हद्दवाढीची लक्तरे वेशीवर!

राज्याच्या कोणत्याही भागात गेलात तर त्या त्या शहरांची हद्दवाढ होत राहिलेली दिसेल. कोल्हापूर हे एकमेव शहर आहे की, ज्याची महापालिका स्थापन होऊन ४४ वर्षे उलटली तरी हद्दवाढ काही

- वसंत भोसले

राज्याच्या कोणत्याही भागात गेलात तर त्या त्या शहरांची हद्दवाढ होत राहिलेली दिसेल. कोल्हापूर हे एकमेव शहर आहे की, ज्याची महापालिका स्थापन होऊन ४४ वर्षे उलटली तरी हद्दवाढ काही होत नाही.

कोल्हापूर महापालिकेची स्थापना होऊन
४४ वर्षे पूर्ण झाली. दरम्यानच्या कालावधीत शहराचा विस्तार वाढला. शेजारच्या गावात राहाण्यास आणि शहरात काम करणाऱ्यांची लोकसंख्याही वाढली. मात्र, कोल्हापूर शहराची हद्द काही वाढली नाही. शहराच्या विस्तारासाठी आणि वाढीसाठी हद्दवाढ झाली पाहिजे. शेजारची गावे शहर महापालिकेत समाविष्ट केली पाहिजेत, अशी चर्चा अनेक वर्षे चालू आहे; पण वास्तव वेगळेच आहे. चर्चा करणाऱ्यांकडे राजकीय ताकद नाही आणि शहराचा विस्तार व्हावा, अशी भावना असूनही ग्रामीण राजकीय वर्चस्वावर मातही करता येत नाही.
गेल्या आठवड्यात राज्य शासनाला जिल्हा प्रशासनाने हद्दवाढीचा प्रस्ताव सादर केला. त्यात १७ गावांचा समावेश करावा आणि शिरोली तसेच गोकुळ शिरगावच्या औद्योगिक वसाहतींना वगळण्यात यावे, असे म्हटले. मात्र या १७ गावांनी त्याला विरोध सुरू केला. कोणत्याही परिस्थितीत महापालिका हद्दीत सहभागी होणार नाही, अशी त्यांची भूमिका आहे. ही सर्व गावे तीन ग्रामीण विधानसभा मतदार संघात विभागली गेली आहेत. त्या आमदारांचा हद्दवाढीस ठाम विरोध आहे.
राज्याच्या कोणत्याही भागात गेलात तर त्या त्या शहरांची हद्दवाढ होत राहिलेली दिसेल. कोल्हापूर हा एकमेव अपवाद. कोल्हापूर शहराचा जिल्ह्याच्या राजकारणात दबदबा नाही. महापालिकेतील राजकारण करणारे वजनदार नाहीत. कोल्हापूर शहराचे आमदार नेहमीच विरोधी पक्षातील असतात आणि ग्रामीण भागाचे आमदार सत्तारूढ पक्षाचे असतात. त्यामुळे त्यांचेच पारडे जड राहते.
वास्तविक हद्दवाढीची मागणी करणारे कोल्हापूर शहरातील राज्यकर्तेही अनेक चुका करीत आहेत. महापालिकेची हद्दवाढ करण्याचा पहिला प्रस्तावच ४२ गावांचा समावेश असलेला दिला. वास्तविक कोल्हापूर शहराच्या आजूबाजूला हिरवीगार पिके बहरणारी शेती आहे. बारमाही पिके शेतात डोलत असतात. ही सर्व शेती लहान व गरीब शेतकऱ्यांची आहे. त्यांना आपले उत्पन्न हातचे जाऊ नये, असे वाटते. शिवाय शहराच्या पश्चिम ते उत्तर बाजूने पंचगंगा नदी वाहते. त्याच्या पलीकडील गावेही महापालिकेच्या हद्दीत हवीत, असा दुराग्रही प्रस्ताव तयार केला. तो कोणीही मान्य करणार नाही. सुधारित प्रस्ताव दिला त्यात १७ गावे आणि शहरापासून दूरवर असणाऱ्या दोन औद्योगिक वसाहतींचा समावेश केला. त्यामुळे उद्योजकही दुखावले गेले. या औद्योगिक वसाहतींचा कारण नसताना केवळ महापालिकेस उत्पन्न वाढवून मिळेल म्हणून समावेश करण्यात आला.
कोल्हापूरचा विकास आणि विस्तार व्हावा, यासाठी हद्दवाढीची नितांत गरज आहे. त्यासाठी व्यवहारी मार्ग निवडणे गरजेचे आहे. शहराच्या पूर्व-पश्चिम बाजूने दक्षिणेस असणारी कळंबा, पाचगाव, मोरेवाडी, आर.के.नगर, उजळाईवाडी, सरनोबतवाडी आणि उचगाव एवढीच गावे महापालिका हद्दीत घ्यायला हवीत. कारण या गावांचा विस्तारही शहरापर्यंत आला आहे. शहर कोठे संपते आणि या गावांची हद्द कोठे सुरू होते, हेच समजत नाही. इतकी ही गावे शहराला बिलगली आहेत. त्यामुळे शहराबरोबरच गावांनीही सामंजस्यपणा दाखवून वाढत्या शहराच्या विस्ताराचा स्वीकार करायला हवा. त्यासाठी समन्वय साधण्याची तयारी कोणत्याही पक्षाच्या नेत्यांकडे नाही. ‘आम्ही सारे कोल्हापुरी’ म्हणणारे शहरात की गावात राहतात, मात्र शत्रूसारखे वागत आहेत. उद्योजकही शहरात राहतात आणि गावातील वसाहतीत कारखानदारी चालवितात. त्यांनीही सर्वांना समजून घ्यावे. शहर वाढ ही अपरिहार्य आहे. तिचा केव्हा ना केव्हा स्वीकार करावाच लागणार आहे, हे वास्तव कोणी समजून सांगेल का? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आमदारांच्या दबावाखाली वास्तववादी भूमिका न घेता कोणावर काही लादणार नाही, असे म्हणतात. तेव्हा तेही राज्यकर्त्यांची भूमिका विसरले आहेत असे म्हणावेसे वाटते. त्यामुळे कोल्हापूरच्या विकासाला पोषक निर्णय घेण्यासाठी सर्वांनीच शहाणपण दाखविणे गरजेचे आहे.