दुभंगलेले मन!

महाराष्ट्राने यशवंतराव चव्हाण यांच्या विचाराचे बोट सोडून वाटचाल करण्याचा विचार केल्यानेच अनेक समस्या गंभीर बनत चालल्या आहेत.

ठळक मुद्दे- जागर -रविवार विशेषमहाराष्ट्राने यशवंतराव चव्हाण यांच्या विचाराचे बोट सोडून वाटचाल करण्याचा विचार केल्यानेच अनेक समस्या गंभीर भाषावार प्रांत रचना करताना आलेल्या असंख्य अडचणींतून मराठी माणसांचे महाराष्ट्र राज्य स्थापन करण्याचा निर्णय झाला.

- वसंत भोसले
महाराष्ट्राने यशवंतराव चव्हाण यांच्या विचाराचे बोट सोडून वाटचाल करण्याचा विचार केल्यानेच अनेक समस्या गंभीर बनत चालल्या आहेत. त्यातूनच मराठी माणसांचं मन दुभंगत चालले आहे. आजची साधन सामग्री आणि संपत्ती पाहता, ही परिस्थिती बदलणे सहज शक्य आहे; पण त्यासाठी यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारखे मन कोठे आहे?
शिवाजी विद्यापीठाच्या यशवंतराव चव्हाण रूरल डेव्हलपमेंट स्टडीज्ने ‘यशवंतराव चव्हाण व्यक्तिमत्त्व, विचार, कार्य’ या विषयावर एक दिवसाची कार्यशाळा आयोजित केली होती. सुमारे पन्नास विद्यार्थी-विद्यार्थिनींचा गट ही एक दिवसाच्या कार्यशाळेतील चर्चा ऐकत होता. ही सर्व तरुण मंडळी विसाव्या शतकाच्या अखेर जन्मलेली आहेत. याचा अर्थ महाराष्ट्राचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण यांच्या निधनानंतर सुमारे वीस वर्षांनी जन्मलेली पिढी आहे. कार्यशाळेतील वक्ते यशवंतराव चव्हाण यांचे व्यक्तिमत्त्व विविध अंगांनी उलगडून दाखवीत होते आणि त्या तरुणांच्या चेहºयावर जे काय ऐकतो आहे, ते सर्व एका स्वप्नातील नायकाचे चरित्र अनुभवतो आहोत का, असा भाव दिसत होता. हे एक प्रकारचे महाराष्ट्रातील तरुण पिढीचे ‘दुभंगलेले मन’ आहे का? असा प्रश्न मला पडला होता.
१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्राची स्थापना स्वातंत्र्यानंतर तेरा वर्षांनी झाली होती. त्याच्या अगोदर चारच महिन्यांपूर्वी ५ जानेवारी १९६० रोजी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून सांगलीच्या दौºयावर आले होते. सांगलीच्या स्टेशन चौकात त्यांची सभा झाली होती. त्या सभेत महाराष्ट्राचे वर्णन त्यांनी ‘दुभंगलेले मन’ असे केले होते. त्यावेळच्या महाराष्ट्राची ही स्थिती होती. देशाचे स्वातंत्र्य, नवा भारत उभा करण्याचे आव्हान, त्यात महाराष्ट्राची भूमिका, आदी विषयांवर एक सखोल चिंतन ते सुमारे एक तासाच्या भाषणात मांडत होते. सुदैवाने ते संपूर्ण भाषण आजही शब्दशा उपलब्ध आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्राची सद्य:स्थिती आणि उद्याचा महाराष्ट्र कसा असेल याचे विवेचन आहे. भाषावार प्रांत रचना करताना आलेल्या असंख्य अडचणींतून मराठी माणसांचे महाराष्ट्र राज्य स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. त्याची प्रक्रिया अनेक वर्षे चालली होती. राजकीय संघर्षही झाला. निवडणुकांचा मार्गही या संघर्षासाठी वापरण्यात आला. या संपूर्ण कालखंडात महाराष्ट्राचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी यशवंतराव चव्हाण यांच्या खांद्यावर येऊन पडली होती. मराठी भाषा बोलणाºया भागाचे तीन विभागांत वास्तव्य होते. मुंबई-कोकणासह पश्चिम महाराष्ट्र मुंबई प्रांतात होता. विदर्भ-वºहाडाचा भाग मध्य भारत प्रांतात होता. मराठवाड्याचा विभाग हैदराबाद प्रांतात होता. शिवाय कर्नाटकात आता गेलेला उत्तर कर्नाटकातील बहुतांश भाग मुंबई प्रांतात आणि आताचा बहुतांश गुजरात मुंबई प्रांतात होता. अशी आताच्या प्रांत रचनेतील पाच विभागांत विभागणी झाली होती. मराठी माणसांचे मुंबईसह स्वतंत्र राज्य स्थापन होत नाही म्हणून त्रिभाजन करावे किंवा गुजरातसह द्विभाषिक राज्य स्थापन करावे, असे प्रस्ताव समोर येत होते. १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी मराठवाडा हैदराबादच्या निजामापासून मुक्त होवून मुंबई प्रांतात आला. नंतर तो महाराष्ट्रात आला. हैदराबादच्या निजामशाहीच्या दडपशाहीने त्रस्त झालेला मराठी माणूस मुंबई प्रांताशी जोडून घेण्यात उत्सुकच होता. विदर्भाची मात्र स्वतंत्र राज्य स्थापन करण्याची इच्छा होती. गुजरातला बाजूला करताना मुंबईवर हक्क सांगायचा होता. मुंबईसह महागुजरात स्थापन करण्याची गुजराती भाषिकांची इच्छा होती. अशा परिस्थितीत केंद्रातील पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची इच्छा वेगळीच होती. मराठी माणसांचे राज्य असावे, मात्र मुंबईचे बहुभाषिकत्व जपण्यासाठी ती स्वतंत्र असावी, असे त्यांना वाटत होते.
प्रसंग मोठा बाका होता. महाराष्ट्रातील सर्व विरोधी पक्ष संयुक्त महाराष्ट्रासाठी एका झेंड्याखाली एकत्र आले होते. त्यांच्याशी लढा देत मराठी माणसांचं स्वतंत्र राज्य स्थापन करण्याची तीव्र इच्छा यशवंतराव चव्हाण यांची होती. हा सर्व १९५६-१९६० च्या दरम्यानच्या चार वर्षांतील तीव्र संघर्षाचा काळ होता. त्या पार्श्वभूमीतून १ मे रोजी महाराष्ट्राची स्थापना झाली. कर्नाटकातील बेळगाव, कारवार, बीदर-भालकी, निपाणीसह असंख्य मराठी गावे नव्याने स्थापन झालेल्या कर्नाटकाला जोडली होती. त्यामुळे असंतोष खदखदत होता. विदर्भ महाराष्ट्रात आला, मराठवाडा आलाच होता. मुंबईसुद्धा महाराष्ट्रात राहिली. मात्र, कर्नाटकातील सीमावर्ती मराठी भाषिक मात्र कर्नाटकात गेल्याची खंत कायम राहिली. महाराष्ट्राचा मंगल कलश आणण्यात सत्ताधारी म्हणून यशवंतराव चव्हाण यांना यश आले; पण संयुक्त महाराष्ट्राचा एक कोना रिक्तच राहिला. विदर्भाची अपेक्षा वेगळी होती. तो भाग साशंक होता. हे राज्य मराठ्यांचे होणार का, अशीही शंका बोलून दाखविली जात होती. दलित, अल्पसंख्याक, ब्राह्मण, आदी समूहांना हा महाराष्ट्र एक ठरावीक समूहाचा म्हणून ओळखळा जाणार का? अशीही शंका उपस्थित केली जात होती. त्या सर्व परिस्थितीचे वर्णन यशवंतराव चव्हाण यांनी ‘दुभंगलेले मन’ असे केले होते.
ही मने जोडायची होती. त्यासाठी सर्वांचे सहकार्य आणि योगदान, सहभाग महत्त्वाचा होता. ते त्यांच्या मनाने हेरले होते. जरी महाराष्ट्राचे मन दुभंगलेले असले, तरी यशवंतराव चव्हाण मात्र मनाने खंबीर होते. सर्वांना सामावून घेण्यासाठी मन एकाग्र करीत होते. त्यांनी वास्तव स्वीकारले आणि त्याचा मुकाबला कसा करायचा याची सखोल विश्लेषणात्मक मांडणी केली. १ मे १९६० ते मार्च १९६२ पर्यंत म्हणजे नव्या महाराष्ट्राची विधानसभेची पहिली निवडणूक होईपर्यंत दोन वर्षे त्यांनी मोठी पेरणी केली. महाराष्ट्राचे ग्रामविकासाचे धोरण काय असेल, औद्योगिकीकरण कोणत्या दिशेने चालेल, शेती विकसित करण्याची कृषी-औद्योगिक प्रकल्पांची उभारणी करण्याचे धोरण कोणते असावे, मराठी भाषिक संस्कृतीची जपणूक करण्यासाठी कोणती पावले उचलली पाहिजेत, आदी सर्व विचार करीत महाराष्ट्राचे कारभारी म्हणून निर्णय घ्यायला सुरुवात केली. हे सर्व करण्यासाठी राजकीय पटावरील मने जुळणे आवश्यक आहेत म्हणून प्रसंगी समजून घेऊन, समजून सांगून एकोपा घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. त्याला विरोधी पक्षातील अनेकांनी प्रतिसाद दिला. महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांतून आलेल्या अनेक चळवळी मूळ सत्यशोधक समाजाकडे न वळता ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर संघर्षाचे रूप घेत होत्या. त्यालाही छेद देऊन सत्यशोधक समाजाची निर्मिती, समाजवादी लोकशाही मूल्ये रुजविणे, आदी आव्हानेही त्यांच्या समोर होती. त्यालाही त्यांनी आव्हान म्हणून स्वीकारले. विरोधकांना जवळ करताना ‘तुमच्या टॅलेंटचा नव्या महाराष्ट्राच्या उभारणीत उपयोग करून घ्यायचा आहे, त्यात सहभागी व्हावे’, असे आवाहनही ते करीत होते.
अशा वातावरणातील यशवंतराव चव्हाण यांचे व्यक्तिमत्त्व नव्या पिढीला कसे समजून सांगायचे. मुंबई वगळता महाराष्ट्रात औद्योगिकीकरणाचा मागमूस नव्हता. लागवडीखालील केवळ चार टक्केच जमीन सिंचनाखाली होती. मुंबईच्या कापड गिरण्या वगळता एकाही शेतमालावर प्रक्रिया करणारी कारखानदारी नव्हती. दुष्काळ, अन्नधान्य टंचाई, रोगराई, ग्रामीण भागातील दारिद्र्य, विजेची टंचाई, आदी समस्यांनी माणूस घेरला गेला होता. तत्कालीन महाराष्ट्राचे सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आणि सांस्कृतिक वास्तव काय होते, आव्हाने कोणती होती, त्यातून मार्ग काढण्यासाठीची धोरणे कोणती असावीत आणि ते सर्व करताना दुभंगलेली मनेही कशी जोडता येतील? याचा विचार करायचा होता. त्यातून महाराष्ट्राची जडणघडण करायची होती. लोकशाहीची रचना प्रातिनिधिक होती. लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींच्या हातात राज्यकारभार आलेला होता. राजे-राजवाडे नुकतेच विलीन झाले होते. तो एक मोठा संक्रमणाचा कालखंड होता. आज आपण कोणत्याही विचाराचे किंवा एका ठरावीक विचाराचे भक्त असू; पण हे ऐतिहासिक वास्तव समजून घेऊनच त्यांचे मूल्यमापन करावे लागणार आहे. यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्राची सर्व आव्हाने पार केली. त्यातून समृद्ध महाराष्ट्र उभा राहिला, असा दावा करताना त्या काळाचाही विचार करावा लागणार आहे. आजचा महाराष्ट्र पाहिला की, तो पुन्हा दुभंगलेल्या मनाचा आहे का? असा प्रश्न पडतो. त्यातूनच वारसा चालविण्याचा किंवा महाराष्ट्राच्या मूलभूत समस्यांवर उपाय योजना करण्यातील सातत्य राखण्यात अपयश येते आहे. महाराष्ट्राने यशवंतराव चव्हाण यांच्या विचाराचे बोट सोडून वाटचाल करण्याचा विचार केल्यानेच अनेक समस्या गंभीर बनत चालल्या आहेत. त्यातूनच मराठी माणसांचं मन दुभंगत चालले आहे. मुंबईपाठोपाठ पुणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नागपूर, नाशिक, ठाणे, आदी शहरांची स्थिती काय दर्शविते? ग्रामीण महाराष्ट्राचे विद्रुपीकरण कोणती दिशा दर्शविते? म्हणूनच युवकांना प्रश्न पडतो की, यशवंतरावांनी मने जोडणारा, अखंड महाराष्ट्र उभा करताना घेतलेले निर्णय अपूर्ण होते का? त्यांचा विचारांचा आणि कार्याचा वारसा थोर होता तर तो आपण