मतदानाच्या हक्काचा ब्रिटिश महिलांचा लढा ! -- जागर -- रविवार विशेष

ब्रिटनमध्ये महिलांना मतदानाचा हक्क देण्यात आला. त्याचे २०१८ हे शताब्दी वर्ष आहे. या हक्कासाठी लढा उभारणाऱ्या मिलिसेंट फॉसेट यांच्या पुतळ्याचे लंडनच्या पार्लमेंट स्क्वेअरमध्ये गेल्या मंगळवारी अनावरण करण्यात आले.
- वसंत भोसले-
ब्रिटनची राजधानी लंडन! लंडन शहराच्या मध्यवर्ती आणि थेम्स नदीच्या काठावर असलेल्या पार्लमेंट स्क्वेअरमध्ये बाराव्या पुतळ्याचा अनावरण समारंभ चालू होता. दोन शाळकरी मुलांनी त्याचे अनावरण केले आणि बाजूला प्रमुख पाहुणे म्हणून ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे आणि लंडनचे महापौर सादीक खान उपस्थित होते. या बारा पुतळ्यांपैकी अकरा पुतळे पुरुषांचे आहेत. त्यामध्ये इंग्लंडचे पंतप्रधान विस्टन चर्चिल, वर्णभेदाविरुद्ध लढा देणारे दक्षिण आफ्रिकेचे महानायक नेल्सन मंडेला आणि भारताचे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचा समावेश आहे. बारावा पुतळा हा एका अशा क्रांतिकारी महिलेचा आहे की, जिने ब्रिटनमधील महिलांना मतदानाचा
हक्क मिळवून देण्यासाठी लढा उभारला. ती लेखिका होती, राजकारणी, सामाजिक कार्यकर्ती, शिक्षणतज्ज्ञ, आदी भूमिका तिने वठविल्या.
तिचे नाव आहे, मिलिंसेंट फॉसेट! तिचा हा
भव्यदिव्य पुतळा पार्लमेंट स्क्वेअरमध्ये मंगळवारी उभारण्यात आला आणि तिच्या हातात जो फलक आहे त्यावर लिहिले आहे, ‘धाडस धाडसालाच सर्वत्र हाक देते.’
एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस आणि विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी इंग्लंडमध्ये महिलांची एक मोठी चळवळ उभारण्यात आली होती. ज्या काळात भारतात कॉँग्रेसची स्थापना आणि कॉँग्रेसच्या झेंड्याखाली स्वातंत्र्य लढा गती घेत होता, तोेच हा कालखंड होता. ११ जून १८४७ रोजी जन्मलेल्या मिलिंसेंट फॉसेट ही महिला त्या लढ्याची स्फूर्तिस्थान होती. महिलांना समान हक्क देण्याच्या मागणीसाठी भारतात स्वातंत्र्योत्तर काळात ‘स्त्री मुक्ती’च्या बॅनरखाली असंख्य लढे उभारले गेले. तशाच प्रकारचा हा मतदानाचा पुरुषांच्या बरोबरीने समान हक्क मिळविण्याचा लढा होता. एका सामान्य कुटुंबात जन्मलेली मिलिसेंट हिने आपले शिक्षण लंडनमध्ये केले. वयाच्या एकोणिसाव्या वर्षीच तिला महिलांच्या सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक स्थानाविषयी प्रश्न पडू लागले. त्याचा विचार करीत शिक्षण पूर्ण केले. काही वर्षे अध्यासनाचे कामही तिने केले. मात्र, स्वत:च्या हक्काविषयी जागृत राहण्याचा पिंड असल्याने एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरच्या दशकात तिने मतदानाच्या हक्कासाठी महिलांना संघटित केले. ही चळवळ तीव्र होती गेली. कारण ब्रिटनमध्ये रिफॉर्म अ‍ॅक्ट १८६२ आणि म्युनिसिपल कार्पोरेशन अ‍ॅक्ट १८३५ नुसार केवळ पुरुषांना मतदान करण्याचा हक्क दिला होता. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसारही संसद सदस्य निवडीत केवळ पुरुषांनाच मतदान करण्याचा हक्क देण्यात आला होता. महिलांना शिक्षण, आरोग्य, संपत्ती, आदींमध्ये हक्क मान्य करणाºया ब्रिटन देशाची मतदानाचा हक्क देण्याची तयारी नव्हती. मिलिंसेंट फॉसेट आणि तिच्या सहकाºयांनी ‘मतदानाचा हक्क मिळालाच पाहिजे’ यासाठी लढा उभारला. त्यांच्या अनेक सहकारी क्रांतिकारी आणि हिंसक मार्गानेही आंदोलन करण्याचा आग्रह धरत होत्या. मात्र, मिलिंसेंट फॉसेट यांचा त्यास विरोध होता. एक वैचारिक बैठक असलेल्या या महिला नेत्याने अनेक विषयांचा सखोल अभ्यास केला होता.
महिलांच्या शिक्षणाच्या सुविधा वाढल्या पाहिजेत म्हणून त्या सतत कार्यरत होत्या. त्यांच्याच पुढाकाराने केंब्रिजमध्ये केवळ महिलांसाठी पहिले महाविद्यालय १८८२ मध्ये सुरू करण्यात आले. त्यांच्या त्या सहसंस्थापिका होत्या. सरकारच्या विविध समित्यांवरही त्या सामाजिक शास्त्राच्या तज्ज्ञ म्हणून काम करीत होत्या. विसाव्या शतकाच्या प्रारंभीच जगभरातील विविध प्रकारच्या हिंसाचारांचा आणि अन्याय, अत्याचाराचा निषेध करणारा एक मोठा गट ब्रिटनमध्ये तयार होत होता. त्यामध्येही त्या सक्रिय होत्या. ब्रिटनमध्ये सरकारने दक्षिण आफ्रिकेतील कैद्यांच्या कॅम्पमधील महिलांची स्थिती समजून घेण्यासाठी एक आयोग स्थापन केला होता. त्या आयोगाच्या प्रमुखपदी मिलिंसेंट फॉसेट यांचीच नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी खूप मेहनत घेऊन या आयोगाचा अहवाल सरकारला सादर केला होता. महिला, लहान मुले, वेश्या महिला, कष्टकरी समाजातील व्यक्ती यांच्या हक्कासाठी त्या सतत प्रयत्नशील राहिल्या. विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी तर या मतदानाच्या हक्कासाठीच्या लढ्याला व्यापक स्वरूप आले. हजारो महिला आंदोलनात भाग घेऊ लागल्या. ब्रिटनच्या सरकारनेही तयारी दर्शविली. महिलांची मागणी रास्त आहे, असे मान्य करण्यात आले. त्याचदरम्यान पहिल्या जागतिक युद्धाची ठिणगी पडली. मिलिंसेंट फॉसेट आणि त्यांच्या सहकाºयांनी आपल्या आंदोलनाला स्थगिती देऊन युद्धकाळात मदत कार्याला वाहून घेतले. महायुद्धाची समाप्ती होताच, ब्रिटनने लोकप्रतिनिधी कायदा १९१८ पास केला आणि महिलांना मतदानाचा हक्क दिला. मात्र, हे करताना त्यामध्ये दोन अटी घालण्यात आल्या. महिलांचे मतदानास पात्र होण्याचे वय ३० वर्षे करण्यात आले. (याउलट पुरुषांचे वय २१ वर्षे होते.) शिवाय मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी त्या महिलेच्या नावावर किमान थोडीफार जमीनजुमला अशी संपत्ती असली पाहिजे. त्याकाळी ब्रिटनमध्ये सहा लाख महिला मतदानास वयानुसार पात्र ठरल्या. त्यांना १९१८च्या कायद्यानुसार मतदानाचा हक्क प्रथमच मिळाला. त्याला यावर्षी शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्ताने महिलांना मतदानाचा हक्क देण्याच्या निर्णयाची शताब्दी मिलिंसेंट फॉसेट यांचा पुतळा उभारून साजरी करण्यात आली.
तिच्या पुतळ्याचे अनावरण होत असताना ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदी महिलाच विराजमान आहेत, हा एक योगायोग म्हणावा लागेल. तीनशे वर्षांच्या ब्रिटिश संसदेच्या (स्थापना १७०७) इतिहासात दुसºयांदाच महिला पंतप्रधान आहेत. (यापूर्वी मार्गारेट थॅचर या पदावर होत्या.) मिलिंसेंट फॉसेट यांच्या पुतळा अनावरण समारंभात बोलताना थेरेसा मे म्हणाल्या, ‘मिलिंसेंट यांनी महिलांच्या मतदानाच्या हक्कासाठी संघर्ष केला नसता तर आज या पदावर मी आले नसते.’ सुमारे तीनशे वर्षांच्या ब्रिटिश संसदेच्या इतिहासात अनेक वळणे आली.
या ब्रिटन संसदेने जगातील अनेक देशांवर राज्य करताना चर्चा केली, ठराव केले, कायदे पास केले. मात्र, महिलांना हक्क देण्यासाठी दोनशे वर्षे जावी लागली. हा काळाचा महिमासुद्धा असेल. कारण भारतीय संसदेच्या वाटचालीची सुरुवात स्वातंत्र्यापासून झाली. तिला आता कोठे सत्तर
वर्षे पूर्ण झाली आहेत. खूप आधुनिक काळातील घटना आहे.
भारतीय स्वातंत्र्याचा लढा आणि त्याचे संसद स्थापन करण्यावर खूप परिणाम झाले. त्या लढ्यातील वैचारिक मंथनाचे पडसादही उमटले आहेत. त्यामुळेच भारतीय संसदेची वाटचाल सुरू होताना महिलांना मतदानाचा हक्क द्यायचा की नाही, याची चर्चा झाली नाही. कारण मिलिंसेंट फॉसेट यांच्यासारख्या स्त्रीवादी महिला क्रांतिकारी नेत्यांनी संघर्ष करून जगाला एक नवे वळण दिले होते. स्वातंत्र्यापूर्वी राष्ट्रीय कायदा १९३५ नुसार भारतामध्ये विधिमंडळाची स्थापना करण्यात आली आणि १९३७ मध्ये पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली. या निवडणुकीत एकवीस वर्षे पूर्ण करणाºया पुरुष-महिलांना मतदानाचा हक्क दिला. मात्र, दोन अटी घालून अनेकांना मतदानापासून वंचित ठेवले. मतदानास पात्र होण्यासाठी किमान मॅट्रीकुलेट परीक्षा पास होणे आणि त्यांच्या नावावर किमान स्थावर मालमत्ता असणे, या त्या अटी होत्या. स्वतंत्र भारतात मात्र तसे झाले नाही. राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार किमान एकवीस वर्षे झालेल्या सर्व स्त्री-पुरुषांना मतदानाचा हक्क बहाल करण्यात आला. संपत्तीची अट नाही, लिंगभेद नाही, जात-धर्म भेद नाही. प्रत्येक सुजाण नागरिकास हक्क देण्यात आला. तो शिक्षितच असण्याची अटही ठेवली नाही. त्यातून आपली लोकशाही रुजण्यासाठी बळ मिळाले. सामान्यातील सामान्य माणसाला आपण सरकार स्थापन करण्यात भागीदारी करू शकतो, हा विश्वास देण्यात आला. परिणामी, संसदीय किंवा विधिमंडळाच्या इतक्या मोठ्या निवडणुका यशस्वी होत राहिल्या आहेत. अलीकडच्या काळात
एकवीस वर्षे वयाची अट अठरावर आणण्यात आली. त्यामुळे भारतीय मतदारांची संख्या प्रचंड वाढली आणि ती वाढतच राहिली आहे.

२०१४मध्ये झालेल्या सोळाव्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत एकूण ८३ कोटी ४० लाख ८२ हजार ८१७ मतदार होते. त्यापैकी ३९ कोटी ७० लाख १८ हजार ९१५ महिला होत्या. आपल्या महिला मतदारांइतकी संपूर्ण युरोप खंडाची लोकसंख्यादेखील नाही. अशा या मोठ्या संख्येने असलेल्या महिलांना संसदेच्या पहिल्या निवडणुकीपासूनच मतदानाचा हक्क मिळाला आहे.मिलिंसेंट फॉसेट यांच्या पुतळा अनावरणप्रसंगी लंडनच्या पार्लमेंट स्क्वेअरमध्ये काही महिला संघटना फिफ्टी-फिफ्टीचे फलक हातात घेऊन संसदेत महिलांना पन्नास टक्के जागा राखून ठेवण्याची मागणी करीत होत्या. आपल्या देशातही ही मागणी गेली काही वर्षे पुढे आलेली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आजवर एकतृतियांश महिलांसाठी आरक्षण होते. ते आता पन्नास टक्के करण्यात आले आहे. कदाचित ब्रिटनच्या संसदेच्या अगोदर देशाच्या सर्वोच्च सभागृहात भारतच महिलांना आरक्षण देण्यात पुढे असेल, अशीअशी आशा मिलिंसेंट फॉसेट यांच्या चळवळीच्या विजयाच्या शताब्दीनिमित्त करायला हरकत नाही!

ता. क. :ब्रिटिश साम्राज्याच्या विरोधात सनदशीर मार्गाने देशव्यापी लढा उभारून संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या महात्मा गांधी यांचा पुतळा त्या सरकारने देशातील प्रतिष्ठित पार्लमेंट स्क्वेअरमध्ये उभारला आहे. त्याचे अनावरण १४ मार्च २०१५ रोजी करण्यात आले. या सहिष्णूवृत्तीचेही कौतुक करायला हवे. यावेळी अर्थमंत्री अरुण जेटली, महानायक अमिताभ बच्चन, गांधीजींचे नातू गोपाल कृष्ण गांधी आणि तत्कालीन पंतप्रधान डेव्हीड कॅमरॉन उपस्थित होते.

ब्रिटनमध्ये महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळावा, यासाठी लढणाºया मिलिंसेंट फॉसेट या रणरागिणीचा पार्लमेंट स्क्वेअरमध्ये पुतळा उभारून सन्मान करण्यात आला आहे. ब्रिटिश महिलांना मतदानाचा हक्क मिळण्याला शंभर वर्ष पूर्ण झाली.त्यानिमित्त त्यांचा हा गौरव करण्यात आला. एखाद्या महिलेचा पुतळा पार्लमेंट स्क्वेअरमध्ये उभा राहावा, ही लोकशाहीप्रधान देशातील बहुधा पहिली घटना असावी.
 

मिलिंसिंट फॉसेट नसत्या तर मी पंतप्रधान होऊ शकले नसते आणि इथल्या महिलाही इथे एवढ्या अभिमानाने उभ्या राहू शकल्या नसत्या.
                                                                                                           - थेरेसा मे, पंतप्रधान, इंग्लंड