धारावी पुनर्विकासाचा ‘काला’ इतिहास

यंदाच्या वर्षी सुपरस्टार रजनीकांत याचा ‘काला’ चित्रपट रिलीज झाला. धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासावर बेतलेला हा चित्रपट प्रदर्शित व्हावा आणि येत्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर राज्यातील भाजपा-शिवसेना युती सरकारला धारावी पुनर्विकासाचे डोहाळे लागावे, हा योगायोग आहे.

- संदीप प्रधान

यंदाच्या वर्षी सुपरस्टार रजनीकांत याचा ‘काला’ चित्रपट रिलीज झाला. धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासावर बेतलेला हा चित्रपट प्रदर्शित व्हावा आणि येत्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर राज्यातील भाजपा-शिवसेना युती सरकारला धारावी पुनर्विकासाचे डोहाळे लागावे, हा योगायोग आहे. ‘काला’ चित्रपटात हरिभाऊ (नाना पाटेकर) नावाचा राजकीय नेता धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासाकरिता कसे उत्पात, हिंसाचार घडवतो आणि धारावीतील रहिवाशांच्या एकजुटीने काला कारिकालन (रजनीकांत) त्या धटिंगशाहीला कसा कडाडून विरोध करतो, याचे दर्शन चित्रपटात घडवले आहे.

धारावीच्या पुनर्विकासाकरिता आता सरकार मैदानात उतरले आहे. मुख्य भागीदार कंपनी ८० टक्के, तर राज्य सरकार २० टक्के गुंतवणूक करणार आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना विशेष अधिकार बहाल केले आहेत. २६ हजार कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प असून त्यात पाच कोटी चौरस फूट जागा विक्रीकरिता उपलब्ध होणार आहे. सध्या धारावीत चौ.फू.चा दर १५ हजार रुपये असून विकासानंतर तो २५ हजार रुपये चौ.फू. या घरात जाईल, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे पाच कोटी गुणिले २५ हजार म्हणजे प्रचंड मोठ्या रकमेची उलाढाल अपेक्षित आहे. इतकी मोठी पैशांची खाण असताना धारावीचा विकास वर्षानुवर्षे का रखडला आहे? या प्रश्नाचे पटेल, असे उत्तर मात्र कुणीच दिलेले नाही.

शिवसेना नेते मनोहर जोशी लोकसभा अध्यक्ष असताना २००३ मध्ये त्यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या वर्षभर अगोदर धारावी पुनर्विकासाची घोषणा करून धारावीतील रहिवाशांसमोर गाजर धरले. मुकेश मेहता यांना या प्रकल्पाकरिता सल्लागार नियुक्त करून या प्रकल्पाची अधिकृत मुहूर्तमेढ राज्यात २००४ मध्ये सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्याच वर्षी ४ फेब्रुवारी रोजी रोवली. या मेहता यांना आतापर्यंत सरकारने १० कोटी रुपये सल्लागार फी दिली असल्याचे सांगितले जाते. मेहता व सरकार यांच्यामधील रकमेचा वाद सध्या लवादाच्या अधीन आहे. सरकारने त्यावेळी व आताही जागतिक पातळीवरील कंपन्यांकडून निविदा मागवल्या होत्या. त्यावेळी पहिल्या प्रयत्नात १०९ कंपन्यांनी ‘एक्स्प्रेशन आॅफ इंटरेस्ट’ दाखवला होता. मात्र, कालांतराने राजकीय कुरघोड्या, नोकरशाहीची दफ्तरदिरंगाई, माध्यमांमधील टीका यामुळे धारावी पुनर्विकास रखडला. आतापर्यंत दोनवेळा निविदा काढून त्यांना पाचवेळा मुदतवाढ दिल्याची कबुली सरकारने पुन्हा धारावी पुनर्विकासाचे शिवधनुष्य उचलताना दिली आहे. एवढा मोठा प्रकल्प उभारण्याची क्षमता असलेल्या जागतिक पातळीवर मोजक्याच कंपन्या असू शकतात. २००४ पासून २०१८ पर्यंत या प्रकल्पाची सुरू असलेली परवड पाहिल्यावर त्यापैकी किती कंपन्या पुन्हा तोंड पोळून घेण्याकरिता पुढाकार घेतली, याबद्दल शंका आहे. खासगी कंपन्यांनी धारावी प्रकल्पाकडे पाठ फिरवल्यावर तत्कालीन सरकारला सेक्टर-५ मध्ये म्हाडाच्या माध्यमातून प्रायोगिक तत्त्वावर पुनर्विकास करण्याची हुक्की आली. म्हाडाने ५०० कुटुंबांच्या पुनर्विकास योजनेतून २७५ कुटुंबांना अपात्र ठरवले. म्हणजे, २००३ पासून गेल्या १५ वर्षांत धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात केवळ २२५ कुटुंबांचे पुनर्वसन केले गेले. झोपडपट्टीवासीयांना १९९५ पूर्वी १५ हजार रुपयांत व त्यानंतर मोफत घरे देण्याच्या वेगवेगळ्या योजनांमध्ये (पंतप्रधान आवास योजनेसह) धारावीत तब्बल ८७ योजनांत ज्या इमारती उभ्या राहिल्या, त्यांची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. सुमार दर्जाचे बांधकाम, प्रदूषण व देखभालीचा अभाव यामुळे गेल्या ३० वर्षांत त्या इमारतींची अवस्था धोकादायक झाली आहे.

धारावीमधील रहिवाशांच्या सध्याच्या वापरात बरीच मोठी जागा असल्याने त्यांच्याकडून योजनेला विरोध केला जात असल्याचा प्रचार नोकरशाहीने आपले अपयश झाकण्याकरिता कायम केला. मात्र, धारावीतील सामाजिक कार्यकर्ते व रहिवासी राजू कोरडे व अन्य काहींच्या म्हणण्यानुसार धारावीतील ९५ टक्के रहिवाशांकडे १५० चौ.फू. क्षेत्रफळाचीच छोटी घरे आहेत. केवळ पाच टक्के रहिवाशांकडे मोठ्या आकाराची घरे आहेत. धारावी योजनेला गती प्राप्त करून देण्याकरिता दादर-माटुंगा दरम्यानची रेल्वेची ९० एकर, एस्टेला बॅटरी या बंद पडलेल्या कंपनीची साडेसहा एकर आणि धारावी जलशुद्धीकरण प्रकल्पाची १७ एकर जमीन संपादित करून तेथे धारावीतील रहिवाशांच्या तात्पुरत्या निवाऱ्याची सोय करण्याची मागणी विकासाकरिता इच्छुक रहिवासी गेली कित्येक वर्षे करीत आहेत. मात्र, कुठल्याही सरकारने त्यांचे ऐकले नाही. त्यामुळे धारावीतील ८० हजार कुटुंबांच्या पुुनर्वसनाकरिता संक्रमण शिबिरे कुठे उभारायची, या प्रश्नाभोवती सरकार पिंगा घालत राहिले. सध्या केंद्रात संपूर्ण बहुमताचे सरकार होते. त्यामुळे रेल्वेची जागा धारावी प्रकल्पाकरिता हस्तांतरित करणे सोपे होते. यदाकदाचित २०१९ नंतर एवढे भक्कम बहुमत सरकारला लाभले नाही व रेल्वे खाते मित्रपक्षाकडे गेले, तर ज्या तडफेने फडणवीस सरकारने रेल्वेची ९० एकर जमीन देण्याचा निर्णय घोषित केला, त्याच तडफेने तो अमलात येईल किंवा कसे, याबाबत साशंकता आहे. धारावी विकासाची कुदळ पडण्यापूर्वी २५ हेक्टर जमिनीवर महाराष्ट्र नेचर पार्क उभारण्यात आले. हे पार्क हा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा भाग असल्याचे दाखवून त्याचा विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर) चा लाभ बिल्डर घेऊन मोकळे झाले आहेत. खासगी कंपन्या जेव्हा कुठलाही पुनर्विकास प्रकल्प राबवत असतात, तेव्हा त्यामध्ये सत्ताधारी, विरोधक, नोकरशहा सा-यांना मलिदा मिळतो. मात्र, जेव्हा सरकार कुठल्याही प्रकल्पात भागीदार होते, तेव्हा कुणालाही दमडा मिळण्याची आशा नसते. त्यामुळे असे प्रकल्प रेंगाळतात व मागे पडतात. सरकारच्या नव्या निर्णयात सरकार या प्रकल्पात २० टक्के भागीदार आहे. परिणामी, धारावी प्रकल्पाच्या नशिबातील परवड ताज्या निर्णयामुळे संपण्याची शक्यता फारच धूसर आहे. साहजिकच, लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर दाखवलेले गाजर एवढेच त्याचे वर्णन करणे योग्य ठरेल. धारावी पुनर्विकासाचा इतिहास हा असा ‘काला’ आहे.