आंतरराष्ट्रीय लेख - सुदानमध्ये पुन्हा रक्ताचे पाट वाहू लागले, कारण...

सुदानमधील नागरिकांना भारत सुखरूप मायदेशी परत आणेलच; पण आजवरचे सौहार्द लक्षात घेता भारताने तेथील परिस्थिती निवळावी यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत!

रवी टाले

सध्या जगभर चर्चेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या, सुदान या देशासोबत भारताचे प्राचीन काळापासून प्रगाढ संबंध होते. नाईल आणि सिंधू या नद्यांच्या आश्रयाने विकसित झालेल्या उभय देशांतील संस्कृतींदरम्यान, तत्कालीन मेसोपोटेमियाच्या (ढोबळमानाने आताचा इराक, इराण, कुवैत, सिरिया आणि तुर्की) माध्यमातून व्यापार चालत असे. पुढे बाराव्या शतकाच्या अखेरीस तांबड्या समुद्राच्या माध्यमातून व्यापाराची भरभराट झाली. भारतात ब्रिटिश राजवट असताना इ. स. १९०० मध्ये भारतातून दोन पोलादी रेल्वे पूल सुदानला निर्यात करण्यात आले होते. ते आजही वापरात आहेत. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर भारताच्या पहिल्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखालीच १९५३ मध्ये सुदानमध्ये पहिली सार्वत्रिक संसदीय निवडणूक पार पडली होती. सुदानच्या स्वातंत्र्यासाठी भारतीय सैनिकांनी द्वितीय महायुद्धादरम्यान रक्त सांडले होते, तर त्या कृतज्ञतेपोटी सुदानने भारताच्या राष्ट्रीय संरक्षण अकादमीत सुदान ब्लॉक उभारण्यासाठी एक लाख पौंडांची रक्कम दिली होती. 

उभय देशांदरम्यान असे प्रगाढ संबंध अगदी अलीकडेपर्यंत  कायम होते. दुर्दैवाने आज  या जुन्या मित्र देशांतून भारतीय नागरिकांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी ‘ऑपरेशन कावेरी’ या नावाने विशेष मोहीम राबविण्याची वेळ भारतावर ओढवली आहे. त्यासाठी कारणीभूत ठरले आहे, सुदानमधील गृहयुद्ध! १९५५ ते ७२ आणि १९८३ ते २००५ अशी दोन प्रदीर्घ गृहयुद्धे सुदानने अनुभवली आहेत. भारत या दोन्ही गृहयुद्धांदरम्यान तटस्थ राहिला. पुढे दक्षिण सुदान हा स्वतंत्र देश जगाच्या नकाशावर अस्तित्वात आला  आणि २०१२ मध्ये सीमावर्ती तेल समृद्ध प्रदेशांवरून त्यांच्यात अल्पकालीन युद्धही झाले. त्यावेळी मात्र भारताने सुदानची पाठराखण केली होती. सध्या सुदानचे  लष्कर आणि निमलष्करी दलादरम्यान गृहयुद्ध उफाळले आहे. त्याची मुळे दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या लष्करी क्रांतीत दडलेली आहेत. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये जनरल अब्देल फतह अल बुऱ्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली लष्कराने पंतप्रधान अब्दल्ला हमदोक यांचे सरकार उलथवले आणि आणीबाणी घोषित केली. एकच महिन्यानंतर हमदोक यांना पुन्हा मर्यादित अधिकार देऊन पंतप्रधानपदावर नेमण्यात आले. मात्र, जानेवारी २०२२ च्या आंदोलनानंतर त्यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतरही निषेध आंदोलनांमध्ये अनेक नागरिकांना जीव गमवावा लागला.  

एप्रिल २०२३ मध्ये सत्ता मुलकी सरकारच्या हाती सोपविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रयत्न सुरू झाले, तेव्हाच लष्करप्रमुख जनरल अब्देल फताह अल बुऱ्हाण आणि सत्तेच्या उतरंडीत क्रमांक दोनवर असलेले निमलष्करी दलाचे प्रमुख मोहम्मद हमदान दागलो यांच्यात लष्कर आणि निमलष्करी दलाच्या एकत्रीकरणाच्या मुद्यावरून संघर्ष उफाळला. या दोन्ही सेना एकमेकांच्या जिवावर उठल्या आहेत आणि त्यात सुदानींसह  विदेशी नागरिकही भरडले जात आहेत.  एका भारतीयासह ४०० नागरिक ठार झाले आहेत. यापूर्वीची दोन्ही गृहयुद्धे प्रदीर्घ काळ चालली, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता, ताजा संघर्ष नजीकच्या भविष्यात संपुष्टात येण्याची शक्यता धूसर आहे. या पार्श्वभूमीवर सुदानमध्ये अडकून पडलेल्या भारतीयांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी भारताने ‘ऑपरेशन कावेरी’ ही विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. 

भारत सुदानमध्ये अडकलेल्या आपल्या नागरिकांना सुखरूप मायदेशी परत आणेलच; पण सुदानमधील संघर्ष लवकरात लवकर संपुष्टात आणण्यासाठीही गंभीर प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. सुदानसोबतचे प्रदीर्घ सौहार्दपूर्ण संबंध लक्षात घेता भारत त्यामध्ये मोठी भूमिका बजावू शकतो. जग पुन्हा एकदा महायुद्धाच्या दिशेने वाटचाल करू लागले की काय, असे वाटण्याइतपत नवनवे संघर्ष अलीकडे उफाळू लागले आहेत. रशिया- युक्रेन युद्ध सुरूच आहे. तैवानचा घास घेण्यासाठी चीन टपून बसला आहे. भारताच्या अरुणाचल प्रदेशवरही चीनचा डोळा आहे. उत्तर कोरिया जपान आणि दक्षिण कोरियाच्या सतत खोड्या काढत असतो. युक्रेन, तैवान, जपान, दक्षिण कोरिया, भारत अशा सगळ्याच देशांचे पालकत्व घेतल्याच्या थाटात अमेरिका रशिया व चीनला दमदाटी करीत असते. त्यातच बहुतांश बडे देश संघर्ष संपुष्टात आणण्याचे प्रयत्न करण्याऐवजी त्याचा आर्थिक अथवा भू-राजकीय लाभ कसा उपटता येईल, याच प्रयत्नात असतात. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचा तातडीने विस्तार करून भारतासारख्या शांततावादी देशांची भूमिका अधिक व्यापक करणे निकडीचे झाले आहे. 

(लेखक लोकमत जळगाव आवृत्तीचे कार्यकारी संपादक, आहेत)
    ravi.tale@lokmat.com