सरकार व विरोधक दोघांनाही अविश्वास प्रस्तावाचा लाभ

लोकसभेत सरकारच्या विरोधातील अविश्वास प्रस्ताव म्हणजे खरं तर सत्ताधारी अन् विरोधकांच्या संख्याबळाचा खेळ.

-सुरेश भटेवरा
लोकसभेत सरकारच्या विरोधातील अविश्वास प्रस्ताव म्हणजे खरं तर सत्ताधारी अन् विरोधकांच्या संख्याबळाचा खेळ. अंकगणित ज्यांच्या बाजूने तो जिंकणार हे स्पष्टच आहे. तरीही सरकारबाबत जनतेचे बदलते परसेप्शन अधोरेखित करण्याच्या लढाईतील ते एक प्रभावी संसदीय हत्यार आहे. आघाडी सरकारांची राजवट सुरू झाल्यापासून निवडणूक वर्षातील अविश्वास प्रस्ताव सरकारने जरी बहुमताच्या बळावर फेटाळला तरी त्यानंतरच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सरकारला पराभवाचा सामना करावा लागला, हा गेल्या २२ वर्षातील इतिहास आहे. काँग्रेसचे नरसिंहराव सरकार व भाजपच्या वाजपेयी सरकारनेही अविश्वासाच्या प्रस्तावावर मात केली होती. त्यानंतरच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मात्र दोन्ही सरकारांना सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले, ही उदाहरणे सर्वांसमोर आहेतच.
मोदी सरकारच्या विरोधातील पहिल्याच अविश्वास प्रस्तावावर शुक्रवारी लोकसभेत जोरदार शब्दयुद्ध झाले. आकडेवारीच्या दारुगोळ्यासह आरोप प्रत्यारोपांचा वर्षाव झाला. आपल्यापाशी पुरेसे संख्याबळ नाही, याची प्रस्ताव सादर करतानाच विरोधकांना पूर्ण कल्पना होती. तरीही चार वर्षात मोदी सरकारने देशभर चालवलेले अफाट प्रयोग, जनतेसमोर सादर केलेल्या बाजारगप्पा अन् विविध आघाड्यांवरचे सरकारचे अपयश, देशासमोर मांडून सरकारला घायाळ करण्यासाठी अविश्वास प्रस्तावाच्या चर्चेचा पुरेपूर वापर करायचे विरोधकांनी ठरवले. आजवर तांत्रिक कारणे पुढे करीत सरकारला अडचणीत आणणारे अनेक विषय लोकसभाध्यक्षांनी सभागृहात चर्चेला येऊ दिले नव्हते. बजेट अधिवेशनात सत्ताधारी सदस्यांच्या गोंधळामुळे अविश्वास प्रस्तावाची चर्चा टळली होती. मान्सून अधिवेशनात सरकारच्या बदलत्या रणनीतीनुसार पहिल्याच दिवशी अविश्वास प्रस्ताव स्वीकारला गेला. आजवरच्या सर्व अनुत्तरीत विषयांवर बोलायची संधी या निमित्ताने विरोधकांना मिळाली. तथापि संख्याबळाच्या आधारे मोदी सरकारने विरोधकांपेक्षा चर्चेतील दुप्पट वेळ स्वत:कडे ओढला अन् प्रस्तावाच्या चर्चेला क्रिकेटसारखा एक दिवसाचा सामना बनवले.
संसदेत अन् संसदेबाहेर शुक्रवारी देशभर सर्वांना एकाच गोष्टीची सर्वाधिक उत्सुकता होती की निवडणुकीला अवघे १० महिने उरले आहेत, अशावेळी अविश्वास प्रस्तावाच्या चर्चेनंतर मोदी सरकार अधिक मजबूत होईल की विरोधकांना अधिक वेगाने संघटित होण्याची संधी प्राप्त होईल. विरोधकांच्या रणनीतीचे नेतृत्व काँग्रेसकडे होते. प्रस्तावाला पाठिंबा मिळवण्यासाठी तृणमूलपासून, बीजू जनता दलापर्यंत सर्व पक्षांशी सोनिया गांधींनी चर्चा केली. बहुतांश विरोधी पक्षांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत आपल्या सदस्यांना व्हीप जारी केले. बीजेडीने मात्र सुरुवातीलाच वेगळा सूर लावला. प्रस्तावाच्या चर्चेचा ओडिशाला कोणताही लाभ नाही, असे नमूद करीत भर्तृहरी मेहताबांनी सभात्यागाची घोषणा केली. शिवसेनेचे सदस्य अनुपस्थित होते. अद्रमुकने सरकारला साथ दिली तर तेलंगणा राष्ट्र समिती आपले म्हणणे मांडताच सभागृहातून सटकली. विरोधकांचे संख्याबळ त्यामुळे कमी झाले अन् सत्ताधाऱ्यांना थेट लाभ झाला. मतदान झाले तर सत्ताधारी व विरोधकांमधे मोठे अंतर पडेल, हे तेव्हाच स्पष्ट झाले होते. तेव्हा मतदानात भाग न घेता विरोधक शेवटी सभात्याग करतील, याचा अंदाज दिवसभर व्यक्त होत होता. दिवसभरात अनेक नेत्यांची भाषणे झाली. आपापल्या परीने विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले तर सत्ताधारी पक्षातर्फे गृहमंत्री राजनाथसिंगांनी दीर्घकाळ किल्ला लढवला. या वादविवाद स्पर्धेत आघाडीच्या फलंदाजांमधे पंतप्रधान मोदी अन् राहुल गांधी नेमके काय बोलतात, कोण कुणावर मात करतो, यावरच सर्वांच्या नजरा खिळलेल्या होत्या.
‘तुम्ही चौकीदार नव्हे तर भागीदार आहात’ असा पंतप्रधानांवर थेट हल्ला चढवीत राहुल गांधींनी काँग्रेसच्या दुणावलेल्या आक्रमकतेचे दर्शन घडवले. दुपटीपेक्षा अधिक किमतीला राफेल विमानांचा सौदा, भाजप अध्यक्षांच्या मुलाची रातोरात वाढलेली संपत्ती, उद्योगपतींची अडीच लाख कोटींची माफ झालेली बँक कर्जे आदी विषयांवर राहुलनी जेव्हा चौफेर फटकेबाजी केली तेव्हा सत्ताधारी बाकांवर संतापाच्या ठिणग्या उडत होत्या. सभागृहात भूकंप झाला नसला तरी सत्ताधाºयांना कंप सुटावा इतकी ताकद राहुलच्या भाषणात नक्कीच होती. भाजप सदस्यांच्या गदारोळामुळे अध्यक्षांना दहा मिनिटे कामकाज तहकूब करावे लागले. भाषणाच्या शेवटी राहुल पंतप्रधानांजवळ गेले व त्यांना चक्क मिठी मारली. जगभरातील राष्ट्राध्यक्षांना बळेच जादुची झप्पी देत हिंडणाºया पंतप्रधान मोदींना आज तोच अनुभव स्वत: घ्यावा लागला. त्यापूर्वी सत्ताधाºयांकडे पहात राहुल म्हणाले, तुम्ही माझा कितीही व्देष करा, हवं तर मला पप्पू म्हणा, पण माझ्या मनात तुमच्याविषयी यत्किंचितही द्वेष नाही. भारतीय सहिष्णुता अन् हिंदुत्वाचा हाच खरा अर्थ आहे, असे थेटपणे राहुलनी सर्वांना सुनावले.
विरोधी पक्षातील तमाम सदस्यांच्या भाषणात, देशात वाढत चाललेली बेरोजगारी, सरकारी योजनांचा उडालेला फज्जा, जमावाच्या हिंसाचारात पडणारे निरपराधांचे बळी, राष्ट्रीयीकृत बँकांची खालावलेली स्थिती, मुस्लीम, दलित, आदिवासी, ख्रिश्चन समुदायातील भीतीचे वातावरण, महिलांवरील अत्याचार, शेतीची दुरवस्था, शेतकºयांची नाजूक स्थिती, शेतमालाच्या दीडपट हमीभावाचा जुमला, विशेष राज्याच्या दर्जाबाबत आंध्रची फसवणूक, काश्मीर समस्येतून भाजपने काढलेला पळ, देशभर कायदा व सुव्यवस्थेचे आव्हान, अशा विषयांवर चौफेर हल्ला चढवीत सर्वांनी सरकारवर भरपूर टीका केली. सत्ताधारी वक्त्यांनी मुख्यत्वे काँग्रेसला लक्ष्य बनवीत मोदींच्या कर्तबगारीवर स्तुतिसुमने उधळली.
आपल्या खास शैलीत चर्चेचा समारोप अर्थात पंतप्रधान मोदींनी केला. विरोधकांच्या अनेक मुद्यांचा समाचार घेताना पुन्हा सत्तेवर येण्याचा आत्मविश्वास त्यांच्या चेहºयावर झळकत होता. विरोधकांच्या बहुतांश मुद्यांचा थोडक्यात समाचार घेत सरकारची बाजू मोदींनी समर्थपणे मांडली. सार्वत्रिक निवडणुकीला वर्षभराचा अवकाश असला तरी अविश्वास प्रस्तावाच्या चर्चेवर आगामी निवडणुकीची छाया स्पष्टपणे जाणवत होती.
सत्ताधारी अन् विरोधकांच्या प्रचारमोहिमेचे सूत्र नेमके काय असेल,याचे ट्रेलरच शुक्रवारी देशासमोर सादर झाले. प्रस्तावाच्या चर्चेत सत्ताधारी व विरोधक दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांनी आपापली बाजू भक्कमपणे मांडली. बहुमताच्या बळावर अविश्वास प्रस्ताव बारगळणार याची सर्वांनाच कल्पना होती. तरीही भाजपला असे वाटते आहे की या चर्चेमुळे देशभर मोदी सरकारबाबत सकारात्मक संदेश जाईल. दुसरीकडे मोदी सरकारच्या विफलतेचे खरे अंतरंग विरोधकांच्या भाषणाद्वारे सभागृहात उघड झाल्यामुळे देशाचे जनमत झपाट्याने बदलेल व मतदानात त्याचे पडसाद उमटतील, असे विरोधकांना वाटते. थोडक्यात अविश्वास प्रस्तावाच्या चर्चेत तोटा कुणाचाच झाला नाही, फायदा मात्र दोन्ही बाजूंना मिळाला आहे.
(संपादक, दिल्ली लोकमत)