सत्तापिपासू भाजपच्या हाती नवे कोरे शस्त्र

निवडून आलेल्या सरकारला नायब राज्यपालांचे मांडलिक बनवणारे ' दिल्ली मॉडेल 'हे लोकशाहीचा कणा मोडण्याचे कारस्थान आहे!

- कपिल सिब्बल, काँग्रेसचे नेते, ज्येष्ठ विधिज्ञ

शक्तिमान मोदींना कोणाचाही, कसलाही विरोध चालत नाही. लोकशाहीच्या इमारतीला बेधडक धडका देण्याचा, विरोधातला आवाज दडपण्याचा असा सहेतुक उद्योग भारतीय इतिहासाने आजवर अनुभवला नव्हता. केंद्रशासित प्रदेशातील निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना ज्या प्रकारे बेकायदेशीर आणि नीतिभ्रष्ट मार्गांनी नामोहरम  केले जात आहे, ते तर अधिकच वाईट आहे.

३७० वे कलम जवळपास रद्द झाले. त्यानंतर दीड वर्ष उलटून गेले तरी काश्मीरला राज्याचा दर्जा मिळाला नाही ही अधिक चिंतेची बाब आहे. जम्मू काश्मीरमधली परिस्थिती सामान्य झाली की पुन्हा राज्य पद बहाल केले जाईल असे केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले होते. अजून राज्य पद मिळालेले नाही याचा अर्थ परिस्थिती सुरळीत झालेली नाही, असाच निघतो. 

१३ फेब्रुवारी २०२१ रोजी लोकसभेत जम्मू काश्मीर पुनर्गठन (दुरुस्ती) विधेयकावर चर्चा करताना गृहमंत्री म्हणाले की योग्य वेळी काश्मीरला राज्याचा दर्जा दिला जाईल.’योग्य वेळी’याचा अर्थ गृहमंत्र्यांना वाटेल तेव्हाच हे होईल. नजीकच्या काळात हे होणार नाही. भाजपा आधी काश्मिरात बस्तान बसवण्याचा प्रयत्न करील, त्यासाठी भलेबुरे मार्ग वापरील मगच राज्य अस्तित्वात येईल. तोवर लोकप्रतिनिधी विधानसभेत लोकांच्या आशा आकांक्षा व्यक्त करू शकणार नाहीत. लोकशाहीचे तत्व असे सांगते की केंद्रशासित प्रदेशातील लाखो लोकांचे भवितव्य केंद्राच्या इशाऱ्यावर चालणाऱ्या नायब राज्यपालांच्या नव्हे तर निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या हाती असले पाहिजे. गोवा एके काळी केंद्रशासित होते. १९८७ साली ते राज्य झाले. विधिमंडळाशिवाय दिल्ली १९९३ पर्यंत केंद्रशासित होते. सध्याचे सरकार नव्याने तयार केलेले दिल्ली मॉडेल काश्मीरवर लादू पाहत आहे.

 दिल्ली मॉडेल काय असेल हे आता आम्हाला कळले आहे. दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश (दुरुस्ती)विधेयक २०२१ ज्या प्रकारे संमत करण्यात आले त्यावरून याची कल्पना येऊ शकते. दिल्ली सरकार आणि विधानसभेचे पंखच कापण्यात आले आहेत.  निवडून न आलेल्या नायब राज्यपालांनी निवडून आलेल्या सरकारला बाजूला सारले. दिल्लीचे नायब राज्यपाल आता सरकार झाले आणि निवडून आलेले सरकार त्यांचे मांडलिक. 

आता  दिल्ली विधानसभेने केलेला कोणताही कायदा सरकारने म्हणजेच नायब राज्यपालांनी केलेला मानला जाईल. मंत्री परिषद किंवा एखाद्या मंत्र्याने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी नायब राज्यपालांचे मत घ्यावे लागेल. विधिवत निवडून आलेल्या सरकारने घेतलेला निर्णय राबवायचा की नाही हे केंद्राने नेमलेल्या अधिकाऱ्याने ठरवणे हे अकल्पनीय आणि लोकशाहीच्या तत्वांशी विपरीत आहे. मूळ कायद्याच्या ३३ व्या कलमातील दुरुस्तीनुसार विधानसभेच्या कामकाजाचे नियम लोकसभेच्या कामकाज विषयक नियमांशी मिळते जुळते असणे हे तर आणखीनच वाईट आहे. आपले नियम आपणच करण्याचे विधानसभेचे स्वातंत्र्य त्यामुळे जाते. कोणत्याही लोकशाही पद्धतीत हे बसत नाही. दिल्ली केंद्रीय राजधानीच्या दैनंदिन कामकाजाचा विचार सुधारित कायद्यानुसार ना विधानसभेला करता येत ना, तिच्या समित्यांना ! प्रशासकीय निर्णय घेतले गेले तर त्यासंबंधी चौकशीचे अधिकारही विधानसभेला नाहीत. अशा चौकशीसाठी सध्या असलेले नियमही गैरलागू मानले जातील. म्हणजे निवडून आलेले सरकार या कायदेशीर प्रक्रियेने नायब राज्यपालांपुढे गौण ठरवले गेले. राज्यपाल हेच सरकार झाले. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी केंद्रशासित प्रदेशात घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयावर कोणतेही कार्यकारी पाउल उचलताना नायब राज्यपालांचे मत घेणे बंधनकारक आहे. दिल्लीच्या मंत्रिमंडळाने कोणताही निर्णय घेतला तर तो राबवताना अशा प्रकारे राज्यपालांना विचारावेच लागेल. सुधारित कायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठापुढे आला असता कलम २३९ (ए ए ) (४) चा अर्थ लावताना न्यायालयाने म्हटले की नायब राज्यपाल कायद्याचा वापर अगदी अपवादाने करतील. 

आपण पुदुच्चेरीत २०१६ साली अशी परिस्थिती पाहिली आहे. तिथे नायब राज्यपाल नेहमीच प्रशासकीय आदेश बाजूला ठेवत सरकारला फाटा देऊन नोकरशहांना थेट व्हॉट्सॲप वरून निर्देश देत असत. त्यावेळच्या राज्यपालांनी निवडणुकीत ४ पराभूत उमेदवारांना ४ जुलै २०१७ च्या  मध्यरात्री शपथ दिली. असे करताना  प्रस्थापित संकेत,परंपरा त्यांनी  गुंडाळून ठेवल्या. तिघांचीही अनामत जप्त झाली होती. त्यांना आमदार म्हणून नियुक्ती देण्यात आली. तिथले सरकार अस्थिर करून पाडण्यासाठी हे केले गेले. तांदूळ वाटप योजनेतील तांदळाचे प्रमाण सरकारने वाढवले, तर त्यात राज्यपालांनी हस्तक्षेप केला. लोकहिताचे इतर अनेक निर्णय रोखले गेले. निवडून आलेल्या सरकारचे विहित काम त्याने करू नये अशीच ही व्यवस्था होती. पुढे या नायब राज्यापालांना हटवून दुसरे आणले गेले. पण हे करताना काँग्रेस द्रमुकचे सरकार पाडून भाजपचे सरकार बसवण्याचे भाजपचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले होते. - संदेश अगदी स्पष्ट आहे : लोकशाही व्यवस्थेचा कणा मोडून टाकताना कोणतेही विधिनिषेध पाळू नका. काहीही करुन विरोधी पक्षांची सरकारे पाडा म्हणजे झाले. 

दिल्ली आणि पुदुच्चेरीत केंद्र सरकारने ज्या प्रकारे हस्तक्षेप केला तो पाहता केंद्रशासित प्रदेशात निवडून आलेले सरकार  केवळ बाहुले उरले. लोकांचे प्रतिनिधित्व केले जाईल, त्यांचे म्हणणे मांडले जाईल अशी शक्यता या व्यवस्थेत फार कमी दिसते आहे. हडेलहप्पीने काश्मीर, जम्मू, लडाख केंद्रशासित केले गेले. तेथे परत राज्य अस्तित्वात येणे आता स्वप्नवत दिसते. खूप वाट पहावी लागेल. भाजपाची सत्ता असलेल्या राज्यात लव्ह जिहादचे भूत  उभे करणे, आसामातले कथित भूमी जिहाद अशा गोष्टी पाहता देशभर लोकशाहीविरुद्ध जिहाद पुकारल्यासारखी स्थिती असून ती चिंतेची बाब आहे.