काळ्या बाजाराचे घाणेरडे राजकारण

ई-पॉस नावाची यंत्रणा राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने राबवली. ही यंत्रणा म्हणजे एक छोटेसे मशिन असते

गोरगरिबांना रेशन दुकानातून धान्य देताना त्याची आधारशी जोडणी केल्याने राज्यात १० लाखांहून जास्त बोगस रेशनकार्ड धारक असल्याचे समोर आले. एवढेच नाही तर तब्बल ३८ हजार मे.टन धान्य रेशन दुकानातून कमी उचलले गेले. याचा अर्थ गरिबांसाठीच्या योजनेवर दुकानदार आणि अधिकारी किती मोठ्या प्रमाणावर संगनमताने दरोडा टाकत होते हे लक्षात येते. आता सगळ्यांचे पितळ उघडे पडत आहे हे लक्षात येताच या प्रकरणाला राजकीय वळण देण्याचे काम सुरू झाले आहे.
ई-पॉस नावाची यंत्रणा राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने राबवली. ही यंत्रणा म्हणजे एक छोटेसे मशिन असते, जे ग्राहकाच्या आधार नंबरशी व सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाशी जोडले गेले आहे. एखाद्या रेशनकार्डावर जेवढी नावे आहेत त्यांच्यापैकी कुणाच्याही बोटाचे ठसे जुळले तर त्या कार्ड धारकांना धान्य यातून देता येते. यामुळे कुणीही कुणाचेही कार्ड घेऊन आला आणि धान्य घेऊन गेला असे करण्यावर यामुळे बंधने आली. परिणामी १० लाखाहून अधिक रेशनकार्ड बोगस असल्याचे समोर आले. स्वस्तातील धान्य घ्यायचे ते काळ्याबाजारात विकायचे या गोरखधंद्याला यामुळे आळा बसणार आहे. हे लक्षात आल्यामुळे भ्रष्ट यंत्रणेत व्यापाऱ्यांसोबत स्वत:चे हात काळे करून घेणाºया अधिकाºयांचेही दुकान लंबे झाले. त्यामुळे ही नवीन यंत्रणाच कशी हाणून पाडता येईल याची सुरुवात दुर्दैवाने राज्याच्या राजधानीत सुरू झाली आहे.
ही योजना मुळात काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळातील. त्यांचे सरकार सत्तेवर असताना यासाठी डाटा एन्ट्री करण्याचे काम सुरू झाले होते. पण डाटा एंट्री करण्यात चुका झाल्या. अधिकाºयांनीही त्या दुरुस्त करण्यात स्वारस्य दाखवले नाही. मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर चुका राहिल्या. सात महिन्यांपूर्वी मुंबईत ई-पॉस मशिन लावले गेले. जेव्हा लोक धान्य घेण्यासाठी दुकानात येऊ लागले तेव्हा डाटा एन्ट्रीतील चुका लक्षात येऊ लागल्या. मात्र मुंबईतील अधिकाºयांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. मुख्यमंत्री, मंत्री, सचिव या यंत्रणेसाठी आग्रह धरत असतानाही जे अधिकारी हातावर हात ठेवून बसले त्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करायला हवेत एवढे हे गंभीर प्रकरण आहे. ज्या व्यक्तीच्या नावाच्या डाटा एन्ट्रीत चुका झाल्या आहेत त्यांना दुकानात धान्य देण्याची व्यवस्था अधिकाºयांनी करायला हवी होती, शिवाय एन्ट्रीतील चुकाही दुरुस्त करायला हव्या होत्या. पण ते केले गेले नाही.
चंद्रपूर, कोल्हापूर, भंडारा, वाशिम या रिमोट जिल्ह्यात ७० ते ८० टक्के धान्यांचे वितरण या नव्या यंत्रणतेून केले जात आहे. त्यांना कोणत्याही कनेक्टीव्हीटीची, इंटरनेटची अडचण येत नाही आणि मुंबईत मात्र या गोष्टीची अडचण येते असे अधिकारीच सांगू लागले याचा अर्थ ते दुकानदारांची सुपारी घेऊन बोलत आहेत हे स्पष्ट आहे. हॉटस्पॉट, वायफाय किंवा कोणत्याही प्रकारचे इंटरनेट कार्ड वापरा असे सांगूनही अधिकारी कनेक्टीव्हीटीचे कारण पुढे करत असतील तर त्यांच्या चौकशाच लावल्या पाहिजेत.
दुर्दैवाने या विषयाची कोणतीही माहिती न घेता काँग्रेस आणि राष्टÑवादीचे नेते या विषयाचे राजकारण करू पहात आहेत. ते गोरगरीब व गरजू जनतेला धान्य मिळावे या बाजूचे आहेत की काळा बाजार करणाºया अधिकारी व व्यापाºयांच्या सगंनमतात सहभागी आहेत हे स्पष्ट झाले पाहिजे. यात चुका असतील तर त्या दाखवून दिल्या पाहिजेत पण चांगल्या योजनेला खीळ घालण्याचे काम होऊ नये.