बोफोर्स ते राफाल व्हाया एन्रॉन व ‘२ जी’

राजकारणासाठी पैसे लागतात. पूर्वीही लागत होते. पण तुलनेनं कमी लागत; कारण निवडणुकीच्या वेळी लागणारं काम राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते स्वयंस्फूर्तीनं करीत.

- प्रकाश बाळ

राजकारणासाठी पैसे लागतात. पूर्वीही लागत होते. पण तुलनेनं कमी लागत; कारण निवडणुकीच्या वेळी लागणारं काम राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते स्वयंस्फूर्तीनं करीत. ‘जनहित आणि ते साधण्यासाठी व नंतर सांभाळण्याकरिता’ आपण राजकारण करीत आहोत, असं नेते व कार्यकर्ते मानत असत. म्हणूनच ‘पक्षाकरिता झटणं’ हा राजकारणाचा अविभाज्य भाग मानला जात असे. पुढं काळाच्या ओघात आपल्या देशातील राजकारणाचा पोतच बदलत गेला. ‘सत्ता मिळवणं व नंतर ती टिकवणं’ यालाच महत्त्व मिळत गेलं आणि ‘जनहित’ हे तोंडी लावण्यापुरतं उरलं.
साहजिकच काहीही करून सत्ता हस्तगत करणं म्हणजेच ‘राजकारण’, अशी नवी व्याख्या रुळत गेली. अशा परिस्थितीत पैशाला महत्त्व येत गेलं आणि राजकारण अधिकाधिक ‘खर्चिक’ बनत गेलं, यात नवल ते काय? अशा ‘खर्चिक’ राजकारणाला लागणारा प्रचंड पैसा कायद्याच्या चौकटीत राहून अधिकृतरीत्या गोळा करणं अशक्य आहे. त्यामुळंच मग सत्तेचा वापर करून पैसा मिळवणं आणि सत्ता टिकविण्यासाठी हा पैसा वापरणं, असं दुष्टचक्र तयार झालं आहे. आज ‘२ जी’, आदर्श व चारा घोटाळा ही प्रकरणं गाजत आहेत, त्यास राजकारणासाठी लागणारा हा पैसाच मुळात कारणीभूत आहे. हे जे भारतातील राजकीय वास्तव आहे, ते लक्षात घेऊन देशात गेल्या तीन दशकांत जे काही घोटाळे झाले, त्याची चर्चा कधीच केली गेलेली नाही. आजही ‘२ जी’, आदर्श वा चारा घोटाळा या प्रकरणांबाबत राजकीय व सामाजिक चर्चाविश्वात जी काही मतं-मतांतरं दिसून येत आहेत, त्यात हा मुद्दा फारसा उठवला जाताना आढळतच नाही. उलट व्यापार व उद्योग जगतातील थैलीशहांच्या कलानं प्रशासकीय निर्णय घेऊन हजारो कोटी रुपये मिळवले जातात. त्यामुळं असे पैसे मिळविण्याचं ‘कसब’ ज्याच्याकडं आहे, त्याची राजकारणातील ‘किंमत’ वाढत जात आली आहे. प्रत्यक्षात काही मोजके अपवाद वगळता, हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार करणारे नेते, त्यांना साथ देणारे नोकरशहा व पोलीस अधिकारी आणि त्यांना पैसे देणारे व्यापारी व उद्योगपती यापैकी कुणालाच कधीच तुरुंगांची हवा खावी लागत नाही. कारण तशी वेळ खरोखरच आली, तर पैशाचा ओघच थांबेल आणि राजकारणाचं गाडंही रुतेल. हे आजकालच्या कोणत्याही राजकीय पक्षाला परवडणारं नाही. म्हणूनच भ्रष्टाचार विरोधाच्या तलवारीचे वार नुसते हवेत करण्यापलीकडं कोणताच पक्ष पुढं जात नाही. अर्थात राजकारणासाठी परदेशी कंत्राटातून पैसे मिळविण्याचं तंत्र इंदिरा गांधी यांच्या कारकीर्दीत संजय गांधी यांनी अमलात आणायला सुरुवात केली, त्यावेळी इंदिरा गांधी यांच्यावर तुटून पडणारे विरोधी पक्ष हाती सत्ता आल्यावर तेच तंत्र बिनबोभाट वापरू लागले, हे वास्तवही आज फारसं कुणाला सांगावसं वाटत नाही. महाराष्टÑात नव्वदीच्या दशकाच्या सुरुवातीला गाजलेलं ‘एन्रॉन’ प्रकरण हे याचं उत्तम बोलकं उदाहरण होतं. काँग्रेसच्या राजवटीत शरद पवार मुख्यमंत्री असताना ‘एन्रॉन’ प्रकरण गाजले. ‘काँग्रेस व पवार यांच्या भ्रष्ट कारभाराचं प्रतीक’ असा या प्रकरणावरून प्रचार झाला. ‘आमच्या हाती सत्ता आल्यास एन्रॉन प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडवून टाकू’, अशी घोषणा त्यावेळी महाराष्टÑात भाजपा नेते असलेल्या गोपीनाथ मुंडे यांनी केली होती. या दोन्ही पक्षांच्या हाती सत्ता आली. ‘एन्रॉन’ प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती नेमली गेली, तीही मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखालीच. या समितीनं अहवालही दिला. साहजिकच आता या प्रकरणात हात असलेल्यांना कायद्याचा हिसका दाखविण्यात येईल, ‘एन्रॉन’शी झालेला करार रद्द केला जाईल, अशी अपेक्षा होती. पण कसलं काय? तुकारामाची गाथा इंद्रायणीत जशी तरली, तसा हा प्रकल्प अरबी समुद्रातही तरला.
‘एन्रॉन’च्या प्रमुख कार्यकारी अधिकारी रिबेक्का मार्क्स यांनी ‘मातोश्री’वर पायधूळ झाडली. महाराष्टÑ सरकारप्रमाणंच केंद्राकडूनही ‘एन्रॉन’ला प्रतिहमी हवी होती. या प्रकल्पाची आर्थिक संरचना सदोष असल्याचं कारण देऊन जागतिक बँकेतनं त्यातून माघार घेतली होती. तरीही सेना व भाजपा युतीचं सरकार हा प्रकल्प संमत करण्यास झटलं. केंद्रात १९९६ च्या निवडणुकीनंतर अटलबिहारी वाजपेयी यांचं औटघटकेचं सरकार आलं आणि संसदेत त्याला बहुमत सिद्ध करता येणार नाही, हे दिसू लागल्यावर वाजपेयी यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. पण त्यापूर्वी मोठी धावपळ करून प्रमोद महाजन यांनी ‘एन्रॉन’ला प्रतिहमी देणारा निर्णय केंद्र सरकारकडून मंजूर करवून घेतला.
सेना व भाजपा यांनी अशी कोलांटउडी मारली, ती ‘राज्याच्या हिताचं’ कारण देऊन. हेच कारण काँग्रेस व शरद पवार देत होतेच की! मग या प्रकरणात भ्रष्टाचार झाला की नाही? निश्चितच झाला. ‘एन्रॉन’ ही अमेरिकी कंपनी असल्यानं त्या देशातच तो प्रथम उघड झाला. ‘भारतीय राजकारणी व प्रशासकीय अधिकारी यांचं या वीज प्रकल्पाबाबत प्रबोधनं’ करण्यासाठी कंपनीनं किती शेकडो कोटी रुपये वापरले, ते अमेरिकेत उघड झालं. त्यामुळं या कंपनीची चौकशी झाली. तिची डबघाईला आलेली आर्थिक परिस्थिती उघडकीस आली. या कंपनीला दिवाळखोरी जाहीर करावी लागली. तिच्या संचालकांपैकी दोघांना शिक्षा झाली, एकानं आत्महत्या केली आणि चौथा वेडा झाला. मात्र भारतात ढिम्म काही हललं नाही. उलट ‘एन्रॉन’ पुढं बंद पडली आणि ती चालू करण्यासाठी जनतेचे हजारो कोटी रुपये खर्च करावे लागले. ...आणि काँग्रेस, सेना, भाजपा या सगळ्या पक्षाचे नेते सुशेगात राजकारण करीत राहिले. तेही जनहित पायदळी तुडवत जनहिताच्या नावानंच. तेच आज ‘२ जी’ किंवा ‘आदर्श’ प्रकरणात घडत आहे.
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)