उसळी, एकीकडे भारताची व दुसरीकडे चीनची!

लॉकडाऊन व त्यानंतरचे अनलॉक याच्या अंमलबजावणीत ताळतंत्र न राहिल्याने ना कोरोना आटोक्यात आला, ना अर्थव्यवस्था सुरू झाली. एकदा अनलॉकची घोषणा केल्यानंतर मोदी सरकारने कोरोनाबद्दल बोलणेच बंद केले.

कोविड साथीच्या सध्याच्या काळात दोन बातम्या लक्ष वेधून घेणाऱ्या आहेत. भारतामधील कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येने १० लाखांवर उसळी मारली. कोरोनामुळे मृत झालेल्या भारतीयांची संख्या २५ हजारांच्या पुढे गेली असून, त्यातील ११ हजारांहून अधिक महाराष्ट्रातील आहेत. वेळीच लॉकडाऊन लागू केल्यामुळे भारतातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या इतक्या वेगाने वाढणार नाही अशी अपेक्षा होती. तसे झालेले नाही. लॉकडाऊन व त्यानंतरचे अनलॉक याच्या अंमलबजावणीत ताळतंत्र न राहिल्याने ना कोरोना आटोक्यात आला, ना अर्थव्यवस्था सुरू झाली. एकदा अनलॉकची घोषणा केल्यानंतर मोदी सरकारने कोरोनाबद्दल बोलणेच बंद केले. कोरोनावर गेल्या महिनाभरात पंतप्रधानांनी ना जनतेशी संवाद साधला, ना मुख्यमंत्र्यांशी. आता तर कधी लॉकडाऊन येईल व कधी उठेल याबद्दल शेअर बाजारासारखी अनिश्चितता आली आहे. यामुळे सर्वत्र असाहाय्यतेचे वातावरण आहे. या नैराश्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे चलनवलनही थबकले आहे.

वस्तुत: देशातील महाराष्ट्र, तमिळनाडू, कर्नाटक व तेलंगणा ही राज्ये सोडली तर २२ राज्यांमध्ये कोरोनावर चांगले नियंत्रण मिळाले आहे. मात्र, अर्थव्यवस्थेला त्यातून गती मिळणार नाही. कारण अर्थव्यवस्थेला गती देण्यात महाराष्ट्र, तमिळनाडू, कर्नाटकसारखी राज्ये आघाडीवर असतात. तेथेच कोरोनाचा कहर सुरू राहिल्यामुळे ना कोरोनावर नियंत्रण, ना अर्थव्यवहाराला गती अशा कैचीत भारत सापडला आहे. चीनने मात्र या कैचीतून सुटका करून घेतली. जगाला कोरोनाचा विळखा घालणाºया चीनमध्ये
संसर्गावर वेगाने नियंत्रण ठेवण्याबरोबर अर्थव्यवहाराचे चलनवलन सुरू राहील, याकडेही लक्ष देण्यात आले. कोरोनाचा जबर फटका चीनच्या अर्थव्यवस्थेलाही बसला आहे. तरीही गेल्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेने ३.२ टक्के उसळी घेतली. कोरोनाची रुग्णसंख्या मर्यादित ठेवण्यासाठी चीनमध्ये झालेले प्रयोग भारतात करता येणे शक्य नाही.

जनतेचे इच्छास्वातंत्र्य हा प्रकार चीनमध्ये नाही आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून जनतेच्या व्यवहारांवर कठोर नियंत्रण ठेवणे तेथील राज्यकर्त्यांना सहज शक्य होते. अनिर्बंध स्वातंत्र्यांचा अनिवार सोस असणाºया भारतीय समाजात असे नियंत्रण शक्य नाही. ती भारताची संस्कृतीही नाही. परंतु, जनतेवर नियंत्रण ठेवून कोरोना मर्यादेत राहिला असला, तरी केवळ त्यामुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेने उसळी घेतलेली नाही, तर अर्थव्यवस्थेतील बलस्थाने कोरोनापासून दूर राहतील आणि तेथील व्यवहार जास्तीत जास्त क्षमतेने सुरू राहतील, याकडे चीनने बारकाईने लक्ष पुरविले ही यातील महत्त्वाची बाब आहे. जगाची फॅक्टरी ही चीनची ओळख कायम राहील आणि जगाला आवश्यक अनेकविध वस्तूंचे उत्पादन चोख होईल हे चीनने पाहिले. यामुळे निर्यात कायम राहिली. कारखाने सुरू राहावेत यासाठी कामगारांची ने-आण करण्यापासून अनेक बारीकसारीक सोयी प्रशासनाने करून दिल्या. चीनची ग्रोथ इंजिने म्हणता येतील अशी क्षेत्रे व शहरे यांमधील व्यवहार सुरू राहण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.

या क्षेत्रातील संसर्ग त्वरेने कृती करून आटोक्यात आणण्यात आला. याउलट ग्रोथ इंजिने असणाºया शहरांमध्येच भारतात कडक लॉकडाऊन होत आहे. धोरणात्मक आर्थिक मदत, बँकांचे व्याजदर कमी करणे अशा मार्गातून मध्यवर्ती सरकारने मदत केली असली, तरी स्थानिक प्रशासनाने कारखाने सुरू राहतील, यासाठी केलेली धडपड महत्त्वाची ठरली. कोरोना संसर्गाचा फटका कारखान्यांना बसणार नाही हे पाहिले गेल्यामुळे चीन कैचीत सापडला नाही. चीनचे पंतप्रधान ली काँगशाँग यांच्या वक्तव्यातील दोन वाक्ये चीनचे धोरण सांगून जातात. ली म्हणाले, ‘‘मासे जगतील इतके पाणी सोडण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. पाणी जास्त नको आणि कमीही नको. कोरोनामुळे ९० कोटी कामगार बेकार झाले. ९० कोटी खाणारी तोंडे वाढली असली तरी संपत्ती निर्माण करण्यासाठी १८० कोटी हात मोकळे आहेत. त्यांचे काम सुरू राहिले पाहिजे.’’ मोकळ्या हातांना जलदगतीने काम देण्याकडे चीनचे लक्ष आहे, तर हातांचे लॉकडाऊन करण्याकडे आमचा कल आहे. म्हणून एकीकडे कोरोनाची उसळी आहे, तर दुसरीकडे अर्थव्यवस्थेची उसळी!