प्रवेशबंदी की संस्थांची नाकाबंदी?

शिक्षक आणि पायाभूत सुविधा नसेल तर कॅगच्या अहवालाचा आधार घेत कुलगुरूंनी आधी पूर्णवेळ आणि मान्यताप्राप्त शिक्षक नसलेल्या विद्यापीठातील शैक्षणिक विभागात प्रवेशबंदी घालावी, अशी मागणी संस्थाचालकांकडून करण्यात येत आहे.

- जितेंद्र ढवळे

शिक्षक आणि पायाभूत सुविधा नसेल तर कॅगच्या अहवालाचा आधार घेत कुलगुरूंनी आधी पूर्णवेळ आणि मान्यताप्राप्त शिक्षक नसलेल्या विद्यापीठातील शैक्षणिक विभागात प्रवेशबंदी घालावी, अशी मागणी संस्थाचालकांकडून करण्यात येत आहे.

शैक्षणिक संस्था कितीही नामवंत असली तरी विद्यार्थ्यांचे विनाशिक्षक अध्यापन होऊच शकत नाही, हा महत्त्वाचा धागा पकडत राष्ट्रसंत तुकडोजी नागपूर विद्यापीठाने यंदा प्रवेशबंदी घातली आहे. बारावीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर विद्यापीठीय प्रवेशाची लगबग सुरू असताना विद्यापीठाने २५३ कॉलेजची यादी प्रसिद्ध करीत विद्यार्थी आणि पालकांना सतर्क केले आहे. प्रवेशबंदी टाकण्यात आलेल्या कॉलेजेसच्या चार याद्या विद्यापीठाने प्रकाशित केल्या आहेत. यात पहिल्या यादीत संलग्नीकरणासाठी अर्ज न करणाऱ्या ९८ कॉलेजेसची नावे आहेत. दुसºया यादीत संलग्नीकरणासाठी अर्ज करणाºया परंतु विद्यापीठाच्या स्थानिक चौकशी समितीकडून महाविद्यालयांची पाहणी करून न घेणाºया २९ कॉलेजचा समावेश आहे तर तिसºया आणि चौथा यादीत नियमित शिक्षक आणि आवश्यक सुविधा नसल्याने १२६ कॉलेजमधील विविध कोर्सेसचे प्रवेश रोखण्यात आले आहेत. विद्यापीठाच्या या निर्णयाचे विद्यार्थी आणि पालकांकडून स्वागत करण्यात येत असले तरी, संस्थाचालकांची नाकाबंदी करण्यात आल्याने पूर्वेतिहास पाहता याचे पडसादही उमटण्याची शक्यता आहे. विद्यापीठ कार्यक्षेत्रात सध्या ६०१ संलग्नित कॉलेज आहेत.
बेशिस्त कॉलेज आणि संस्थाचालकांना लगाम लावण्यासाठी विद्यापीठाने यापूर्वीही प्रवेशबंदी घातली होती. मात्र संस्थाचालकांच्या लॉबिंग आणि कोर्टाच्या पेचात अडल्याने प्रवेशबंदी विद्यापीठाच्या अंगलटही आली होती. चार वर्षांपूर्वी प्रवेशबंदीने अडचणीत आल्याने कुलगुरू डॉ. विलास सपकाळ यांना राजीनामा द्यावा लागला होता, हे विशेष. मुळात विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसार विद्यापीठाने घातलेली प्रवेशबंदी स्वागतार्ह असली तरी विनाअनुदान तत्त्वावर चालणारी कॉलेजेस कायमस्वरूपी बंद करण्याचा सरकारने घाट घातल्याचा आरोप संस्थाचालकांकडून होऊ लागला आहे. विद्यार्थी मिळत नसल्याने आणि आर्थिक स्थिती गडबडल्याने काही कॉलेजेसने विद्यापीठाकडे संलग्नीकरणासाठी अर्ज केलेले नाही. यासोबतच सेल्फ फायनान्स कोर्समध्ये मिळणारे शैक्षणिक शुल्क आणि विद्यापीठाने ठरवून दिलेली शिक्षकांची संख्या आणि त्यांचे वेतन यात कुठेही ताळमेळ बसत नसल्याने कॉलेजेसने पूर्णवेळ शिक्षक नेमण्याऐवजी तासिका पद्धतीने अनुभवी शिक्षक नेमले आहेत. त्यामुळे अशाही कोर्सेसना बंदी घालण्यात आल्याने संस्थाचालकांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र विद्यापीठातील विविध शैक्षणिक विभागात आजही शिक्षकांची मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त आहेत. येथे तासिका पद्धतीने शिक्षकांच्या नेमणुका करण्यात येतात. हीच पद्धत कॉलेजेसने अवलंबली आहे. त्यामुळे शिक्षक आणि पायाभूत सुविधा नसेल तर कॅगच्या अहवालाचा आधार घेत कुलगुरूंनी आधी पूर्णवेळ आणि मान्यताप्राप्त शिक्षक नसलेल्या शैक्षणिक विभागात प्रवेशबंदी घालावी, अशी मागणी संस्थाचालकांकडून करण्यात येत आहे.
गत दोन वर्षांपासून शिष्यवृत्तीच्या नावावर संस्थांची सरकारकडून कोंडी करण्यात आली. यातच आता प्रवेशबंदी घालण्यात आल्याने संस्थाचालक अस्वस्थ आहेत. ज्या उद्देशाने शैक्षणिक संस्था आणि कॉलेज उभारण्यात आले यावर तोडगा काढण्याऐवजी त्या बंद करण्याचा निर्णय होत असेल तर नवनवीन अभ्यासक्रमांपासून विदर्भातील विद्यार्थी मात्र निश्चित वंचित राहतील. अशा वेळी प्रवेशबंदीचा उपयोग काय?