपॅकमधल्या दुधाची विक्री करणारा विक्रेता हा दूध उत्पादक नसतो आणि त्यामुळे त्या दुधाच्या दर्जाची जबाबदारी नेमकी कुणाची हा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.

दुधाच्या वाहतूक आणि वितरण साखळीत अनेक घटक काम करीत असतात. त्यामुळे ही जबाबदारी नेमकेपणाने ठरवणे अवघड असते. अशा परिस्थितीत उत्पादकानेच योग्य ती खबरदारी घेणे आवश्यक ठरते. त्यादृष्टीने पाच लेयर्सचे पॉलीपॅक असणाऱ्या पिशव्यांच्या वापराचा निर्णय योग्य आणि अभिनंदनीय म्हटला पाहिजे.

तथापि आपल्या देशाच्या बाजारपेठेतले या प्रश्नाचे स्वरुप पाहता अशा प्रकारच्या उपाययोजनांचा उपयोग खूप मर्यादित स्वरूपात होतो हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. बाजारात भेसळयुक्त दुधाची विक्री करणे अवघड होईल अशा उपाययोजना करणे जसे आवश्यक आहे तसेच विकल्या जाणाऱ्या दुधाच्या दर्जा परीक्षणाची पुरेशी आणि कार्यक्षम व्यवस्था केली जाणे हेदेखील आवश्यक आहे. शासनाच्या अन्न भेसळ प्रतिबंधक यंत्रणांच्या प्रयोगशाळा अधिक सक्षम करणे गरजेचे आहे. बाजारात विकल्या जाणाऱ्या दुधाचे प्रमाण लक्षात घेतले तर, शासकीय यंत्रणेद्वारा केल्या जाणाऱ्या दर्जा परीक्षणाचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचे लक्षात येईल. 

एका अहवालानुसार बाजारात विकल्या जाणाऱ्या दुधापैकी पासष्ट टक्के दूध भेसळयुक्त असल्याचे म्हटलेले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेकडून भारताला मिळालेल्या एका इशाऱ्यानुसार २०२५ सालापर्यंत देशातल्या एकूण लोकसंख्येच्या ८५ टक्के लोकांना भेसळयुक्त दुधामुळे उद्भवणारे आजार होऊ शकतात. हे लक्षात घेतले तर, ह्या समस्येकडे आपण अजूनही पुरेशा गांभीर्याने पाहतो आहोत असे दिसत नाही.

पॉलीपॅकमधल्या दुधामध्ये भेसळ होणार नाही अशी एकेकाळी समजूत होती. पण, ते पॅकिंग उघडून दुधात भेसळ करुन पुनः ते सारे दूध पॅक करुन बाजारात विकण्याचे कारखाने मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांपुरतेच मर्यादित राहिलेले नाहीत. आज पाच थराचे पॅक वापरले तर, उद्या ते पॅक असतांनादेखील भेसळ करण्याचे तंत्र विकसित होणार नाही असेही समजायचे काही कारण नाही. हे बरेचसे चोर- पोलिसांच्या सारखे आहे. चोर नव्या नव्या युक्त्या शोधत राहणारच आहेत. याशिवाय युरिया, कॉस्टिक सोडा यासारख्या घातक रासायनिक घटकांचा वापर करुन रासायनिक दूध (सदृश) पदार्थाची सर्रास होणारी विक्री हा एक वेगळाच आणि गंभीर प्रश्न आहे. त्याकडे शासकीय व्यवस्थांचे पुरेसे लक्ष असल्याचे आढळत नाही. ग्राहकांना या समस्येबाबत जागरुक करणे हा एक उपाय आहे. 

दुधामधल्या भेसळीबद्दल (खरे तर एकूण सर्वच प्रकारच्या भेसळीबद्दल) ग्राहकांचे अज्ञान आणि त्यांच्यामध्ये आढळणारी बेफिकिरी हीच मोठी समस्या आहे. शासन तसेच मोठे मोठे ब्रँडेड दूध उत्पादक याबाबतीत खूप काही करु शकतात. केवळ ग्राहक शिक्षण आणि प्रबोधनाच्या पलीकडे जाऊन ग्राहकांना स्वतःला दुधाचे परीक्षण सोप्या पद्धतीने करता येईल. यासाठी साहाय्यकारी किट्स तयार केले जाऊ शकतात. तसे किट्स ग्राहकांना सबसिडाइज्ड पद्धतीने उपलब्ध करुन देता येऊ शकतील. अहमदाबादच्या Consumer Education and Research Centre किंवा मुंबईच्या Consumer Guidance Society of India यासारख्या संस्थांनी याबाबतीत प्रायोगिक स्वरूपात उत्कृष्ट काम केलेले आहे.

अशा कामांना शासनाने आणि मोठ्या ब्रँडेड दूध उत्पादकांनी साहाय्य करणे गरजेचे आहे. एका बाजूने उत्पादकांना रास्त भाव देऊन भेसळीची शक्यता त्यांच्या स्तरावर कमी करणे, तसेच वाहतूक आणि वितरण व्यवस्थेमध्ये भेसळ होणार नाही यासाठी संबंधित यंत्रणा सक्षम करणे आणि दुसऱ्या बाजूने ग्राहकांना दुधाच्या दर्जाबाबत जागरुक करणे अशा विविध मार्गांनी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.

 रंगाने पांढरे असणाऱ्या दुधाच्या व्यवसायात जितके आत शिरावे तितके काळेकुट्ट स्वरुप उघड व्हायला लागते असे या क्षेत्रात काम करणारे एक जाणकार सांगत असत. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर, मूळचा रोग शोधून त्यावर कठोरपणाने ऑपरेशन केले जाणे आवश्यक आहे. पाच थरांच्या पॅकिंगचे स्वागत करतानाच या समस्येचा थेटपणाने सामना करण्याची गरज अधोरेखित करणे आवश्यक आहे हे नक्की