...दोन्ही विषाणूच! पण एचआयव्हीबाधितांच्या नशिबी परवड भयावह आहे !

काळजीचा  ‘कोरोना’; दुर्लक्षाचा ‘एचआयव्ही’; आज जागतिक एड‌्स निर्मूलन दिवस आहे, त्यानिमित्ताने..

दत्ता बारगजे

मी गेल्या अठरा वर्षांपासून एड्सपीडितांच्या सोबत जगतो आहे. १९९८मध्ये शासकीय रुग्णालय भामरागड येथे प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ म्हणून माझी  नियुक्ती झाली. तिथून अवघ्या दोन किलोमीटर अंतरावर ‘लोकबिरादरी’ प्रकल्पात आरोग्य शिबिरे, विविध कॅम्प व खासगी भेटीगाठी यानिमित्ताने डॉ. प्रकाश आमटे यांचा सहवास लाभला, सेवाकार्याची प्रेरणा मिळाली.  तत्कालीन सामाजिक परिस्थिती फार  बिघडलेली होती. एचआयव्ही रोगाबाबत गैरसमज, अफवा, भीती लोकमानसात  ठासून भरली होती. रुग्णांचा  तिरस्कार, सामाजिक बहिष्कृती शिगेला पोहोचलेली होती. शोध, संशोधन, तपासण्या व उपचार  फारसे गुणवर्धक नव्हते.  प्रारंभीच्या काळात रुग्णाचे अतोनात नुकसान झाले. अकाली मृत्यू झाले. काही उपचारावाचून  मेले, तर काहींना शिव्याशाप, बहिष्काराने तडफडून  मारले. आमच्या संस्थेत एचआयव्ही संक्रमित पण आई-वडील दोन्ही नसलेली  १८ वर्षांपर्यंतची  अनाथ  मुले-मुली आणि विधवा महिला आहेत.  राज्यभरातली   ही मुले  इथपर्यंत कशी आली? आई-वडिलांचा एचआयव्ही/एड्सने दारुण अंत होतो,  पुढे ही एचआयव्हीबाधित मुले  नात्यागोत्यातून उघडी पडतात.  औषधपाणी, शिक्षण, संगोपन, माया, जिव्हाळा, कौटुंबिक वातावरण यास मुकतात. शेती, घरदार, स्थावर मालमत्ता असूनदेखील केवळ या रोगाची भयावहता  पाहून अशी मुले  बहिष्कृत होतात.  सख्खे भाऊ-बहीण किंवा जवळचे नातेवाईक त्यांना साधी ओळखही दाखवत नाहीत.. यातून मुलांची मने कटुतेने भरतात.   नात्याबाबतचा  तिरस्कार काही केल्या कमी होत नाही. संस्थेतील समुपदेशन हे केवळ मलमपट्टी ठरते.  त्यामुळे या मुलांमधील भय, तिरस्कार, न्यूनगंड, वैर वाढत जाऊन हळूहळू व्यसन व स्वैराचार वाढीस लागतो. 
या मुलांचे संगोपन करून त्यांना  कौशल्यविकासाच्या वाटेवर आणून सोडणे, हे काम आमची संस्था करते.  संबंधित  युवक/युवती ताणमुक्त होऊन त्यांना  रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात असे आमचे प्रयत्न असतात. सध्या  निरोगी शिक्षित धट्ट्या-कट्ट्या युवकांनाच रोजगार मिळणे अवघड आहे. एचआयव्हीपीडित तरुणांच्या समस्या अधिक तीव्र आहेत त्यामुळे रोजगार उपलब्ध करून देताना खूप कठीण जाते. त्यामुळे यांचे भविष्य अजूनही  चाचपडताना दिसते. बाल न्याय मंडळाच्या धर्तीवर (जे फक्त १८ वर्षांपर्यंत कार्यरत असते) एचआयव्हीबाधितांच्या न्यायहक्कासाठी स्वतंत्र लवाद निर्माण करावा.  स्थावर मालमत्तेसाठीच्या लढाईसाठी स्वतंत्र कोर्ट गरजेचे ठरते. एचआयव्ही संक्रमण झालेल्या महिला, परित्यक्ता, विधवांना नैतिकतेच्या पोकळ कारणावरून कुटुंबातून आणि मालमत्तेतून निर्दयपणे बेदखल करण्यात येते. शासन पातळीवरून वरील दोन  उपाययोजना झाल्या तरी  एचआयव्हीपीडितांची समाजाच्या मुख्य प्रवाहात मिसळण्याची प्रक्रिया सुरळीत  होईल. 

तसे पाहता एचआयव्ही आणि  कोरोना हे दोन्हीही विषाणूच! एक महाभयंकर समजला जातो व त्याचा संहार जगभर पसरला आहे, तर दुसरा नैतिकतेशी जोडल्यामुळे तोंड दाबून बुक्क्याचा मार अशा अवस्थेत आहे. एका विषाणूसोबत जगणे सोडा; पण त्याच्या सान्निध्यातही जाता येत नाही, तर दुसऱ्याच्या बाबतीत  सामाजिक बहिष्काराला सामोरे जावे लागते, उघडउघड संवाद शक्य होत नाही तसेच वरून सहानुभूतीही मिळत नाही, उलट चारित्र्याला गालबोट लावले जाते! कोरोना व्हायरस  हा जीवघेणा आजार असूनदेखील इज्जत देऊन जातो, तर एचआयव्हीसह जगणारा मात्र जीवनभर शापित, बहिष्कृत जीवन जगत असतो.- यावर उपाय आता समाजाने शोधायला हवे. 
शासनाकडून आमच्या काही अपेक्षा : 

१) दुर्धर आजाराने पीडितांना मिळणारे अनुदान अत्यंत तोकडे असल्याने त्यात  वाढ व्हावी. २) एचआयव्हीग्रस्त सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना शारीरिक क्षमता ओळखून रोजगार उपलब्ध करून द्यावा. ३) शासनाने निराधारांसाठी एक टक्का समांतर आरक्षण जाहीर केले आहे;  त्यात एचआयव्हीपीडितांचा स्वतंत्र विभाग करावा. ४) एचआयव्हीग्रस्त निराधार, विधवा व बालकांच्या स्थावर मालमत्तेच्या अनेक अडचणी सोडवण्यासाठी जिल्हा अथवा राज्य पातळीवर स्वतंत्र लवाद नेमावा. 

(लेखक इन्फंट इंडियाचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत)