ब्राह्मण आरक्षण ही तर बालिश मागणी

मराठा आरक्षणापाठोपाठ पुण्यातून ब्राह्मण आरक्षणाची मागणी केली गेली.

- अनामिक किडमिडे
मराठा आरक्षणापाठोपाठ पुण्यातून ब्राह्मण आरक्षणाची मागणी केली गेली. ब्राह्मणांमध्येही आर्थिकदृष्ट्या मागास कुटुंबे असल्याचा दावा या मागणीच्या पुष्ठ्यर्थ केला गेला. राज्य सरकारनेही लागलीच राज्य मागासवर्गीय आयोग ब्राह्मणांच्या मागासलेपणाचा अभ्यास करील, असे जाहीर केले. सध्या वेगवेगळ््या जाती-पातींमध्ये आरक्षणाच्या मागणीवरुन अस्मिता उसळी घेत असताना कुणालाही नकार देण्याच्या मन:स्थितीत सरकार नाही. अर्थात ब्राह्मणांच्या आरक्षणाच्या मागणीला लागलीच मोठा पाठिंबा लाभला नाही किंवा त्यावरुन लाखालाखांचे मोर्चे निघण्यासारखे वातावरण निर्माण होण्याची सूतराम शक्यता नाही. ब्राह्मण आरक्षणाबाबत दोन मतप्रवाह मांडणारे हे लेख...
महाराष्ट्रातील काही ब्राह्मणांनी व विशेष करुन पुण्यातील काही मंडळींनी मराठ्यांपाठोपाठ ब्राह्मणांनाही आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. ब्राह्मण समाजातही आर्थिक मागासलेपण असल्याने आरक्षण देण्याचा त्यांचा आग्रह आहे. मात्र ब्राह्मणांना आरक्षण देण्याची मागणी समर्थनीय नाही. महाराष्ट्रात ब्राह्मणांच्या लोकसंख्येचे प्रमाण हे एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात साडेतीन ते चार टक्के आहे. उत्तर प्रदेशात ब्राह्मणांची लोकसंख्या १८ टक्क्यांच्या आसपास आहे. महाराष्ट्रात मराठ्यांची लोकसंख्या ३४ टक्क्यांच्या आसपास आहे. म्हणजे ११ कोटी लोकसंख्येच्या महाराष्ट्रात सुमारे चार कोटी मराठा आहेत तर ब्राह्मण एक कोटी सुद्धा नाहीत. त्यामुळे ब्राह्मणांना आरक्षण देण्याची मागणी ही लहानपणी ‘तुझे शंभर तर माझा त्यावर एक’ हा दावा करण्यासारखी बालिश किंवा बावळटपणाची आहे. मूळात ब्राह्मणांमधील डॉक्टर, अभियंते, वकील, पोलीस, पत्रकार, प्राध्यापक, लेखक, विचारवंत, कवी, अभिनेते, चित्रकार अशा अनेकांना आरक्षणाची मागणी अर्थशून्य वाटते. सुमारे दशकभरापूर्वी औरंगाबाद येथे याच विषयावर परिसंवाद आयोजित केला होता. त्यामध्ये तत्कालीन वरिष्ठ पोलीस अधिकारी अरविंद इनामदार, एक निवृत्त न्यायमूर्ती व ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर या तिन्ही ब्राह्मण वक्त्यांनी आरक्षणाची मागणी फेटाळून लावली होती. मला वाटते इनामदार-केतकरच नव्हे तर अनेक ब्राह्मणांची हीच भूमिका आहे.
ब्राह्मण सर्वप्रथम संस्कृत शिकले. शिक्षणाचा हाच वारसा पुढे जपत ब्राह्मणांनी ब्रिटीश राजवटीत इंग्रजीचे अध्ययन केले व नोकरशाहीत महत्त्वाची पदे प्राप्त केली. महाराष्ट्राच्या नोकरशाहीवर ब्राह्मणांचा प्रभाव कायम आहे. देशात जेव्हा आॅल इंडिया रेडिओ सुरु झाला तेव्हा स्पष्ट व स्वच्छ उच्चारांमुळे जवळपास सर्वच कर्मचारी हे ब्राह्मण होते व आजही बहुतांश कर्मचारी ब्राह्मण आहेत.
पेशवाईत सर्व सत्ता ब्राह्मणांच्या हाती एकवटली होती. त्यावेळी सर्वच महत्त्वाची पदे ब्राह्मणांच्या हाती होती. त्यामुळे सर्वच क्षेत्रातील ब्राह्मणांचा वावर वाढला व पुढे त्याचाच लाभ ब्रिटीश सत्तेच्या काळात ब्राह्मणांना झाला. पत्रकारितेपासून अभिनयाच्या क्षेत्रात किंवा शिक्षणापासून उद्योगाच्या क्षेत्रात ब्राह्मण समाजातील मंडळी अग्रेसर आहेत. एकेकाळी ब्राह्मण म्हणजे चित्पावन हेच गृहीत धरले जात होते. कालांतराने ‘सवर्ण’ या शब्दाखाली सारस्वत, सीकेपी, दैवज्ञ वगैरे वेगवेगळ््या जातींची मोट बांधली गेली आहे. अनेक ब्राह्मण किंवा सवर्ण हे अमेरिका, न्यूझीलंड, आॅस्ट्रेलिया वगैरे देशांत दोन दोन पिढ्या स्थायिक झाले आहेत. अमेरिकेच्या एकूण लोकसंख्येच्या साधारणपणे एक टक्के भारतीय तेथे स्थायिक झाले असून त्यामधील बहुतांश ब्राह्मण आहेत. राहता राहिला प्रश्न काही ब्राह्मण किंवा सवर्णांच्या आर्थिक मागासलेपणाचा तर ती संख्या अत्यंत कमी आहे. त्याकरिता संपूर्ण समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी करणे अनाठायी व अप्रस्तुत आहे. ब्राह्मण किंवा सवर्णांमधील जे लोक आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत त्यांची गरीबी अर्थव्यवस्थेचा विकास झाल्यावर दूर होणारी आहे. आदिवासी, इतर मागासवर्गीय यांच्याबाबत तशी परिस्थिती नाही. कारण त्यांना पिढ्यान पिढ्या शिक्षण, नोकरी याची संधी मिळालेली नाही. शिवाय आदिवासी, इतर मागासवर्गीय यांची लोकसंख्या व त्या प्रमाणात त्यांना समान संधी प्राप्त होणे हा मुद्दा ब्राह्मणांच्याबाबत लागू होत नाही. महाराष्ट्रातील ब्राह्मण या निकषावर आरक्षणाला पात्रच ठरत नाहीत. पश्चिम बंगालमध्ये भद्र लोकांची लोकसंख्या ही एकूण लोकसंख्येच्या ६० टक्के आहे. त्यामुळे तेथे त्यांनी आरक्षणाची मागणी केली तर ती योग्य ठरु शकते.
समजा क्षणभर असे मान्य करु की, ब्राह्मणांची आरक्षणाची मागणी मान्य झाली. तरी सरकारी नोकऱ्या आहेत कुठे? जागतिकीकरण, खुली स्पर्धा यांच्या या जमान्यात सरकारी नोकºयांचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत आहे. जगभरातील वेगवेगळी क्षेत्रे तरुणांना खुणावत आहेत. तेथील निवडीचा निकष हा जातपात नसून कौशल्य हा आहे. अशा परिस्थितीत वेगवेगळ््या देशात आपल्या कौशल्याचे दर्शन घडवणाºया ब्राह्मणांनी आरक्षणाची मागणी रेटायची की, अधिक कौशल्यपूर्ण होऊन नवनवी क्षेत्र पादाक्रांत करायची, याची विचार ही मागणी करणाºयांनी करण्याची गरज आहे. ज्या जाती-जमातींना स्वातंत्र्यानंतर आरक्षण प्राप्त झाले त्यांच्या दुस-या किंवा तिस-या पिढ्या सध्या सरकारी नोकºया केवळ आरक्षणावर पटकावत नाहीत.
त्यापैकी अनेक मुले-मुली सरकारी नोक-यांच्या चाचणी परीक्षेत मेरीटवर उत्तीर्ण होतात. म्हणजे खरे पाहिले तर आरक्षणाखेरीज खुल्या स्पर्धेतून ते ही पदे प्राप्त करु शकतात. मात्र आरक्षण हा त्यांना प्राप्त झालेला हक्क असल्याने ते आरक्षित पदावर दावा करतात. त्यामुळे समान संधी मिळाल्यावर आता अनेक मागास जाती-जमातीच्या तरुण पिढीने आपल्यातील गुणवत्ता सिद्ध केलेली आहे.
परिस्थिती अशी असली तरी बरेचदा चार-पाच ब्राह्मण किंवा सवर्ण एकत्र जमले व आरक्षणाचा विषय निघाला की, ब्राह्मण आमच्याकडे मेरीट असून त्यांच्याकडे आरक्षण आहे, असा कुत्सित दावा करतात. जर ब्राह्मणांकडे मेरीट आहे तर मग आता त्यांना आरक्षणाची मागणी करण्याचीच गरज काय? हाच आमचा त्यांना रोकडा सवाल आहे.