ब्रेक्झिट : अर्थकारणाचे राजकारण

ब्रेक्झिट हा ब्रिटनच्या दृष्टीने, नव्हे संपूर्ण जगाच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि नाजूक विषय होता.

- प्रा. डॉ. रविकुमार चिटणीस

ब्रेक्झिट हा ब्रिटनच्या दृष्टीने, नव्हे संपूर्ण जगाच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि नाजूक विषय होता. त्याचे परिणाम अत्यंत दूरगामी असे होतील. शेकडो वर्षांपासून भारत आणि इंग्लंडच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये, वस्त्रोद्योग, शिक्षण, माहिती तंत्रज्ञान वाहन उत्पादन अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये घनिष्ठ आर्थिक संबंध आहेत. आर्सेलर आणि जग्वारसारख्या कंपन्याही भारताशी संबंधित आहेत. इंग्लंडमध्ये परदेशी गुंतवणूक करणारा भारत तिसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. इंग्लंडमध्ये भारतीय कंपन्यांनी १९ अब्ज पौंड एवढी प्रचंड गुंतवणूक केलेली आहे. म्हणून बे्रक्झिटनंतर इंग्लंडच्या अर्थव्यवस्थेत होणारे धोरणात्मक बदल भारताच्या दृष्टीनेदेखील दूरगामी असतील.
गेले काही महिने, आपण सर्व जण बे्रक्झिट हा शब्द अनेकदा ऐकत आहोत. Brexit हा शब्द British Exit चा शॉर्टफॉर्म आहे. Brexit म्हणजे ब्रिटन युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याची प्रक्रिया होय. युरोपियन युनियन हा युरोपमधील २८ देशांचा समूह आहे. हे देश एकमेकांशी व्यापार करतात आणि या देशांतील नागरिकांना सहज या देशांमध्ये जाता येते आणि कामही करता येते. जून २०१६ मध्ये ब्रिटनमध्ये सार्वमत घेण्यात आले.
व्यापारी कराराचा कच्चा मसुदा, ज्याला ‘राजकीय घोषणापत्र’ही म्हटले जाते. तो बे्रक्झिट कराराच्या वेळेसच जाहीर केला जाणार आहे. सगळ्या गोष्टी सुनियोजित पद्धतीने पार पाडल्या तर बे्रक्झिटनंतर व्यापारासंबंधीच्या कराराचे तपशील २१ महिन्यांच्या ट्रान्झिशन पीरियड दरम्यान तयार करण्यात येतील. युरोपियन युनियनमधून ब्रिटनच्या बाहेर पडण्यामुळे तयार होणारी दरी भरून काढणे आणि नव्या संबंधांना चालना देणे, या अनुषंगाने त्याची आखणी केली जाणार आहे. सन २०१६ ब्रिटनमध्ये घेतलेल्या सार्वमतामध्ये ५१.९ टक्के जनतेने युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याच्या बाजूने मतदान केले, तर ४९.१ टक्के लोकांनी युरोपियन युनियनमध्ये राहण्याच्या बाजूने मत दिले होते. ब्रिटनने युरोपियन युनियनमधून एक्झिट करण्याच्या या प्रक्रियेला ‘बे्रक्झिट’ म्हटले गेलेय. बे्रक्झिटचा हा निर्णय, ज्याला घटस्फोट असेही म्हटले जाते. हा करार प्रत्यक्ष अंमलात कसा आणायचा आणि बे्रक्झिटनंतर दोघांमध्ये (ब्रिटन आणि ईयू) संबंध कसे असतील, यावर सहमती घडवून आणण्यासाठी गेल्या वर्षभरापासून प्रयत्न सुरू आहेत.

मूळ नियोजनानुसार ब्रिटनने २१ मार्चपूर्वी महासंघातून बाहेर पडणे अपेक्षित होते. ते साध्य न झाल्याने १२ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. तीही मुदत उलटणार असे दिसताच मुदत संपण्याच्या आदल्या दिवशी थेट सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. ब्रिटनला युरोपियन महासंघातून बाहेर पडण्यासाठी (बे्रक्झिट) आता ३१ आॅक्टोबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. या प्रक्रियेला ‘बे्रक्स्टोन’ असे नाव देण्यात आले आहे. महासंघाचे मुख्यालय असलेल्या ब्रसेल्समध्ये झालेल्या युरोपियन महासंघाच्या बैठकीत मुदतवाढीचा ठराव मंजूर करण्यात आला.
ब्रिटिश पंतप्रधान तेरेसा मे यांनी याबाबत ब्रिटनच्या प्रतिनिधीगृहात (हाउस आॅफ कॉमन्स) ११ एप्रिलला निवेदन करून सदस्यांना घडामोडींची माहिती दिली. ब्रिटनला महासंघातून बाहेर पडण्यासाठीचा कायदा मे यांना मंजूर करवून घेता आलेला नाही. त्यामुळे मे यांनी पदावरून दूर होऊन हुजूर पक्षाच्या नव्या नेत्याला संधी द्यावी, असा दबाव मे यांच्यावर आहे. बे्रक्झिट कायदा मंजूर करवून घेणे आणि दुसरीकडे पक्षांतर्गत दबाव अशा दुहेरी आव्हानांना सध्या मे यांना तोंड द्यावे लागत आहे.

ब्रिटनने बे्रक्झिट कायदा मंजूर करून घेण्यावरून युरोपियन महासंघात मतभेद असल्याचे दिसून आले. ब्रिटनला यासाठी दीर्घ मुदतवाढ देण्यात यावी, असा सूर अनेक देशांनी लावला. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांनी मात्र याला विरोध केला. मुदतवाढ अल्पमुदतीची असावी, असा आग्रह मॅक्रॉन यांनी धरला. अखेर सहा महिन्यांच्या मुदतीवर तडजोड करण्यात आली.
या करारानुसार ब्रिटन युरोपियन युनियनला ३९ अब्ज पाऊंड देईल. बदलासाठीचा कालावधी २० मार्च २०१९ ते ३१ डिसेंबर २०२० असा आहे. या कालावधीत व्यावसायिक करार होतील. व्यवसायांना बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी हा कालावधी असेल. युरोपियन युनियनचे नागरिक आणि त्यांचे कुटुंबीय ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत ब्रिटनमध्ये मुक्तपणे जाऊ शकतात. या कालावधीत व्यापारात फार बदल होणार नाहीत. उत्तर आयर्लंड आणि रिपब्लिक आॅफ आयर्लंडमध्ये भौगोलिक सीमा असू नयेत, असेही ब्रिटन आणि युरोपियन युनियनला वाटते.
तेरेसा मे यांच्या कारकिर्दीत जे सभासद बे्रक्झिटच्या बाजूचे आहेत, त्यांचे मत आहे की, बे्रक्झिटमुळे इंग्लंडला काहीही आर्थिक त्रास होणार नाही. परंतु विरोधकांचे म्हणणे आहे की, बे्रक्झिटनंतर इथले परदेशी व्यवसाय परत जातील आणि इंग्लंडच्या जीडीपीवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होईल. रोजगाराच्या उपलब्ध संधींमध्ये प्रचंड घट होऊन ब्रिटिश पौंडाचा दर इतर चलनांच्या तुलनेत पुष्कळच घसरेल आणि झालेही तसेच. आॅक्टोबर २०१८ नंतर पौंडाचा दर घसरला. जो देश मुत्सद्दीपणासाठी प्रख्यात होता त्या देशाची अशी विदारक अवस्था होणे हे अर्थकारणाचे नको तितके राजकारण केले तर काय होते याचे एक उत्तम उदाहरण ठरावे.
(आंतरराष्ट्रीय विषयाचे अभ्यासक)