महाविकास आघाडीच्या तीनचाकी गाडीला विसंवादाचे ब्रेक

विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात या तरुणाईच्या आवेशात पवारांनी केलेल्या धुंवाधार प्रचाराने चित्र पालटले. निकालानंतर तीन पक्षांची मोट बांधताना पवारच किंगमेकर होते.

यदु जोशी

माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारचे वर्णन ऑटोरिक्षा सरकार असे केले होते. कोणी या सरकारला तीन पायांची शर्यत असेही म्हटले. महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे विरुद्ध शरद पवार असा संघर्ष दीर्घकाळ पाहिलेल्या महाराष्ट्रात बाळासाहेबांचे पुत्र आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे पवार यांच्यासोबत जातील आणि हे करताना काँग्रेसलाही सोबत घेऊन सरकार स्थापन करतील असा विचार कोणी स्वप्नातही केलेला नसताना अघटित घडले व महाविकास आघाडीचे सरकार आले. एकमेकांशी वैचारिक संबंध नसलेले तीन पक्ष एकत्र आणून सरकार स्थापन करण्यात अर्थातच सर्वात महत्त्वाची भूमिका होती ती शरद पवार यांची. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात या तरुणाईच्या आवेशात पवारांनी केलेल्या धुंवाधार प्रचाराने चित्र पालटले. निकालानंतर तीन पक्षांची मोट बांधताना पवारच किंगमेकर होते. विचारसरणीबाबत तीन दिशांना असलेले तीन पक्ष एकत्र येऊन झालेल्या सरकारच्या गाडीने वेग तर धरला पण गेल्या शंभर दिवसात कधी विचारांच्या पातळीवर तर कधी वैयक्तिक पातळीवर मतभेदही ठळकपणे समोर आले आणि त्यातूनच मधेमधे ब्रेकही लागताना दिसतात.
सीएए, एनआरसीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्लीतील पत्रपरिषदेत जाहीर पाठिंबा दिला. सीएए हा शेजारी देशांतील अल्पसंख्यांक नागरिकांना नागरिकत्व देण्यासाठीचा कायदा आहे, त्यामुळे त्याला विरोध असण्याचे कारण नाही आणि एनआरसी ही राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी आहे आणि ती आधीदेखील झालेली आहे असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी म्हणताच महाविकास आघाडीत मतभेदांचे सूर उमटले. काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते मनीष तिवारी यांनी सीएए समजून घेण्याचा सल्ला ठाकरे यांना दिला तर काँग्रेसचा सीएए, एनआरसीला विरोधच असल्याचे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सुनावले. त्याचवेळी शरद पवार, अजित पवार, जयंत पाटील हे राष्ट्रवादीचे नेते ‘वर्षा’वर धडकले आणि त्यांनी ठाकरेंच्या भूमिकेला तीव्र विरोध दर्शविल्याच्या बातम्या बाहेर आल्या. त्यातूनच की काय एनआरसीबद्दल तीन पक्षांच्या नेत्यांची समिती बनवून काय ते ठरवू, अशी भूमिका ठाकरे यांनी घेतली.
कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणात एल्गार परिषदेच्या भूमिकेची राष्ट्रीय तपास यंत्रणेमार्फत (एनआयए) चौकशी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. या प्रकरणी राज्य शासनाने एसआयटी स्थापून चौकशी करावी अशी मागणी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केलेली होती. सुरुवातीला मुख्यमंत्री ठाकरे यांनीही केंद्रावर तोंडसुख घेत एनआयए चौकशीला तीव्र विरोध दर्शविला पण त्यानंतर त्यांनी एनआयए चौकशीस सहमती दर्शविली. पुन्हा पवार यांनी या बाबत नाराजी व्यक्त करताच, एनआयएमार्फत चौकशीस आमचा विरोध आहेच, ही चौकशी केंद्राने परस्पर आपल्याकडे घेतली आहे आम्ही ती करायला सांगितली नव्हती अशी भूमिका ठाकरे यांनी घेतली.

अल्पसंख्यांक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी मुस्लिम समाजाला शिक्षणात पाच टक्के आरक्षण येत्या शैक्षणिक वर्षापासून दिले जाईल, अशी घोषणा करून टाकली. दोनच दिवसात उद्धव ठाकरे यांनी पत्र परिषद घेऊन अशा आरक्षणाचा कोणताही प्रस्ताव राज्य सरकारसमोर नसल्याचे सांगितले.
मंत्र्यामंत्र्यांमधील विसंवादाचेही दर्शन गेल्या १०० दिवसांत घडले. १०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याची घोषणा ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केली पण वित्त मंत्री अजित पवार यांनी हा निर्णय राज्याला परवडणारा नसल्याची भूमिका घेत विरोध दर्शविला. पुणे-मुंबई हायपरलूप प्रकल्प गुंडाळण्याचे संकेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले होते. मात्र, सार्वजनिक उपक्रम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल हा प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी तत्वावर राबविण्यात येणार असल्याचे सांगितल्याने पुन्हा एकदा विसंवादाचे दर्शन घडले.

>विसंवाद असला तरी...
काही बाबतीत विसंवाद दिसत असला तरी या सरकारमध्ये समन्वयाची व्यवस्था मजबूत व्यवस्था आहे. ज्येष्ठ नेते आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे सरकारवर योग्य ते लक्ष आहे. सरकारच्या प्रत्येक गोष्टीत हस्तक्षेप न करता ते चांगल्या पद्धतीने चालण्यासाठी मागितला जाईल तेव्हा सल्ला देण्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे. या वडीलकीचा भक्कम आधार या सरकारला आहे. समंजस नेता ही उद्धव ठाकरे यांची प्रतिमा आहे. त्यामुळे लहानमोठ्या अंतर्विरोधावर सरकार मात करीत पुढे जाईल, असा विश्वास अनेकांना वाटतो.
>
मुख्यमंत्र्यांची माणुसकी अन् नम्रता दिसते लहान लहान गोष्टींमधून
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मंत्रालयात येतात तेव्हा पायरीला हात लावून नमस्कार करतात. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमांना नमस्कार हा ठरलेला असतो. सहाव्या माळ्यावरील कार्यालयात जाताना अगदी शिपायाकडे बघूनही ते स्मित करतात. ज्येष्ठ पत्रकार, जुने शिवसैनिक दिसले की आपुलकीने विचारतात.
अगदी कालच्या पत्रकाराचीही विचारपूस करतात. रोज बरेचशी वृत्तपत्र ते वाचतात वा त्यांच्याकडे आलेल्या कात्रणे वाचतात आणि अडल्यानडलेल्यांच्या व्यथा ज्या बातमीत आहेत त्याची दखल घेऊन मदतीचे आदेश यंत्रणांना देतात. एका तहसीलदारांनी देऊ केलेली खुर्ची उद्धव यांनी नम्रपणे नाकारली आणि त्यावर तुमचा हक्क आहे, असे म्हणत तहसीलदारांना खुर्चीत बसायला सांगितले याचे मध्यंतरी कौतुक झाले होते.
मी अर्थतज्ज्ञ नाही पण मला लोकांचे दु:ख कळते, मी शेतकरी नाही पण मला त्यांचे अश्रू पुसायचेच आहेत आणि त्यासाठी विरोधकांच्या सूचनांचाही स्वीकार करायला मी तयार आहे असे ते म्हणतात तेव्हा त्यांच्या मनाचा मोठेपणा दिसतो. तटस्थपणे आणि स्वत:ला हवा असलेला निर्णय करवून घ्यायचा हेही त्यांचे स्वभाववैशिष्ट्य जवळचे लोक सांगतात.
जीवन संपविण्याच्या तयारीने मुंबईत दाखल झालेले नांदेड जिल्ह्यातील धनाजी जाधव यांच्या जमिनीची फेरफार नोंद अडली होती. जाधव यांना भेटून मुख्यमंत्र्यांनी व्यथा जाणून घेतली अन् न्यायही दिला. रात्री १० ते पहाटे ५ या वेळेत चौपाटीवर चणेफुटाणे विकून शिक्षण घेत असलेल्या संतोष साबळेच्या पाठीवर मंत्रालयात बोलावून मुख्यमंत्र्यांनी शाबासकीची थाप दिली.
संत गाडगेबाबांची दशसूत्री आता लागणार मंत्रालयात
गोरगरिबांचे दु:ख दूर करण्यासाठी सेवाभाव हाच धर्म मानणारे संत गाडगेबाबा यांनी त्यासाठीची दशसूत्री दिलेली होती. ही दशसूत्री आता मुख्यमंत्र्यांच्या इच्छेनुसार मंत्रालयात दर्शनी भागामध्ये लावण्यात येणार आहे. या दशसूत्रीनुसारच आपल्या सरकारचा कारभार चालेल असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले होते. भुकेलेल्यांना जेवण, तहानलेल्यांना पाणी, उघड्यानागड्यांना वस्त्र आदी दहा मुद्दे या दशसूत्रीत आहेत.